राष्ट्र बैंकमा गभर्नर बन्ने दौड : को आकांक्षी कसको नजिक?

आगामी चैत ६ गते वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अवकाश पाउने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको चर्चा सुरु भएको छ। अवकाश मितिभन्दा दुई महिनाअघि नै गभर्नर नेपाल विदामा बस्नेछन्।

पुसको आधाआधी समय गुज्रिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरलाई लिएर चर्चा बढेको हो। यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा निकटस्थ अर्थविद् र राष्ट्र बैंककै केही परिचित अनुहारहरुलाई आकांक्षीका रुपमा हेरिएको छ।

गभर्नर नेपाल विदामा बस्ने भएपछि सरकारले उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अपनाउने तयारी गरेको छ। त्यसको लागि सरकारले आवेदन आह्वानकाे तयारी गरेको छ। नेपाली नोटहरुमा हस्ताक्षर गर्नेमात्र नभई समग्र वित्तीय तथा बैंकिङ संस्था नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय राष्ट्र बैंक हाँक्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने गभर्नरका लागि इच्छा देखाउने धेरै छन्।

डेपुटी गभर्नर रहेका शिवराज श्रेष्ठलाई पनि भावी गभर्नर मान्ने गरिन्थ्यो तर उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, एनसेल लाभकर, खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेकोजस्ता आरोपपछि छानबिनमा तानिए। त्यसपछि स्वतः निलम्बनमा परेका कारण उनी यो प्रतिस्पर्धामा छैनन्। दोस्रो वरीयताका उनी कात्तिक तेस्रो साता निलम्बनमा परेका थिए।

तर आफूलाई गभर्नर बन्न नदिन गरिएको प्रपञ्चका रुपमा श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली पत्नी राधिका शाक्यका आफन्त समेत हुन्। तर उनलाई कांग्रेसनिकट व्यक्तिको रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो।

यस्ता छन् आकांक्षी
पहिलो वरीयताका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई नेकपानिकटको व्यक्तिको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। उनले गभर्नरको दाबेदारी समेत प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यसबाहेक हालका लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले पनि गभर्नरको लागि रुचि देखाएका छन्। उनी नेकपा निकट व्यक्ति त हुन् तर माधव कुमार निकट व्यक्ति भएको कारण प्रधानमन्त्रीले कसरी हेर्छन् भन्ने छ। पहिले पनि गभर्नरको दाबेदार देखिएका उनलाई उक्त पदको प्यास अहिले पनि देखिएको छ।

विज्ञताको आधारमा भने उनलाई राम्रो व्यक्तिको रुपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै बोर्डमा पनि उनले कुशलतापूर्वक काम गरेको मानिन्छ। उनको बोर्डको कार्यकाल पनि सोही समयमा सकिने भएकाले गभर्नरमा अलि बढी नै चासो राखेका स्रोत बताउँछ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि प्रमुख दाबेदारको रुपमा देखिएका छन्। उनी नेकपा अर्थात् पूर्वमाओवादीनिकट व्यक्ति हुन्। उनले पनि गभर्नरका लागि चासो देखाइरहेका छन् भने प्रचण्ड निवासमा समेत पुग्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अहिले पनि उनी प्रचण्डलाई आर्थिक मामिलामा सूचना दिने व्यक्तिमा पर्छन्।

बाहिरबाट देखिने आकांक्षीहरु
गभर्नरको आकांक्षीको रुपमा बाहिरबाट देखिने अनुहारहरुमा राष्ट्र बैंकमा नै नेकपानिकट कर्मचारी (कार्यकारी निर्देशक) प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्यस्तै पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञावाली पनि छन्। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य सुबोधकुमार कर्णलाई पनि बाहिरी आकांक्षी मानिएको छ।

कसको सम्भावना बढी?
पार्टीगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बलियो चिन्तामणि सिवाकोटी मानिन्छन्। उनी प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सम्पर्कमा रहने गरेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसो त उनी मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने फाइनल तीन जनाको सूचीमा समेत अटाउने पक्का छ। किनकि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर अनिवार्य सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान छ। योग्य व्यक्तिको रुपमा भने महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि हेर्ने गरिन्छ।

उनले लगानी बोर्डमा गरेको कामलाई हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत काट्न सकेका छैनन्। खतिवडाले हाल गभर्नरको सिफारिस गर्दा अधिकारीलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने स्रोतको आँकलन छ। त्यस्तै नेकपामा गभर्नर छनोटको पल्लाभारी प्रचण्डलाई गयो भने मीनबहादुर श्रेष्ट पनि अग्र स्थानमा आउने आँकलन गरिन्छ।

त्यस्तै राम्रो काम गर्ने तथा योग्य व्यक्तिकै खोजीमा सरकार गयो भने कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ पनि सूचीमा पर्नसक्छन्। उनलाई राष्ट्र बैंकका विज्ञ कर्मचारीको रुपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै उनी नेकपानिकट मात्रै होइन, नेकपाभित्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग अझै सन्निकट व्यक्तिमा पर्छन्।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफामा गभर्नरको नियुक्ति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष, पूर्वगभर्नरहरुमध्येबाट एक जना सदस्य, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसरी सिफारिस भएको नाममध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा २५ मा गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचनासम्बन्धी व्यवस्था छ। यसअनुसार नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने उल्लेख छ।

किन महत्वपूर्ण ?
राष्ट्र बैंकले नै देशको अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने, त्यसप्रतिकूल अवस्थामा कस्तो नीति अख्तियार गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले गभर्नर पद शक्तिशाली पद हो। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ३० मा गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरिएको छ।

यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यीलगायत विभिन्न जिम्मेवारी रहने भएकाले गभर्नर पद निकै शक्तिशाली पद हो। सोही कारण पनि गभर्नर बन्ने आकांक्षा योग्य जोकोही व्यक्तिमा हुने गर्छ।

पाँच वर्षे कार्यकाल
उक्त ऐनअनुसार गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। गभर्नरको तलब तथा सुविधा भने सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुन्छ। त्यस्तै, उक्त ऐनका दफा २२ अनुसार छ वटा अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई हटाउन सकिँदैन।

खासगरी सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, वा राष्ट्र बैंक ऐनबमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा तीनवटै पदमा आसीन व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसबाहेक खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, वा मनासिब माफिकको कारण विना लगातार तीन पटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पनि तीनवटै पदमा आसीन जो कोही व्यक्तिलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ।

हालका गभर्नर नेपाल २०७१ चैत पहिलो साता राष्ट्र बैंकको १६औँ गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत संयोजकत्वको सिफारिस समितिले डा. नेपाल र तत्कालीन डेपुटी गभर्नरद्वय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस गरेकोमा नेपालले बाजी मारेका थिए।

नेपालअघि हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकका गभर्नर थिए।