युनिकोड
स्मार्ट टेलिकमले ३ महिनाभित्र बक्यौता नतिरे सम्पत्ति लिलाम हुने भएको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएसँगै ३ महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने समयअवधि रहेको हो।
स्मार्ट टेलिकमलाई वैशाख २ गतेसम्म नवीकरण गर्ने समय थियो। स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नवीकरणका लागि निवेदन दिए पनि बक्यौता नदिर्ता सञ्चालक समितिले खारेज गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति बनाइसकेको छ।
प्राधिकरणका साहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले प्राधिकरणको व्यवस्थापन समितिमार्फत स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन हुने बताएका छन्।
‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार लाइसेन्स खारेज भई स्वत प्राधिकरणमाताहत आएको छ,’ उनले भने, ‘गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ मै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले ५ किस्तामा बक्यौता तिर्नेगरी लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्टाए पनि स्मार्टले बक्यौता तिर्न सकेन।
स्मार्टले लाइसेन्स खारेजीको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोमबार उच्च अदालतले प्राधिकरणको नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। अन्तरिक आदेश नआउँदा सम्पत्ति प्राधिकरणले लिने प्रक्रिया रोकिने छैन।
मिश्रका अनुसार लाइसेन्स नवीकरणको मात्रै करिब २१ अर्ब रुपैयाँ छ। स्मार्टले ७५ करोड रुपैयाँ दस्तुर मात्रै सरकारलाई बुझाएको छ। जरिवाना, फ्रिक्वेन्सी लगायत सबै शुल्क जोड्दा करिब २७–२८ अर्ब पुग्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।
स्मार्ट टेलिकमले लाइेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो। लाइसेन्स नवीकरणको अर्बौँ रुपैयाँ तिर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै प्राधिकरणले नवीकरण गरेन।
सम्पत्ति लिलाम रोक्न ३ महिना
दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरे पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन।
सरकारले गत मंसिरमै राजपत्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ बनाएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियन्त्रण र लिलाम गर्ने बाटो खुलेको हो।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को दफा १८ मा संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था छ।
अनुमतिपत्र स्वत रद्द भए सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दुरसञ्चार पूर्वधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्चाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था छ।
‘अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फस्र्यौट नगरेमा प्राधिकरणले ७ दिनको सूचना दिई सम्पूर्ण सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने छ,’ उपदफा २ मा उल्लेख छ।
दफा १९ मा सेवा प्रदायकले दायित्व भुक्तान गराउने व्यवस्था छ।
‘कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार, पूर्वधार, संरचना, दुरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि ३ महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट सेवा सूचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ दफा १९ को उपदफा १ मा व्यवस्था छ।
प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको ३ महिनाभित्र स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता भुक्तानी नगरे सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने व्यवस्था छ।
नयाँले अनुमति पाउन सक्ने
लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट व्यवस्थापन हुन्छ। लिलाम बढाबढबाट सम्पत्ति पाउने कम्पनीले नयाँ टेलिकम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
‘नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवा लिलाम बढाबढको माध्यमबाट अनुमतिपत्र बहाल नरहेको कम्पनीको सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति विक्री गर्न मूल्य निर्धाण गरिने छ,’ दफा ११ मा उल्लेख छ।
मुल्य निर्धारणका लागि प्राधिकरणले समिति गठन गर्नुपर्ने छ। मूल्य निर्धारण कम्पनीको पूर्वधार, दूरसञ्चार सञ्चालन तथा सम्पत्तिको मूल्य र त्यसको बजार मूल्य, उपकरणको ह्रस कट्टीपछिको वास्तविक मूल्य, कम्पनीको व्यापरिक ख्याती, फ्रिक्वेन्सीको परिमाण तथा प्रयोगवापत भुक्तानी भइरहेको रकम, मासिक तथा वार्षिक आयको आधारमा हुने छ।
मूल्य निर्धारण समितिमा चार्टड एकाउन्ट अध्ययन गरी १५ वर्ष लेखापरीक्षण गरेको वा व्यवस्थापन विषयमा स्नाकोत्तर गरी १५ वर्ष काम गरेको संयोजक हुने छन्।
प्रतिक्रिया