युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगहरुको बिजुली धमाधम काटिन थालेपछि यसको समाधान गर्न सरकारसँग उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन माग गरेको छ।
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएको प्रति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
यही २०८० भदौ २५ मा निजी क्षेत्रसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाइन नकाट्न निर्देशन भएको स्मरण गराउँदै यसको उपयुक्त समाधानको पहल गर्न सरकारलाई भनेको हो।
‘त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए’, महासंघले भनेको छ, ‘तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ।’
विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहेको महासंघले जनाएको छ।
धेरै समयदेखि डेडिकेटेड र ट्ररंकलाइनको विषय अल्झिएको छ। उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको छ। उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले भनेको छ, ‘सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ।’
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिने महासंघले जनाएको छ।
यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघले विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ।
‘यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्नेछ। विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ’, महासंघले भनेको छ।
केही दिन अघिदेखि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै प्राधिकरणले बक्यौता शुल्क नबुझाउने उद्योगहरुको लाइन काट्दै आएको छ।
यता यही विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी आजै आफ्नो धारणा राख्दै छ।
प्रतिक्रिया