युनिकोड
सन् २००९ को नेपाल भारत बीचमा भएको व्यापार सन्धि पुनरवलोकनका लागि चौथो चरणको वाताको तयारी भएको छ। दुवै देशले चौथो चरणको प्राविधिक तहको बैठकको तयारी गरेका हुन्।
व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धि नेपाल भारत अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठक हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा व्यपार सन्धि पुनरवलोकनको लागि वार्ता चाडै आह्वान गर्ने छलफल भएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै पुस २७ र २८ गते सम्पन्न बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार विस्तार र नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सन् २००९ मा नेपाल र भारतबीचमा भएको व्यापार सन्धि पुनरवलोकन गर्न प्राविधिक तहको चौथो चरणको वार्ता यथाशीघ्र आयोजना गर्न दुवै पक्षबीच समझदारी भएको जानाकारी दिएको हो।
व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धि नेपाल भारत अन्तर्सरकारी उपसमितिको बैठकमा भने नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन, भन्सार, क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रयोगशाला स्थापना, सीमामा रहेका व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नति सम्बन्धमा गहन रुपमा छलफल भएको छ।
नेपाली पक्षले उठान गरेको विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट सबै प्रकारका मालवाहक कार्गो ढुवानीलाई सहज बनाउन समेत भारत पक्ष समहत भएको छ। काकडभिट्टा-फूलबारी बंगलाबन्ध मार्गमा) कायम रहेको उच्च भार वहन सीमा हटाउने विषयमा छलफल भई उक्त समस्या समाधानको लागि पारवहन सन्धिमा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने सहमति भएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै निर्माणको क्रममा रहेका भैरहवा र दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँचचौकीसम्म भारततर्फबाट रेलमार्ग विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । नेपालसँग जोडिएका भारततर्फका मुख्य व्यापारिक नाकाहरु पानीट्याङ्की, जोगवनी, नौतनवा, नेपालगञ्जरोड र बनावासा स्थित भन्सार नाका वा नजिकको विन्दुमा सुविधासम्पन्न खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
साथै भारतीय बजारमा नेपाली बस्तुको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा नेपाल र भारतबीच रहेका व्यापार र पारवहन सम्बद्ध समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालको तर्फबाट उक्त बैठकको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह सचिव रामचन्द्र तिवारी गरेका थिए भने भारतको तर्फबाट वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव विपुल बंशलले गरेका थिए।
वार्तामा दुबैतर्फका वाणिज्य, भन्सार, पारवहन, कृषि, गुणस्तर, क्वारेन्टाइन, औषधि लगायत विभिन्न क्षेत्रका सरकारी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया