युनिकोड
खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले नयाँ योजनाको थालनीभन्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
निर्माणाधीन आयोजनामा राज्यको धेरै लगानी भइसक्ने भएकाले त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना अघि बढाउन नहुने मन्त्री खानले बताएका हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री खानले निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन कानूनी प्रक्रिया सहज बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी गराए।
जवाफमा महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन कानुन अद्यावधिक गर्दा महासंघलगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गर्न मन्त्री खानको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
महासंघले मन्त्री अब्दुल खानसमक्ष निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ ।
मन्त्री खानसँगको भेटमा अध्यक्ष सिंहले निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण थलिएको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की व्यवसायीले पाउनुपर्ने बताएका थिए।
मोबिलाइजेसन पेश्कीको दुरुपयोग गर्नेलाई कानून अनुसार कारबाही गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष सिंहले ऐनमा व्यवस्था भएको रकम नपाउँदा व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक मार परेको बताए।
व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले ध्यानाकर्षण गराए।
महासंघले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा देखिएको समस्या, धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा पनि आफ्नो लिखित धारणा मन्त्री खान समक्ष पेश गरेको छ।
प्रतिक्रिया