युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजना बुझाएको छ।
उक्त पार्टीको अर्थनीति विभागले यो प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सहकारी र लघुवित्तसम्बन्धी पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिए।
उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले आफैँ सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीसामु उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। उक्त प्रतिवेदन अर्थनीति विभागका प्रमुख रहेका डा. वाग्लेले तयार पारेका हुन्।
प्रतिवेदनमा साधारण बचतकर्ताको खर्बौँ रुपैयाँ परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा प्रणालीगत जोखिम बढेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने खतरा बढेको औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको (सार्वजनिक र निजीबाहेक) तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेको सहकारी क्षेत्र हो। ७३.८ लाख जनता सदस्य रहेको र ४.८ खर्ब बचत परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र, २३.१ लाख ऋणीहरु रहेको र ४.४ खर्ब कर्जा परिचालन गर्ने लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आउँदा दशौँ लाख घर परिवार प्रभावित हुने खतरा छ।’
प्रतिवेदनमा लघुवित्तमा औसतमा १ ऋणीबराबर १.६१ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको उल्लेख गर्दै सबैभन्दा बढी १५ लाखभन्दा बढी ऋण लिने ३८५२ जना ऋणी रहेको उल्लेख छ। सहकारीमा लिने ऋणको रकम केही हजारबाट सुरु भई करोडौँसम्म रहेको अध्ययनमा देखिएको विभागले जनाएको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न २०४७ सालदेखि २०८० सम्म आठवटा कार्यदल गठन भइसके पनि ती कमिटीहरुको सिफारिसअनुसार गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी नभएको अध्ययनमा देखिएको छ।
‘सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ल्याइयो। यद्यपि ऐन बनिसकेपछि पनि सहकारी क्षेत्रका समस्या झन् झन् विकराल हुने क्रम जारी रहेको पाइन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विभागका अनुसार सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाबारे पहिले भएका अध्ययन प्रतिवेदन, सहकारी ऐन तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित लेख, रिपोर्टको तथ्यगत विश्लेषणका साथै दुई दर्जन बढी अन्तर्वार्ता लिँदै चितवन, नवलपरासी, कास्की, म्याग्दी, बाग्लुङ, मुस्ताङ, स्याङजा, सर्लाही र महोत्तरीलगायतका जिल्लाहरुको स्थलगत अवलोकनलाई आधार मानी यो प्रतिवेदन तयार भएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय सहकारी र लघुवित्तमा समस्या देखिनुमा आर्थिक धक्का, संस्थागत कुशासनको राजनीतिक संरक्षण, नियमनको अभावलाई प्रमुख कारक मानिएको छ।
विभागले यसको समाधानका लागि सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएको छ। यसअनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल बन्द गर्ने, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरु गर्ने सुझाव समावेश छ।
त्यसैगरी ५० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई तीन वर्ष राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्ने, तरलता अभाव भएका सहकारीहरुलाई धितो राखी ऋण दिने, समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन, सम्पत्ति बिक्री गरी सहकारी सदस्यको बचत रकम फिर्ता र रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया सुरु गर्ने, अप्ठ्यारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीको तुरुन्तै पहिचान गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसबाहेक रास्वपाले आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यी क्षेत्र नियमनका लागि एसटीआईको गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसबाहेक प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रीकृत डेटाबेस निर्माण गरिनुपर्ने रास्वपाको निष्कर्ष छ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया