युनिकोड
सरकार स्वदेशी वस्तुहरुको निर्यात बढाउने विषयमा केन्द्रित भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘नेपाल बंगलादेश व्यापार प्रबन्ध र कनेक्टिभिटि’ सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलाय र सावती नामक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले व्यापारको सन्दर्भमा उठेका कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर कसरी निर्यात गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताएका छन्।
उनले भने, ‘ट्रेडको सन्दर्भमा हामी जतिपनि कुराहरु छन् अहिले आएका कुराहरु समेत राखेर हामी हाम्रा वस्तुहरु त्यहाँ एक्सपोर्ट हुने हिसाबमा कसरी जान सक्छ भन्ने कुरामै बढी कन्सन्ट्रेट हुन्छौं।’ उनले बंगलादेशसँग व्यापारको सम्भावना उच्च रहेको र बंगलादेशबाट लगानी समेत आउन सक्ने भएकाले सरकारले दुईदेश बीचको कनेक्टिभिटिमा ध्यान दिएको बताए।
त्यसका लागि सरकारले प्रोडक्ट रुट र मार्केटिङको विषयमा ध्यान दिएको छ। अहिलेको रुट भन्दा जलमार्गलाई समेत कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भाव्यताको अध्ययन भइरहेको समेत उनले बताए। उनले भने, ‘अहिलेको कन्भेन्सनल रुटका अलवा वाटरवेजलाई पनि कसरी युज गर्न सकिन्छ सकिदैन अव त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ। अहिले जुन हामीले इण्डियन वाटरवेज युज गर्ने भनेका छौं सँगसँगै त्यसलाई कनेक्ट चाहिं बंगलादेशी वाटरवेजसँगपनि गर्न सकन्छि की भन्ने पनि देखिएको छ।’
विद्युत व्यापारका लागि पिटिए गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम नभएपनि यसको ड्राफ्ट भइसकेको सचिव अर्यालले बताए। उनले भने, ‘पीटीएको कुराहरुमा धेरै कुरा आयो पीटीए अहिले नै फाइनल हुने स्टेजमा होइन नै यसको इनिसिएट भएको छ ड्राफ्ट तयार भएको र यसका थुपै्र कुराहरु छन्।’
कार्यक्रममा बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत वंशीधर मिश्रले बंगलादेशसँग व्यपार वृद्धि गर्नका लागि डेडिकेटेड कोरिडोरको विषय उठाउनुपर्ने बताए। उनले भारतलाई गण्डक योजना अन्तर्गत बिसौं किलोमिटर जमिन दिएका छौं त्यसैगरी भारतसँग नेपालले ३७ किलोमिटर जमिन लिएर बंगलादेशसँग डेडिकेटेड कोरिडोरको विकास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कुरा उठाउनुपर्ने बताए।
उनले भने ‘सम्भावना के छ भने राम्रोसँग कुराकानी गर्ने हो भने अव बंगलादेशलाई छिमेकी बनाउने तर्फ लाग्नु पर्छ। डेडिकेटेड कोरिडोरको कन्सेप्ट हामीले टावरमा कुराकानी गर्यौं तर हामीले डेडिकेटेड कोरिडोरको बारेमा किन नउठाउने। यो हाम्रो लागि राम्रो इस्यु हो। हामीले इण्डियालाई जसरी बिसौं किलोमिटर हामीले गण्डक योजनाबाट हामीले आफ्नो जमिन दिएका छौं नी हामीले कोशिबाट दिएका छौं। ५ सय मिटर भन्दा बढी चौडाई र विसौं किलोमिटर भन्दा बढी टोटल्ली इण्डियालाई लिजमा दिएका छौं। कि त्यहाँबाट हाम्रो नदी जत्रो कोसीको पानी लिएर गएर आफ्नो सिंचाई गर्नुहोस त्यसमा हामी केही गर्न पाउँदैनौं। त्यही दर्जमा हामीलाई २० किलोमिटर किन दिन सक्नुहुन्न उहाँहरुले अथवा ३७ मिलोमिटर किन दिनुहुन्न।’ यस्तो विषयमा सोच्नुपर्ने र उठाउनु पर्ने बेला भएको उनले बताए।
कार्यक्रममा नेपालले बंगलादेशसँग गर्ने व्यापार सहज बनाउन र नेपाली वस्तुहरुमाथि बंगलादेशले लगाएको ट्यारिफको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि सम्झौता गर्नु सुरुवात भएको र अन्य नेपाली उत्पादनहरुको निर्यातको सम्भावनाका विषयमा समेत समेत छलफल भएको थियो।
प्रतिक्रिया