युनिकोड
सरकारले नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी वैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ।
आइतवार गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीबीच नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनेगरी छलफल भएको हो।
क्रसर व्यवसायीहरू क्रसर उद्योग नवीकरणको माग गर्दै आन्दोलित भइरहेका छन्। क्रसर उद्योग नवीकरणको कानुनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिने बारेमा छलफल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए।
यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न एउटा समूह बनाइएको र सो समूहले प्रस्ताव तयार पारेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘कानुन बनाएर, मापदण्डमा आवश्यक हेरफेर गरेर कानुनी बाटो निकाल्नका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा यसको छलफल भइरहेको छ, चाँडो समस्या समाधान गर्ने। तत्काल कानुन नबनेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पहिले कानुनसम्मत ढंगले घरेलुमा दर्ता भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनका लागि एउटा समुह बनाएका छौँ।’
आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्ताव लानेगरी तयारी गरिएको मन्त्री जोशीको भनाई छ।
प्रतिक्रिया