युनिकोड
सरकारले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले १० हजार बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानीको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको बताइन्।
अध्ययनको काम सकिएसँगै निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने बताइन्। ‘कर्णाली चिसापानी’ नेपालमा चर्चा भएपनि दशकौँसम्म पनि पूरा भएको छैन। आयोजनाको पहिलो अध्ययन भएकै ५७ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन।
कर्णाली चिसापानी सन् १९६६ मा नेपाल कोइले अध्ययन गरेको थियो। सन् १९६८ मा स्मेक र सन् १९७६ मा नर कन्सल्ट लगायतका समूहले अध्ययन गरे।
सन् १९८९ मा अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण गर्दा ६० हजार विस्थापित हुने अनुमान थियो।
पुरानो अध्ययनकै आधारमा नै अहिलेसम्म १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
केही समययता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्णाली चिसापानीको सपनालाई मूर्त रुप दिने बताउँदै आएको छन्।
‘१० हजार ८ सय मेगावाट भनेको झन्डै चमत्कार जस्तै हो,’ एक महिना अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल भनेका थिए, ‘यति ठूलो आयोजना अघि बढाउन सक्यौँ भने नेपाली जनता र राष्ट्रको भविष्यमा गुणात्मक प्रभाव पार्छ।’
उनले नेपालको अर्थतन्त्रको विकास कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला आयोजनाबाट मात्रै सम्भव हुने बताउँछन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरले कर्णाली चिसापानी नेपाल एक्लैले लगानी गर्न नसक्ने जनाएको छ। पुराना अध्ययनको आधारमा चिसापानीलाई क्षेत्रिय आयोजनाको रुपमा विकास गर्न सकिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउने गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालसहित, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका मुलुकलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रीय स्तरबाटै आयोजना बनाउन सकिने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया