डीडीसीमा पुनः महाप्रबन्धक हुन खोज्दै १३ करोड अपचलन गरेका सञ्जीव झा, मन्त्रालयले गर्‍यो सिफारिस

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को १३ करोड अपचलन आरोप लागेका निवर्तमान महाप्रबन्धक सञ्जीव झा पुनः सिफारिस भएका छन्। 

डीडीसी सुदृढीकरणको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोगको आरोप लागेका झासहित ३ जनाको नाम यही असार १२ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले मन्त्रिपरिषदमा लगेकी हुन्। 

योसँगै मन्त्रिपरिषद्को आज सोमबार बस्ने बैठकले डीडीसी महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने सम्भावना छ। २०७८ चैतमा २ वर्षे कार्यकालको लागि नियुक्त भएका झाको कार्यकाल गत चैत १३ गते सकिएको थियो।

संस्थानकै आठौँ तहका कर्मचारी उनी महाप्रबन्धक भएसँगै घाटा बढ्नुका साथै किसानको अर्बौँ भुक्तानी बाँकी नै छ। 

सरकारी स्वामित्वको संस्थान नाफामा जानु त कता हो कता, झाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि अधोगतिमा छ। यस्तोमा झालाई पुनः महाप्रबन्धक बनाए संस्थानको अवस्था थप जर्जर बन्ने डीडीसीका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

सरकारको ऋणमा मनोमानी  
नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ४ गते १५ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण डीडीसीलाई उपलब्ध गराएको थियो। सो ऋण मुख्य मेसिन प्रतिस्थापन गरी आधुनिकीकरण र अटोमेसन गर्ने कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेमा नगरेको छानबिन समिति प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

मुख्यतः भण्डारण तथा प्रशोधन उपकरण, सीआईपी सिस्टम र ल्याब इक्विपमेन्टमा खर्च गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइएको थियो। 

ऋणका शर्तहरुमध्ये बुँदा नम्बर ११ मा ऋणीले वित्तीय व्यवस्थाअनुरुप ऋण सम्झौताबमोजिमको शर्तको अधीनमा रही तोकिएको प्रयोजनमा मात्र ऋणको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

‘१५ करोडको ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजमा ऋण लगानी भएकोमा सम्झौताबमोजिम ऋण रकमको प्रयोग नभई कच्चा दुध खरिदको भुक्तानी गर्न तथा सञ्चालन खर्च व्यहोर्न ऋण रकमको प्रयोग भएको पाइयो’,  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखाको प्रतिवेदनले समेत १५ करोड ऋण नेपाल सरकारको अनुमतिविना शर्तविपरीत खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे उजुरी परेको थियो। सोसँगै दुग्ध विकास संस्थानलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पत्र पठाइएको थियो।

संस्थानको १४५७औँ बैठकबाट सञ्चालक सदस्य फणीन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, दुग्ध विकास संस्थानका निमित्त प्रमुख निलकण्ठ गौतम र अर्थविज्ञ अन्जन अधिकारी सदस्य रहने गरी छानबिन समिति बनाइएको थियो। सोही समितिले कर्जा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।  

२०७८ माघ २४ गते बसेको १४१८औँ बैठकबाट संस्थान सुधारका लागि तयार गरिएको व्यावसायिक कार्ययोजना अनुमोदन गरी १८ प्रकारका मेसिनरी तथा उपकरणहरुको खरिद गर्न १५ करोड ऋण प्राप्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। 

काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको सुदृढीकरण गर्न उपलब्ध गराइएको ऋण झाले आफूखुसी खर्च गरेको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

‘सहुलियत ऋण प्राप्त भएदेखि हालसम्मको अवधिमा संस्थानबाट तोकिएका १८ प्रकारका मेसिनहरुमध्ये एमोनिया कम्प्रेसर १०० टीआर नामको एक मात्रै मेसिन खरिद गरेको देखिन्छ’, छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त मेसिन १ करोड ८२ लाखमा खरिद गरेकोमा बाँकी १३ करोड १७ लाख ऋण सम्झौताअनुसार खर्च भएको छैन।’

‘२०७९ वैशाख ७ गते संस्थानको बैंक खातामा १६ करोड देखिएकोमा २०८१ जेठ १३ गते २ करोड ५३ लाख देखिएको छ’, समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले संस्थानको ८२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले भने नियमित प्रक्रियाअनुसार नै सिफारिस भएको नेपालखबरसँग बताइन्। 

‘जो जो सिफारिस हुनुभएको छ नियमित प्रक्रियाबाटै हुनुभएको छ’, मन्त्री शाहले भनिन्, ‘संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त हुन केही समय लाग्छ।’

डीडीसी व्यवस्थापनमा असफल झालाई फेरि ल्याउन खोज्दै 
२०८० पुसमा तत्कालीन कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुषालले महाप्रबन्धक झालाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए।

संस्थानका आठौँ तहका कर्मचारी झालाई जिम्मेवारीमुक्त गरी मन्त्रालयमा तानिएको थियो। उनको कार्यकालमा दूध बेचेको करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। तर अदालतको ‘स्टे अर्डर’ (अन्तरिम आदेश)सँगै उनी फेरि संस्थानमा फर्किए। 

२०७८ मा संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त हुँदा नै उनीविरुद्ध थुप्रै उजुरी र मुद्दा परे। शैक्षिक योग्यताको विषयमा अदालत, अख्तियार र सीआईबीमा उजुरी परेको छ। कीर्ते योग्यता देखाएको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि किनारा लागेको छैन।

झा महाप्रबन्धक हुँदा किसानका नागरिकता जम्मा गरी कीर्ते दस्तखतबाट बैंक खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न लगाएको आरोप छ। संकलन केन्द्रका कर्मचारीमार्फत दूधको गुणस्तर, फ्याटलगायतको कारण देखाएर किसानलाई कम मूल्य दिएको आरोप उनले झेल्दै आएका छन्। 

‘महाप्रबन्धकमा झा आउनुअघि दुग्ध किसानको भुक्तानी २ महिनाको बाँकी थियो’, कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनको कार्यकाल सकिँदा किसानलाई ७ महिनाको भुक्तानी दिन बाँकी छ। फेरि उनैलाई ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।’

पछिल्लो समय दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको विषय संसदमै उठेको छ। एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले दुग्ध विकास संस्थानले मात्रै किसानको १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। 

‘संस्थानको कारोबार हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी झालाई नै पुनः महाप्रबन्धक बनाउने चलखेल भइरहेको छ’, संस्थानका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उनले राजनीतिक शक्तिको आडमा पुनः नियुक्त पाए संस्थान घाटामा पुर्‍याएर बन्दै गराउनेछन्।’

सिफारिस समितिले झासँगै १० जनाको नाम स्वीकृत गरेको थियो। जसमा अमर बहादुर थिङ, राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामचन्द्र ढकाल, राम प्रसाद पौडेल, राम सोभित यादव, डा. रुपेन्द्र चौलागाई, डा. शितलकाजी श्रेष्ठ र श्रीराम न्यौपानेको आवेदन स्वीकृत भएको छ। सबै आवेदकको अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुति असार १ गते नै सकिएको थियो।

कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार झासँगै ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ।