अनुसन्धान भन्छ : नेपालका कुनै पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र सही ठाउँमा छैनन्

नेपालमा निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु गलत स्थानमा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या र सञ्चालनका उपाय’ नामक अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

अध्ययनअनुसार निर्माणसम्पन्न भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रसहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ७ वटा आर्थिक क्षेत्र गलत स्थानमा छन्।

‘राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र लैजान तानातान गर्दा पनि गलत ठाउँमा क्षेत्र स्थापना भइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सडकमार्ग, छिमेकी मुलुकसँग जोड्ने रेल सेवा नजिक नहुनु, आर्थिक क्षेत्र आफ्नो निर्वाचना क्षेत्रमा पार्न राजनीतिक तानातान हुनु र सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीलाई आर्कषित गर्ने प्याकेज नल्याउनुले पनि यस्ता क्षेत्र प्रभावविहीन बनेको अध्ययनले जनाएको छ।

त्यसो त नेपालको पहिलो भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रले निर्माणको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उद्योग स्थापना गर्न सकेको छैन। यो तीन वर्षमा १७ वटा उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका निजी क्षेत्रले समेत उद्योग स्थापना गरेका छैनन्। जसका कारण ७५ प्रतिशत क्षेत्र खाली हुन पुगेको हो। 

भैरहवामा अहिले ७ वटा उद्योग मात्रै निर्माण भएका छन्। तर, तिनको पनि उत्पादनको अवस्था दयनीय छ। 

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ४ वटा उद्योगले यो तीन वर्षमा जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन मात्रै निर्यात गरेका छन् भने बाकी तीन वटा उद्योग स्थापना भए पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। 

महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रले नै पर्याप्त उद्योग पाउन नसकिरहेको बेला सरकारले हरेक प्रदेशमा एक/एक वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने योजना ल्यायो। अध्ययन प्रतिवेदनले ती क्षेत्रहरुको अवस्था भैरहवाको जस्तै हुने चेतावनी दिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक र नुवाकोट एवं काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख गर्‍यो। सो बमोजिम कोशीको विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र सूदुरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भए तापनि निर्माण कार्यको थालनी भएको छैन।

मधेश प्रदेशको सिमरा (ए) ब्लक र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवाको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। कर्णालीको जुम्लामा पहुँच सडक, बाउन्ड्री वाल र प्रशासकीय भवन निर्माणको कार्य मात्र भएको छ। नुवाकोटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन। 

भैरहवा, सिमरा, पाँचखाल र जुम्ला समेत ७ स्थानको ६ सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५ सय २७ व्यावसायिक प्लट सहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागत अनुमान २४ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये ३ अर्ब २३ करोड लागतको मात्र कार्य सम्पन्न भएको छ। 

महालेखाले यी सबै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु उद्योग र उत्पादनकेन्द्रित नभएको बताउँदै प्रशासनिक भवन, क्वार्टर र सभाहलमा अनावश्यक खर्च गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। 

‘प्राधिकरणले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक सुविधा, पहुँच सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा पहिले ठुल्ठूला प्रशासनिक भवन, सभाहल र कर्मचारी क्वार्टर जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेको देखियो,’ महालेखाको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

औद्योगिक पूर्वाधार तयार नगरी अन्य संरचना निर्माण गरेका कारण निर्मित संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको तथा मर्मतसम्भार खर्च समेत बढ्न गएको औँल्याएको महालेखाले औद्योगिक वातावरण तयारी गरेर मात्रै भवन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाएको थियो। औसतमा बर्सेनि ५० करोड बजेट विनियोजन हुँदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा न त सरकारले चासो दिएको छ, न विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणले नै। 

प्राधिकरणका अनुसार सरकारबाट प्राधिकरणले ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट पाइसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ सम्म २२ करोड, आव २०६५/६६ देखि २०७७/७८ सम्म ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो। यसमा पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छुटिएकोमा प्राधिकरणले ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने चालु तर्फ ३ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। यो भनेको कुल बजेटको ४८ प्रतिशत मात्रै हो। 

महालेखाले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै विकासे कार्यमा ढिलाइ हुँदा औद्योगिक विकासमा समेत असर गरेको उल्लेख गरेको हो।  

कुन विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो? 

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र 
आर्थिक वर्ष २०६० सालदेखि निर्माण थालिएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७५ भदौबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ। नेपालकै पहिलो यो विशेष आर्थिक क्षेत्र १ अर्बको लगानीमा निर्माण गरिएको हो। करिब ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्रमा ६९ वटा प्लटहरुमध्ये उद्योगका लागि ६७ वटा प्लट छुट्याइएको छ। यसमा १७ वटा उद्योगले स्थापनाको स्वीकृति लिए पनि ७ वटा उद्योग मात्र निर्माण भएका छन्। जसमा ४ वटा उद्योग हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। 

अनुमति लिएका उद्योगहरुले समेत तीन वर्षसम्म उद्योग स्थापना गर्न तदारुकता नदेखाउनुका साथै नयाँ उद्योगहरु अनुमतिका लागि नआउँदा यो क्षेत्रको ७७ प्रतिशत जमिन प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका हुन्। 

सञ्चालनमा भने शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन्ट लाइटेनिङ इन्डस्ट्रिज, विस्तार ग्लोबल लिमिटेड र पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट लिमिटेड छन्। यी चार कम्पनीले गएको तीन वर्षमा ३ अर्ब बराबरको वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गरेका छन् भने अन्य अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन। 

यसै बीच अनुमति लिएर पनि ७ वटा उद्योगहरुले उद्योग स्थापना नगर्दा २० वटा प्लट रद्द भएका छन्। 

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र 
कुल ८ सय ४३ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेको खण्डमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्र बन्ने छ। विभिन्न ब्लक बनाएर निर्माण थालिएको यो क्षेत्रको ब्लक एम भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ३ सय ४३ विघा रहेको ए ब्लकमा ६८ वटा प्लट छन्। एउटै ब्लक निर्माणमा २ अर्ब ७२ करोड छुट्याएको प्राधिकरणले हाल रिटेन वाल र कम्पाउन्ड वाल निर्माणको काम गरिरहेको छ।  

निर्माणको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको ब्लक ए मा उद्योग स्थापनार्थ आर्कषक प्याकेज निर्माण गर्नुको साटो प्राधिकरण प्रशासनिक भवन र कम्पाउन्ड वाल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै महालेखाले उद्योग स्थापनामा ध्यान दिन निर्देशन समेत दिएको थियो। 

नीति अनुसन्धानको प्रतिवेदनले भने ज्यादै महत्वाकांक्षी योजना भएको हुँदा चरणबद्ध रुपमा वित्त विनियोजन वा परिचालनको व्यवस्था राखिनुपर्ने भन्दै सबै ब्लकहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास सञ्चालनको लागि कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्नेबारे अध्ययन नगरेको उल्लेख गरेको हो। 

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र
काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा यो विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणाधीन अवस्थामा छ। झण्डै १ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुल अनुमानित लागत करिब ४ अर्ब छ। करिब ५० करोडको निर्माणको काम सकिएको यस क्षेत्रमा सडकको सहज पहुँच नहुँदा ढुवानी महँगो हुने देखिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा उत्पादित सामग्री ढुवानी महंगो हुन जाँदा आर्थिक लाभ गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। 

हाल प्रशासनिक भवन र कम्पाउन्ड वालको कार्य भइरहेको यस क्षेत्रमा सामुदायिक वन कटानी कार्यमा हालसम्म एन्भारोमेन्टल प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट (ईपीएम) स्वीकृत नभएको हुँदा थप काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

यी बाहेकका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु सम्भाव्यता अध्ययनमै अल्झिरहेका छन्। सरकारको पन्ध्रौँ पञ्च वर्षीय योजना अन्तर्गत २०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म पाँच वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने उदेश्य लिए पनि हालसम्म भैरहवा र सिमरा मात्रै आंशिक सञ्चालनमा आएका हुन्।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालनका लागि तय गरिएका स्थानहरु गलत भएको बताउँदै क्षेत्र र मोडालिटीबारे सरकारलाई अझै अध्ययन गर्न सुझाएको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा यी विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु सडक तथा रेल्वे नेटवर्कसँग जोडिएको, सुख्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसँग यातायात र पारवहन सम्झौताले आवद्ध भएको र हवाई कार्गोको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र पहुँच भएको उपयुक्त स्थानमा छनोट भएको देखिँदैन। तसर्थ सरकारले मोडालिटी र क्षेत्रका बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ।