युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दोस्रोपटक पुनः बजेटको आकार घटाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बुधबार संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा घटाएका हुन्। यो भनेको कुल विनियोजनको ९०.४ प्रतिशत हो।
संशोधित बजेटअनुसार चालू खर्च ९४.५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख र विकासतर्फ अर्थात् पुँजीगत खर्च ८०.१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख अर्थात् विनियोजनको ९२.३ प्रतिशत खर्च हुने सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकारले संशोधित अनुमान सुरु अनुमानको ९५.६ प्रतिशत राखेको छ। चालू आवको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण)बाट ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ।
माघ २८ गतेसम्म सरकारले कुल ४ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन विनियोजनको ३१.५ प्रतिशत खर्च हो। त्यस्तै उक्त अवधिमा चालू खर्च ३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख अर्थात् विनियोजनको ३२.४ प्रतिशत, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको क्रमशः ६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात् १५.४ प्रतिशत र ५० अर्ब १७ करोड ७० लाख अर्थात् २९.९ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले चालू आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान बजेटमार्फत गरेको थियो। चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेका थिए। विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख (२६.६) प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख (११) प्रतिशत रहेको थियो।
त्यस्तै, खर्च व्यहोर्न राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको थियो। यसमध्ये अपुग हुने ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख भने वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाउने भनिएको थियो। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए।
एमसीसी अनुमोदन नहुँदा १० अर्ब खर्च हुन सकेन : अर्थ मन्त्रालय
यसैबीच, सरकारले नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदनमा भएको ढिलाइले बजेट खर्चमा असर गरेको जनाएको छ। चालू आवको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विनयोजित बजेट १० अबत्र्र खर्च हुन नसकेको जनाएको हो।
प्रतिक्रिया