युनिकोड
सरकारको कुल आम्दानी फागुन मसान्तसम्म राजस्वबाट ५ खर्ब ७५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ८५ अर्ब, बाह्य ऋणबाट ६२ अर्ब, विभिन्न प्राप्तिबाट ३५ अर्ब २० करोड र ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपलब्ध यो तथ्यांक त छँदै छ, सरकारको सञ्चित कोष पनि ठूलो घाटामा छ। यसका बाबजुद सरकारलाई खर्च गर्न अहिलेसम्म समस्या भने छैन।
फागुनमा संघीय सरकारको कोष करिब १८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कोष भने सरप्लस (बचतमा) छ। उक्त पैसा संघीय सरकारले निश्चित समयको लागि उपयोग गरिरहेको छ।
अर्थविद् डा. केशव आचार्य भन्छन्, ‘तर सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तर घाटामा रहनु भनेको सरकारले महत्त्वपूर्ण रणनीति लिनु आवश्यक भएको देखिनु हो।’
यसबारे डा. आचार्यले थप स्पष्ट्याए, ‘विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा खर्च कम गराउने नीति थियो। त्यहीअनुसार योजना आयोगसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने गरी सिलिङ तोकियो। तर अहिले त्यो सिलिङ बढाउने कुरा भएको र १८ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने छलफल भइरहेको सुनेको छु, त्यसरी जाने हो भने समस्या हुन्छ।’
नयाँ अर्थमन्त्री महतलाई कति सजिलो?
अर्थमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत आएका छन्।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त मन्त्रीपदमा उनको आगमन भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव मन्त्रालयमा महत आउँदा सहज हुने बताउँछन्।
उनले भने, ‘मन्त्रालयमा आउँदा दुई किसिमका मान्छेबाट आशा गर्न सकिन्छ। कि कर्मचारीको कुरा सुनेर निर्णय गरोस्! कि सोहीअनुसार कर्मचारीलाई परिचालन गरोस्।’
उनको आशय डा. महत आफैँमा अर्थतन्त्रबारे जानकार रहेकोले समस्या नपर्ने देखिन्छ।
तर अर्थविद् डा. आचार्यचाहिँ प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको प्रमुखलाई पनि बुझाउन सक्नु अर्थमन्त्रीको लागि चुनौती देख्छन्।
किन त?
उनले थप भने, ‘राज्यलाई आवश्यक परेको नीति लिने र सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखलाई यो विषय लागू गर्नैपर्छ भन्ने आँट उहाँले गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले यी विषय कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भन्नसक्ने क्षमता राख्नुपर्नेछ।
मुख्यतः मन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी नभई आवश्यकतामुखी बनाउने र वैदेशिक सहायतामा पनि राम्रो पकड राखेर अघि बढ्नुपर्नेछ।
दातृनिकायले कसरी लेलान्?
त्यो त छँदै छ, विश्व बैंक, चीन, आईएमएफजस्ता महत्वपूर्ण दातृनिकाय तथा दातृदेशले धेरै शर्तहरु राखेर सहयोग गर्न चाहने हुँदा मन्त्री महतले यसलाई हेरेर स्पष्ट बोल्न सक्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ।
त्यसो त अर्थमन्त्रीसँग जोडिने अर्को पक्ष निजी क्षेत्रको आत्मबल पनि हो।
पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिएको र उपभोग घटेको जस्ता विषय उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि उठाइरहेका छन्।
बैंकको ब्याजदर महँगो भएको कारण समस्या भएको भन्दै कतिपय उनीहरु आन्दोलनमा समेत छन्।
यसअघि विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा व्यवसायी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेका थिए। त्यसले आन्दोलन स्थगित गराएको थियो।
अर्थमन्त्री महतसामु पनि सोही खालको चुनौती रहेको व्यवसायी बताउँछन्।
तर नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री आउँदा निजी क्षेत्रसँग पनि सहज वातावरण हुनसक्ने यसअघिका कांग्रेसी अर्थमन्त्रीले देखाइसकेको बताउँछन् एक उद्योगी।
उद्योग वाणिज्य महासंघको निकट भविष्यमै हुनलागेको चुनावका उम्मेदवार समेत रहेका ती उद्योगीले भने, ‘हामीले यो मन्त्री सही र यो गलत भन्न त मिन्दैन तर नेपाली कांग्रेसले लिने नीतिहरु निजी क्षेत्रमैत्री नै हुने विश्वास छ।’
यसकारण नयाँ अर्थमन्त्रीप्रति चासो
देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर सधैँजसो बन्नेवाला अर्थमन्त्रीबारे चासो हुने गरेको छ। झन् देशको अर्थ व्यवस्था ‘बिरामी’ अवस्थामा हुँदा यस्तो चासो बढ्ने गरेको छ।
हुन पनि अहिले संघीय सरकारले आफ्नो आम्दानीबाट खर्च धान्न सकिरहेको छैन। सरकारको ढुकुटीको लेखाजोखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार खर्चभन्दा आम्दानी अहिले थोरै छ।
फागुन मसान्तसम्मकै हिसाबमा ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा राजस्व संकलन ५ खर्ब ७५ अर्बमात्रै छ।
त्यसमा भन्सारतर्फ २ खर्ब ९४ अर्ब र आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतबाट २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।
प्रतिक्रिया