युनिकोड
जतिबेला नाकाबन्दीले गर्दा सर्वत्र खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार मच्चिएको थियो, त्यसबेला भरपर्दो विकल्प बनेको थियो ब्रिकेट।
पकाउनदेखि बुढापाका एवं नवजात शिशुको सेक–ताप गर्न सहज बनाइदिएको थियो। त्यसयता ब्रिकेटको प्रयोग व्यापक हुँदै गयो। यसो हुनुको मूलकारण थियो, दिगो र सस्तो। त्यसमाथि आफ्नै घर–गाउँको उत्पादन।
भनि हालौं, ब्रिकेट जैविक उर्जाको त्यस्तो स्रोत हो जुन वनजंगलमा खेर जाने वस्तुबाट तयार हुन्छ। बनमारा जस्तो झार, पातपतिंगर, हाँगाबिगा साथै खेतीबाट आउने कृषि अवशेषहरुको प्रयोग गरेर ब्रिकेट बनाइन्छ। यसरी खेर जाने बस्तुलाई उर्जामा रुपान्तरण गर्ने माध्याम बनेको छ, ब्रिकेट।
ब्रिकेटको उपयोगिता बढेसँगै यसको व्यवसायिक उत्पादन सुरु भयो। र, यो एउटा उद्योगकै रुपमा फस्टाउँदै गयो। ब्रिकेटको प्रयोगले ग्यासको अनिवार्य आवश्यक्तालाई टारिदिएको छ भने रेष्टुरेन्ट एवं सुनचाँदी व्यवसायमा प्रयोग हुने कोइलालाई विस्थापित गरिदिएको छ।
तर, हालैमात्र सरकारले यसको उत्पादनमा अंकुश लगाएको भन्दै यसको उत्पादन र व्यवसाय गरिरहेकाले दुखेसो पोखेका छन्।
खासगरी सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने नाममा जथाभावी कर लगाउँदा शव जलाउने दाउरादेखि ब्रिकेटसम्ममा भ्याट लागेको छ। जबकि यी बस्तुहरुमा २०५२ सालदेखि भ्याट छुट दिइँदै आएको थियो।
‘यसले हामीलाई निरुत्साहित बनाएको छ’ जैविकउर्जा व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुशिल ज्ञवाली भन्छन्, ‘जंगलमा यसै पनि खेर जाने बस्तुबाट हामीले ब्रिकेट तयार गरेर उर्जाको सहज र सस्तो विकल्प दिएका थियौं। तर, यसमा सरकारले अंकुश लगाइदियो।’
ग्यासको पहुँच नभएका वा ब्रिकेट प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका उपभोक्ताहरूलाई यसले समस्यामा पारेको उनको तर्क छ।
सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लामा ब्रिकेट उत्पादन गर्ने हजारौं उद्योग छन्। सिन्धुपाल्चोककै आलडाँडालाई त ‘ब्रिकेट डाँडा’ भन्न थालिएको छ। यसरी ग्रामिण भेगमा उत्पादित ब्रिकेट गाउँकै चुल्होदेखि शहरका रेष्टुरेन्टसम्म सस्तो मूल्यमा खपत भइरहेको छ। गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरूलाई लक्षित गरेर ब्रिकेट उत्पादन थालिएको थियो।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् १९९४ तिर नेपालमा ब्रिकेट प्रविधि भित्रिएको हो। ब्रिकेटमा रसायनको प्रयोग हुँदैन। ब्रिकेट धुँवासहित र धूँवारहित बनाइन्छ। शहरी क्षेत्रमा धुँवारहित ब्रिकेट प्रयोग हुन्छ। धुँवासहितको ब्रिकेट भने सुधारिएको चुल्होमा प्रयोग हुन्छ। जहाँ धुवाँको लागि अर्कै व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ।
यसले धेरैमा रोजगारी सिर्जना गरेको र वनजंगलमा हुने सम्भावित डढेलोको जोखिम पनि कम गरेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ।
यसरी स्वदेशी श्रम र स्रोत प्रयोग गरेर उत्पादन गरिँदै आएको ब्रिकेटमा भ्याट लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरू हतोत्साही भएका छन्। विदेशबाट यही ब्रिकेट आयतमा भने भन्सार शुल्क हटाइएको छ। यसैगरी विदेशमा काठ निर्यात गर्नका लागि पनि सहुलियत दिएको छ।
‘यसले स्पष्ट रुपमै घरेलु उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ’ अध्यक्ष ज्ञवाली भन्छन्, ‘वनजंगल मास्ने कामलाई भने सहज बनाइदिएको छ।’
नेपालबाट धुलो बनाएर वस्तु निकासी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सारमै लैजान मिल्ने प्रावधान राखिएको छ। काठलाई ४१ सालदेखि अहिलेसम्म २ सय प्रतिशत भन्सार लगाएर काठ निर्यातमा निरुत्साहित गरिएकोमा अहिले ५० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क राखेर वनजंगल सखाप पार्ने नीति अघि सारिएको छ।
अझ काठदाउरा, पातपतिंगरलाई धुलो बनाएर लैजाँदा शून्य प्रतिशत भन्सारमै निर्यात गर्न सकिने अवस्था निर्माण गरिएको छ।
त्यसैगरी ब्रिकेट प्यालेट आयात गर्दा भन्सार शुल्क २४.५८ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेमा अब त्यसलाई हटाएर शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्क बनाइएको छ।
उनी भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगलाई खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी ब्रिकेट प्यालेट बनाउँदा भ्याट जोड्ने, अर्कोतर्फ विदेशबाट आयात हुने ब्रिकेट प्यालेटलाई शून्य प्रतिशत भन्सारमा ल्याउन मिल्ने प्रावधान बन्दा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया