युनिकोड
उद्योगीहरुले सरकार र सरकारी निकायबाट आफूहरुलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार एभरेस्ट होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता महशुल विवाद समाधान गर्नुको साटो उद्योगको लाइन काटेर गैरजिम्मेवारी देखाएको बताएका हुन्।
नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्राधिकरणले कानुनविपरीत उद्योगको लाइन काटेको उनको आरोप छ।
उनले भने, ‘त्यो बेला उहाँहरुसँग भएको बत्ती कसलाई कति दिएको हो?’
यो सबै विवरण लिएर आउन उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौती दिए।
सीएनआई अध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगीहरुलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘के हामीले उद्योग चलाउनु अपराध हो?’
एउटा व्यक्तिको कार्यक्षमता देखाउन यो सरकारले जबर्जस्ती गरेर लाइन काट्नु, प्रमाण नदिनु राम्रो नभएको उनले बताए।
त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले प्रमाण देऊ पैसा तिर्न तयार छौँ भन्नु अपराध नभएको बताए।
उनले भने, ‘उद्योगीलाई सुन्ने कि थुन्ने? प्रमाण दिन नसक्ने भनेर अदालतमा समेत भनिसकेको अवस्था छ। अस्ति प्राधिकरणका प्रबन्धनिर्देशकले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो र धेरै भावनात्मक बनेर हामीलाई दोषी देखाउन खोज्नुभयो।’
ट्रंकलाइनमा २४ घण्टा र डेडिकेटेडमा २० घण्टा बिजुली दिने प्रावधान भए पनि १५ घण्टा पनि बिजुली नदिएको उनले बताए। प्राधिकरणका घिसिङले आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जसरी प्रस्तुत भएको उनले बताए।
प्राधिकरणलाई पनि आयकर ऐन लाग्ने भन्दै उनले ५ वर्ष सबै कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले नमानेको आरोप लगाए।
उनले सरकार समेत संवेदनशील नभएको आरोप लगाए। सरकारी निकायहरु प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, महशुल निर्धारण आयोग समेत गम्भीर नबनेको उनले बताए।
‘अहिले समाधानतर्फ नलगेर गिजोलेर ठूलो समस्या बनाउन लागिपरेर उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम भएको छ, यो तत्काल रोकिनुपर्छ’, उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटेका छौँ, उहाँ आयोग बनाएर समाधान गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसो गरौँ।’
प्रतिक्रिया