युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम कानून बमोजिम सरकारले असुल उपर गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन्।
उनले ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विद्युत महशुलका विषयमा मन्त्रालयले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने बताए।
मन्त्री खड्काले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गरिने बताए।
उनले बक्यौता रकम असुल उपरको लागि उद्योगहरुको विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर परी मुलुकलाई नोक्शानी हुने भएकाले विद्युत जडानको लागि निर्देशन भएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री खड्काले सरकारले उद्योगहरुको विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुगेर बक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा रहेको जानकारी दिए।
उनले भने,‘ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन। संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय प्रवेश गरेको छ। त्यहाँबाट निर्कोल आउला निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गर्नुपर्ने उपयुक्त रकम असुल गर्ने हो। तर विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्ष पुगेर बक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा छ।’
सरकारले कुनैपनि तहले विद्युत उपभोग गरे बापतको रकम तिर्नु पर्दैन र मिनाहा भयो भनेर सरकारले नभनेको स्पष्टिकरण दिए। उनले न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम उद्योगीहरूले तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको स्पष्ट पारे।
उनले ६ अर्ब ४० करोडको रकम असुली गर्नुपर्ने कारणका विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको बताए।
उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले रकम तिर्न आनाकानी गरे अन्य कानुन प्रयोग गरी सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम विद्युतको महशुल असुल गर्ने उल्लेख गरे।
उनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवादित बक्यौता रकम लोडसेडिङका बेला दिएको सुविधा लिए बापतको अतिरिक्त रकमको भएको बताए।
उनले उद्योगीहरूले नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेको भन्दै अतिरिक्त प्रिमियम रकम कानुन सम्मत रुपमा असुल उपर गरिने प्रतिवद्धता संसदमा जनाए।
उनले भने, ‘बाहिर सुन्दैछु। कुनै पनि तहले उपभोग गरेको विषय तिर्नुपर्दैन, माफी र मिनाहा भयो भनेर सरकारले भनेको छैन। सरकार र मन्त्रालयको धारणा समेत के हो भने न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विषयमा उपभोग गरेजति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा ६ अर्ब ४० करोडको विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको छ लेखा समितिले निर्णय दिएपछि त्यसैका आधारमा महशुल लिने हुन्छ।’
उनले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो नभएको उल्लेख गरे। मन्त्री खड्काले एउटा कर्मचारीलाई बढी उत्साहित र निरास बनाउने सरकारको सोच नभएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्तो गर्न नहुने बताए।
उनले अमुख व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही गरिने उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया