युनिकोड
सरकारले गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्थाहरुलाई दिँदै आएको कर छुट सुविधा महंगा स्कुल कलेजले समेतले उपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।
सरकारले आयकर ऐन २०५८ को दफा १० बमोजिम गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्थाले आर्जन गरेको रकमलाई कर छुटको आयका रुपमा मान्न सकिने सहुलियत दिएको थियो।
सो व्यवस्थालाई टेकेर महंगो शुल्क लिएर अध्ययन अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरुले समेत कर छुट लिएको पाइएको हो।
विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले शैक्षिक संस्थामा लाग्दै आएको कर छुटको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०(ड) मा नेपाल सरकारसँग भएको समझदारीपत्रको आधारमा नाफा नकमाउने वा वितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको रकमलाई कर छुटको आयका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
यसले गर्दा निजीस्तरमा उच्च शुल्क लिई अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाहरूले समेत यस व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै आएका हुन्।
महंगा शैक्षिक संस्थाले गर्ने नाफालाई आयकर छुटको नाफामा गणना गरेर नाफा लुकाउने अभ्यास भएको समितिको ठहर छ।
कर छुटको व्यवस्था पाएका गैरनाफामूलक विद्यालयहरु समेत नाफामुखी देखिँदा सरकारले दिँदै आएको सहुलियत दुरुपयोग भएको उल्लेख गरिएको हो।
महंगा शैक्षिक संस्थाहरुले पनि नाफालाई कर छुटबाट प्राप्त आयको रुपमा व्याख्या गर्दा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययन समितिले नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थाहरुमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै कर छुटको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
‘नाफा नकमाउने उद्देश्य लिएका शैक्षिक संस्थाले लागतअनुसार नै शुल्क लिने मान्यता राख्ने हो भने उनीहरूको मुनाफा नै नहुने हुँदा यस दफाबमोजिमको कर छुटको प्रावधान आवश्यक देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा आएका संस्थाहरुले पनि उच्च शुल्क लिइरहेका अवस्थामा नाफा कसका लागि आर्जन गरिएको भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
प्रतिवेदनले यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुले आर्जन गर्ने नाफालाई छुट दिनुको अर्थ नरहने उल्लेख गरेको हो।
प्रतिक्रिया