युनिकोड
निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गरेका छन्।
आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेका हुन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले बिहान १० देखि ११ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गरे। व्यवसायीहरुले केही दिनयता निर्माण कार्यमा भुक्तानी र म्याद थप लगायतका ९ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
निर्माण व्यवसायीले आइतवार मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा घेराउ गरेका थिए। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्री निवास अगाडि आजदेखि निरन्तर धर्ना दिने बताए। उनले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुलाई परेको समस्या सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए।
उनले सरकारले निर्माण आयोजनाहरुको प्रत्येक वर्ष म्याद थप गर्ने तर निर्माण आयोजनाहरु नसकिनुको प्रमुख कारण सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता नदिनु भएको बताए। उनले सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी समेत नपाएको गुनासो गरे।
अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रालयमा अन्य विकासे मन्त्रालयबाट १० अर्बको बजेट रकामान्तर भएको फाइल तत्काल हेरेर रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरु व्यवहारिक माइलस्टोनको कारण करिव ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कामको बिल बनाउन नसकिएको बताए।
उनले माइलस्टोन खारेज गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नको लागि सरकारसँग माग गरेको बताए।
अध्यक्ष सिंहले करिब ४ खर्ब बराबरका आयोजनाहरुको म्याद थप हुन लागेको भन्दै अधिकांश योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन समेत नभएको बताए। उनले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने योजनाहरु तत्काल खारेज गर्न माग गरे।
व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुन सुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइलस्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद’ लेखेको प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रतिक्रिया