बक्यौता तिर्न ४९ उद्योगलाई दिएको म्याद बिहीबार सकिँदै, कुलमानको कदम रोक्ने मन्त्रीको कसरत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय कात्तिक ८ गते (बिहीबार) सकिँदै छ। अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योग बक्यौता तिर्न आएका छैनन्। बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ। तर ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरणका अध्यक्ष दीपक खड्काको निर्देशनमा बिहीबार नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ।

बैठक कार्यालय समयअघि नै बिहान ९ बजे बोलाइएको छ। तर, बैठकका एजेन्डाबारे सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको छैन।

स्रोतअनुसार मन्त्री खड्काले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन तत्काल नकाट्ने निर्णय गराउने तयारी गरेका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको र चाडबाड (तिहार, छठ) को बेला भएको कारण देखाउँदै लाइन नकाट्ने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

सञ्चालक समितिको बहुमतबाट भए पनि निर्णय गराइछाड्ने उनको अडान छ।

ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे पदेन सदस्य छन्। उनीहरू सरकारी पदाधिकारी नै भएकाले मन्त्री खड्काले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा उभिने आकलन गरेका छन्। अर्का दुई सदस्य भरतराज आचार्य र रतनबहादुर ऐर मन्त्रीकै प्रस्तावको पक्षमा उभिन सक्ने भएकाले आफ्नो बहुमत पुग्ने बुझाइ मन्त्रीको छ।

सदस्यहरू भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले यसअघि नै सरकारका प्रस्तावमा असहमति राखिसकेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले हटाएर आफूअनुकूल सदस्य ल्याउन खोज्दा अदालतले अन्तरिम आदेशर्माफत रोकेको थियो।

बहुमतका आधारमा निर्णय लिए कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अफ्ठ्यारोमा पर्नेछन्। किनभने उनी बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने पक्षमा छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उद्योगहरूको लाइन काट्न नहुने पक्षमा छन्। यसअघि गत साउन ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ६ वटा उद्योगको लाइन जोड्न दबाब दिएका थिए। उनकै दबाबमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरी ती उद्योगको लाइन तीन महिनाका लागि जोडिएको थियो। 

उक्त तीन महिनाको म्याद बिहीबार सकिँदै छ।

गत असोज २४ गते फूलपातीका दिन प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सो समयभित्र नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ।