युनिकोड
प्रदेशहरुबाटै प्रादेशिक बैंक संचालनको माग भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसको विपक्षमा देखिएको छ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था घटाउन लागि परेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंकको लाइसेन्स नदिने भएको हो।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकदेखि लघुवित्त कम्पनीसम्मलाई मर्जर तथा गाभ्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि आएको मौद्रिक नीतिमासमेत लघुवित्त कम्पनीहरुका लागि मर्जरमा प्रोत्साहनको ‘स्किम’ समावेश छ।
त्यसकारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स कुनै हालतमा नथप्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ।
केही प्रदेशहरुले प्रादेशिकस्तरको बैंकको लाइसेन्स माग गरेका छन्। प्रदेशले गरेको मागअनुसारको लाइसेन्स केही वर्ष थप्नै नसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले बरु लघुवित्तलाई क्षेत्रीय मोडालिटीमा लैजाने योजना बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक बैंक संचालनका लागि नयाँ लाइसेन्स नदिने योजनामा लघुवित्तलाई क्षेत्रीयकरण मोडालिटीमा अगाडि बढाउने योजना अघि बढाएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा मधेश प्रदेशले प्रादेशिक बैंक खोल्ने उल्लेख गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले बजेटमा आफ्नै बैंक खोल्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रदेशहरूले पनि वित्तीय संस्था खोल्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यो व्यवस्थाअनुसार केही प्रदेशले प्रादेशिक संरचनामा बैंक खोल्ने एजेन्डा बजेटमा समावेश छन्।
तर नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक बैंक संचालनका लागि तयारी नपुगेको जनाएको छ।
प्रदेशिक संरचानाको वित्तीय कम्पनी संचालनका लागि अध्ययन चाहिन्छ। जसको अध्ययनको सुरुवात राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
तत्कालका लागि लघुवित्तहरुलाई क्षेत्रीयकरणको मोडालिटीमा अघि बढाएकाले तत्काल प्रादेशिक रुपमा नयाँ बैंकको लागि लाइसेन्स नदिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तको संख्या घटाएर क्षेत्रीयकरणको योजना बनिसकेको छ।
‘लघुवित्तलाई क्षेत्रीयकरण अघि बढाउने योजना अघि बढिसकेको अवस्थामा प्रादेशिक बैंकलाई लाइसेन्स दिन एकै पटक सम्भव छैन’, उनले भने, ‘यसकारण अहिले प्रादेशिक बैंकलाई लाइसेन्सको पक्षमा केन्द्रीय बैंक छैन।’
राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक बैंकबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययनसमेत गरेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले आवश्यकताका आधारमा प्रादेशिक तहका नयाँ बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिन सक्ने भनेको छ।
तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई क्षेत्रीयकरण गर्ने योजना बनाइरहेकाले प्रादेशिक तहका नयाँ बैंक स्थापनाका लागि नयाँ लाइसेन्स दिन नसकिने उनको भनाइ छ।
हाल ५७ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गर्दा ७० वटा लघुवित्त मर्जरबाट ५७ मा सीमित भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा २०८१ असार मसान्तसम्म मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई छुट सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन गरी ५७ संख्यामा रहेका लघुवित्तलाई ३० वरिपरी ल्याइने उनले बताए।
लघुवित्तको संख्या घटाएर क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन र बजारीकरणमा जोड्ने गरी नयाँ मोडालिटी बनाउने योजना रहेको बताए।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित लघुवित्त समस्या अध्ययन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा लघुवित्तका विद्यमान समस्या समाधान गर्न हाल सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य सञ्चालन ढाँचा पनि परिमार्जन गर्नेसम्मको सुझाव समेटिएको अध्ययन टोलीका एक अधिकारीले बताए।
अधिकांश लघुवित्तको कर्जा प्रवाह डुब्लिकेशन समस्या देखिएको ती अधिकारीले बताए।
समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले लघुवित्तमा बहु–बैंकिङको समस्या धेरै रहेकाले ग्राहक ऋणको भारले थिचिँदा भुक्तानी क्षमता पनि नभएको देखाएको हो।
अहिले लघुवित्तमा रहेको सामूहिक जमानीको मोडालिटी परिमार्जन गरी व्यक्तिगत गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया