युनिकोड
उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई सरकारले अझै पनि विश्वास गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले अझै पनि नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विश्वास गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुले इमान्दार भएर काम गरे पनि केही व्यवसायीलाई देखाएर सरकारले विश्वास नगरेको बताए। उनले भन्सार र राजश्व बढेको हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्र इमान्दार रहेको पुष्टि भएको बताए। ‘हामी कर तिर्न चाहन्छौं, हामी भन्सार तिर्न चाहन्छौं, हामीलाई अविश्वास गरिएको जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ’, उनले भने, ‘केही साथीहरुले विकृति गरेका होलान्, कानुनविपरीत गरेका होलान्, ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कर तिर्न चाहन्छौं, राज्यप्रति हामी जिम्मेवार छौं।’ उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले देशमा विकास र समृद्धि चाहेको बताउँदै आफूहरुलाई विश्वास गरिदिन समेत आग्रह गरे।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले राम्रो भ्यालु एडिसन गरेर काम गर्ने र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले अझ बढी सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा विश्वास नगर्दा निरुत्साहित हुनुपरेको बताए। उनले सन्दर्भ मूल्यसम्बन्धी कानुनले कम मूल्य निर्धारणलाई रोक्ने हो भने आफुहरुले स्वागत गर्ने तर राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि टुल्सको रुपमा प्रयोग गरे मान्य नहुने बताए।
उनले राजश्व बढाउनका लागि पनि कहिले काहीं एचएस कोड तलमाथि गराउने गरिएको भन्दै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने बताए।
कार्यक्रममा नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा छिट्टै ल्याउन आग्रह गरे। उनले व्यापार सहजीकरणको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार भन्सार कार्यालयले सेवा दिन नसकेको बताए। उनले भन्सार विभागले दिने सेवा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई चित्त बुझ्ने हुनुपर्ने समेत बताए।
उनले ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, आवश्यक कागजात विद्युतिय माध्यमबाट बुझाएमा बिना शुल्क एक्जिम कोड स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने र भारतबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा कस्टम सर्टिफिकेट दिन नसक्ने अवस्था हो भने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘व्यापार सहजीकरणको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार भन्सार बढी सेवामुखी हुनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो यहीँ छ। किनभने हामीलाई सेवा दिन जो बस्नुभएको छ त्यो हामीलाई चित्त बुझ्ने खालको छ कि छैन् ख्याल गर्नुपर्छ?’
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले छलफल गर्दा समस्या समाधान भइसकेको जस्तो लाग्ने तर फिल्डमा गएर काम गर्दा फरक व्यवहार हुने गरेको बताएका छन्। अटोमोबाइल्स व्यवसायी सुनिल रिजालले आफूहरुलाई भन्सारमा अपराधी जस्तै व्यवहार गर्ने गरिएको बताए। उनले व्यवसायीहरु सुध्रिएको अवस्थामा पनि भन्सार विभागका कर्मचारीहरु अझै नसुध्रिएको गुनासो गरे। ‘हामीले हजुरहरुसँग कुरा गर्दा कस्तो लाग्छ भने समस्या अहिले नै समाधान भयो जस्तो लाग्छ, तर हामीले फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरी धेरै नै समस्या आउँछ र उहाँहरुले अपराधी जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘फोनमा पनि हामीले यहाँबाट बोर्डरमा डिल गर्दाखेरी धेरै नै गाह्रो छ। त्यो कुरालाई अलिकति व्यवहारमा परिवर्तन कसरी ल्याउने हो पहिलो त व्यवसायी नै सुध्रिनुप¥यो हामी सुध्रिन तयार छौं, सुध्रिएका पनि छौं।’
उद्योगी व्यवसायीहरुले स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गरेको जलविद्युत विदेशमा बिक्री गर्न नसकिने कानुन रहेको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले स्वदेशी उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत विदेशमा बिक्री गर्न नमिल्ने कानुन रहेकाले विदेशमा कम्पनी स्थापना गरेर त्यसकै नाउँबाट जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहको बताए।
‘हामीहरुले अहिले स्वदेशी उद्यमी भएर काम गर्दाखेरी १८ वटा विभिन्न ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधिले नपाउने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘स्वदेशीलाई विदेशीकोभन्दा बढी चाहियो, उनीहरुको बराबर चाहियो भन्ने होइन्। त्यसको छेउछाउ पुग्यो भने पनि हामी धेरै गर्न सक्छौं र अहिले हामीलाई चाहिं स्वदेशी हुँदाखेरी हाम्रो बिजुली निर्यात गर्न नपाउने ऐन, नियम र कानुन छ भनेर लिखित रुपमा दिइएको छ।’ उनले विदेशी हुँदा मात्रै पाउने व्यवस्था भएकाले आफूहरुले उतै कम्पनी खोलेर आएर उत्पादन गर्ने अवस्था रहेको छ। उनले यस्ता विभेदकारी नियमहरु परिवर्तन भए प्रतिवद्धताअनुसारका ३ हजार ३५ सय मेगावाट कन्स्ट्रक्सनका आयोजना तत्काल बन्न सक्ने बताए,
कपडा उद्योगीहरुले पनि सरकारले छुट दिएको भन्दै पत्रिकामा निकाल्ने तर उद्योगीहरुले केही पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले सरकारले २०७५ साल मंसिर २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका सुविधाहरु पत्रिकामा आए पनि आफूहरुले पाउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले कपडा उद्योगलाई छुटै छुट भनेर ठुलो अक्षरमा पत्रिकामा आउने २०७५ सालको मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएका सुविधाहरुको सम्बन्धमा उल्लेख गरेर ठुलो ठुलो अक्षरले पत्रिकामा आयो तर त्यो कुरो आजसम्म पनि टेक्सटाइल इन्ड्रस्टिले उपयोग गर्न पाएको छैन, के यो देखाउने दाँत मात्रै हो?’
उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यापार घाटा धेरै नै बढेकाले स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। उद्योगीहरुले उद्योगहरुले भन्सारमा पाउने सेवा सुविधाहरुलाई एकपटक पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले नेपालमा कम गुणस्तरका सामान आयात हुने र डम्पिङ साइड बन्ने अवस्थालाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका वस्तुहरुको मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्थमा कडाइ गर्न समेत माग गरेका छन्। यसले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षणमा सघाउ पु¥याउने उनीहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया