महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ६० औं प्रतिवेदनले युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुरमार्फत सरकारले ७ अर्ब ४० करोड उठाउन बाँकी रहेको देखाएको छ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण बापतको दस्तुर दुई टेलिकम कम्पनीले नतिरेका हुन्।
आज सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दश वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सो अवधिपछि अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि २० अर्ब १३ करोड २८ लाख दाखिला गरेपश्चात् नवीकरण गरिने उल्लेख छ। उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका २ सेवा प्रदायकले २०७८/७९ सम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुर रू७ अर्ब ४० करोड दाखिला गरेका छैनन्।’
उक्त शुल्क सरकारले अशुल गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया