युनिकोड
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले हवाइ क्षेत्रको नियमन कडाइ गर्न सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा क्षेत्रीले एउटै निकाय हुँदा स्वार्थ बाझिने बताएका हुन्।
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी टुक्र्याउने गरी विधेयक अघि बढाएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न देशले सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउन थालेसँगै नेपालमा पनि छुट्याउनुपर्ने विषय उठेको थियो।
युरोपेली संघले नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्दै नियमन कडा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारले विधेयक अघि बढाए पनि पछिल्लो समय प्राधिकरण नेतृत्व नटुक्र्याउने पक्षमा छ।
प्राधिकरण नेतृत्वले नियमावली बनाएर सेवा प्रदायक र नियामकका कर्मचारी सरुवा गर्न नमिल्ने बनाउँदा समस्या समाधान हुने बताउँदै आएको छ।
उड्डयन प्राधिकरण नटुक्र्याई नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्छ : महानिर्देशक अधिकारी
‘छुट्टै निकाय नबनाउँदा स्वार्थ बाँडिने सम्भावना जहिले पनि हुने रहेछ’, क्षेत्रीले भने, ‘कार्यगत रुपमा मात्रै जिम्मेवारी तोकेर स्वास्थ्य नियमन हुने देखिँदैन।’
उनले आईकाओले नेपालको हवाइ क्षेत्र सुरक्षित रहेको प्रतिवेदन दिँदा पनि ईयूले नदिनुमा नेपाललाई हेपेको बताए।
‘ईयूले भनेकै कारणले प्राधिकरणलाई २ वटा निकाय बनाउनु पर्छ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा विमान कम्पनी र विमानस्थलको नियमनमा कडाइ गर्न अप्ठ्यारो छ।’
क्षेत्रीले नेपालमा विमानअनुसार दक्ष इन्जिनियर नहुँदा नियमित चेक जाँचमा त्रुटि हुनसक्ने बताए।
‘एटीआर जहाजको एरोनोटिकल इन्जिनियरले हेलिकप्टरको समेत नियमन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘एउटा जहाजको विज्ञले अर्को जहाजको सबै थाहा पाउन सक्दैन। एरोनोटिकल इन्जिनियर थप गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया