युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २० करोडसम्मका विकास परियोजना नेपालमा भारतले सिधै सञ्चालन गर्न पाउने विषयमा धेरै तनाव लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएकाछन्।
भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने कुरामा धेरै विवादको आवश्यकता नरहेको उनले बताएका हुन्।
संघीय संसद्अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा गरिएको उक्त सम्झौतामा भारतलाई एकलौटी विकास परियोजना छान्ने र कार्यान्वयनको अधिकार नदिइएको दाहालले बताए।
‘भारतसँग भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रुपमा विकास आयोजना छनौट गर्ने अधिकार दिइएको छैन। कार्यान्वय पनि नेपाल सरकारका निकायबाटै हुन्छ', उनले भने, 'भारतीय लगानीका आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन र समीक्षा नेपाल सरकारकै निकायले गर्ने हो। त्यसैले यसबारेमा धेरै तनाव लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यसमा नेपाल सरकारले आफ्नो अनुकुलताअनुसार निर्णय गर्न पाउँछ।’
संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ
२. सन् २००८ अगस्ट ६ मा यसअनुसारका आयोजना सञ्चालन गर्ने रकम बढाएर रु. ५ करोड पुर्याइएको। यसअघि यस्तो सहयोग सामान्यतः भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकोमा यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनोट गर्न सकिने भएको। यसअन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको सुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको। आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा एनजीओले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको। तत्पश्चात् सन् २०१४ अगस्ट १३ मा नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको
३. सन् २०१७ अगस्ट ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भए तापनि नेपालले नयाँ संविधानअनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले सम्झौता पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको।
४. सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजना नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतः स्थानीय तह) बाट सञ्चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको।
५. सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्चालन विधिमा परिवर्तन गरिएको, जसअनुसार-
• आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने,
• भारत सरकारको अनुदान सुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा रकम प्राप्त गर्ने,
• स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने,
• आयोजना छनोट भइसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने।
६. सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको, साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको।
७. सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको। यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको। सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको।
८. सन् २०२० अगस्ट ६ मा र सन् २०२३ अगस्टमा यस सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको।
९. सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको, जसअनुसार-
• प्रतिआयोजना लागत बढीमा रु. २० करोड हुने।
• भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने।
• यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा एनजीओबाट सञ्चालन हुन सक्ने।
• स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने। अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने।
• सरकारीबाहेक निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिन सक्ने।
• अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने।
• यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधारबाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुन सक्ने।
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने।
• गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने।
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने।
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने।
११. यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्चालन गर्ने गरेका। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन्:-
• जापान: करिब ६० वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, कतिपय आयोजनाहरू राष्ट्रसंघीय एजेन्सीमार्फत् पनि सञ्चालन गर्ने गरेको।
• चीन: नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोगअन्तर्गतका आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनोटदेखि आयोजना कार्यान्वयनसमेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको।
• अमेरिका: आफैंले कार्यान्वयन गर्ने साझेदार छनोट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको।
• बेलायत: धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको।
• अस्ट्रेलिया: आफ्नै एनजीओमार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको।
१२. भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ।
प्रतिक्रिया