युनिकोड
सरकारी निकायहरुमा एकै वर्षमा ९५ अर्ब बढीको बेरुजु देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आइतबार बुझाएको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त बेरुजु देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख छ।
सबै कार्यालयको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको थियो। लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपश्चात् ३२ अर्ब १४ करोड कुल बेरुजुको २५.१६ प्रतिशत सम्परीक्षण भएकोले ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
सरकारी निकायहरुले अघिल्ला वर्षहरुसम्म फर्छ्योट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ।
सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका ३ हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड, स्थानीय तह ७५३ मध्ये ७४६ र गत वर्षको बक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड लेखा परीक्षण गरेको छ।
त्यसबाहेक २१७ समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड र ९३ सङ्गठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडसमेत ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।
यो वर्षको कुल बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने ६५ अर्ब नियमित गर्नुपर्ने छ।
जसमा १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित भएको, ४७ अर्ब २० करोड प्रमाण कागज पेश नभएको, १३ करोड शोधभर्ना नलिएको उल्लेख छ। पेस्कीबापत ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठाउने पर्ने देखिएको छ
प्रतिक्रिया