युनिकोड
नेपाल—भारत उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कासँग भेट गरेको छ।
संघकी अध्यक्ष सृजना राणाले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष सुनिल केसी, कोषाध्यक्ष कुणाल कयाल, कार्यकारिणी सदस्य अरुण केसी, ऊर्जा समितिका संयोजक बटु लामिछाने, उपनिर्देशक मार्शल राठौर, र वित्त प्रमुख निमेश नेपाल पनि सहभागी थिए।
बिहीबार मन्त्रालयमै भएको भेटमा अध्यक्ष राणाले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई बधाई दिएकी थिइन्। साथै ऊर्जा क्षेत्रमा उनको आफ्नै व्यावहारिक व्यापक अनुभवको साथै नीतिगत स्तरमा भएको ज्ञानको प्रशंसा गर्दै मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा ऊर्जा विकास, प्रसारणलाइन र भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिने आशा व्यक्त गरिन्।
भेटमा मुख्य रूपमा ऊर्जा निर्यातमार्फत देशको व्यापार घाटा घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी आकर्षण, परियोजना विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा क्षमता वृद्धिजस्ता विषयमा छलफल भएको संघले जनाएको छ।
संघका ऊर्जा समितिका संयोजक बटु लामिछानेले मन्त्री खड्कासँग भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा निर्यात गर्न सक्षम बनाउनका लागि र हालको एकाधिकार तोड्न मद्दत पुर्याउनका लागि नेपाली निजी क्षेत्रको प्रमुख चिन्ताको विषयको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खुला गर्न आग्रह गरे।
उपाध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रका केही प्रमुख मुद्दाहरूबारे जानकारी गराउँदै जलविद्युत लगायत विभिन्न परियोजनाहरु निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा विस्फोटक पदार्थहरूको समयमै आयातलाई सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए।
यसका लागि निजी क्षेत्र, नेपाली सेना र सरकारी प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता भएको केसीले बताएका थिए। उनले भारतीय र बंगलादेशी सरकारहरूसँग मिलेर प्रसारणलाइन विकासका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै परियोजना विकासका लागि लगानी आकर्षित गर्न भारत र बंगलादेशमा रोड शो आयोजना गर्नुपर्ने र तीन देशबीच त्रिदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल—भारत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको अमूल्य सुझावहरूको प्रशंसा गर्दै सरकार यस्ता पहलहरूप्रति सकारात्मक रहेको र यी कार्यहरू क्रमशः गर्दै जाने आश्वासन दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर २०३० सम्म नेपालको विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीतिहरू विकास गर्न निर्देशन दिएको बताए।
प्रतिक्रिया