निजी क्षेत्र र सरकारको हातेमालोमा यसरी निर्माण हुनसक्छ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

मुख्यतः मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास एवं आर्थिक सम्बृद्धिका लागि  निजी क्षेत्रको सारथिको रुपमा सरकारलाई संस्थागत सहयोग गर्ने अभिप्रायले २००७ सालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना भएको थियो।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो चेम्बरको सांगठनिक सञ्जाल हाल मुलुकभर विस्तार भएको छ। ७० भन्दा बढी मित्र राष्ट्रहरुका चेम्बरसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भई आपसी हित र आर्थिक सम्बृद्धिका क्षेत्रमा सह–कार्यहरु भइरहेका छन्। 

कोभिड १९ को महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थिती हुँदै पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति र मूल्य शृंखलालाई गम्भिर असर गरेको छ भने नेपाली मुद्राको निरन्तर अवमुल्यन भइरहेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। पछिल्लो समय तरलता अभावसँगै उच्च व्याजदर, पुँजिगत खर्च समयमा नै हुन नसक्ने, राजश्वले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने लगायतका समस्याले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन।

मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएको छ। विगत केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रले लय गुमाउँदै गएको आभास भएको छ। पछिल्ला तथ्याङकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा झिनो सुधार देखिए पनि आन्तरिक पाटो अझै पनि जोमिख मुक्त हुन सकेको छैन। करिव साढे ८ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि तरलतामा चाप, पूजिगत खर्चको कछुवागति, र व्याजदर वृद्धि लगायतका कारणले अर्थतन्त्रलाई चापमा पारिरहेको छ। 

आर्थिक विकास र नीतिगत स्थायीत्वका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारसंग निरन्तर हातेमालो गर्दै आएको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र नीतिगत सुधारका लागि चालिनुपर्ने केही कदमबारे चेम्बरले प्रधानमन्त्री र उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री, उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई सुझावसहितको ध्यानकर्षण बुझाएको छ। 

अपार सम्भावना भएर पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले किन गति लिन सकिरहेको छैन ? नीतिगत अस्थिरता वा राजनीति के कारणले हो। नीतिगत अफ्ठयाराहरु चिर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आजको यो कार्यक्रम फलदायी हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। 

उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण एवं व्यवसायिक गतिविधीलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउनुको विकल्प छैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानी मैत्री बातावारण, कृषि, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि पर्यटन एवं जलश्रोतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यक्ता हो। यसकालागि ठोस योजना र सुशासन पहिलो शर्त हो। 

उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र ऋणीहरु आक्रान्त बनेको अवस्था छ। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्दछ भन्ने चेम्बरले आवाज उठाउँदै आएको छ। २०७८ चैत मसान्त देखिनै बढेको बैंकदरले वित्तिय क्षेत्रलाई असन्तुलित बनायो। बंैकदर घट्यो भने बेसरेट पनि घट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। बंैक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियम पनि व्यक्ति अनुसार फरक हुँदा यसले समस्या उत्पन्न गरेको छ। कसैलाई ०.५ प्रतिशत र कसैलाई ६ प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिँदा ठूलालाई चयन र सानालाई ऐन जस्तै भएको छ 

अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र केही हदसम्म सुधारकै अवस्थामा देखिएको छ। विदेशी विनिमय संचिति मंसिर मसान्त सम्म ९ अर्व ८२ करोड डलर रहेको छ। शोधानान्तरस्थिती पनि ४५ अर्व ८७ करोडले बचतमा छ। रेमिट्यान्स पनि २३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्व ८० अर्व हाराहारीमा पुगेको छ। यसले बाह्य क्षेत्रमा कही सुधार देखिएको छ। तर आन्तरिक पाटो अझै पनि जोखिम युक्त नै छ।

सरकारको पुँजिगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशतमा सिमित छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजिगत खर्चको ९० प्रतिशतदेखि ९५ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत चलायमान गर्न सकियो भने यसले बजारमा तरलता सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ परिमार्जन गरी २०८२ असारसम्म पु¥याइएको छ। चालूपुँजी कर्जामा ठूला तथा साना दुवैखाले ऋणीहरुलाई ४० प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्दछ। 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजश्व ८३ अर्व रुपैयाले कम संकलन भएको छ। सरकारी राजस्वले चालू खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ।

चालू खर्च ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाले घाटामा देखिएकोछ। खुला सीमाको फाईदा उठाएर झण्डै ४५ प्रतिशतसम्म अवैध व्यापार भईरहेको छ। भन्सार प्रशासन सुधार हुन नसक्दा राजश्व संकलन प्रभावित भईरहेको छ। करको दायरा वृद्धि गर्नका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्ड पनि अनिवार्य गरिनुपर्दछ भन्ने चेम्बरको माग रहेको छ। यस्तै डिजिटलाईज माध्यमबाट नगद कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन र उधारो कारोबारलाई निरुत्साहित गरिन अत्याआवश्यक छ। यसका लागि सरकारसंग सहकार्य गर्न चेम्बर अफ कमर्स सदैव तयार छ। 

व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानु मुलुकका लागि दुःख लाग्दो कुरा हो। गत वर्ष १७ खर्व २० अर्व व्यापार घाटा पुगेको थियो। यो वर्ष मंसिरसम्म ५ खर्व ९७ अर्व व्यापार घाटा पुगेको छ। आयत जीडीपीको करिव ३४ प्रतिशत हुदा निर्यातको हिस्सा केवल ७ प्रतिशत छ। यसले हामीलाई निकै चिन्तित तुल्याएको छ। 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि
कृषि प्रधान मुलुक नेपालका लागि प्रविधिमा आधारिक खेति प्रणालीको विकास गर्न ढिलाई भईसकेको छ। कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरणका मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छु।  पछिल्लो समय सरकारले जमिनमा ५० वर्ष सम्मका लागि लिजको व्यवस्था गरेको छ। जुन स्वागत योग्य छ। कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्ने किसानलाई उपलव्ध गराउने सरकारी नीति हुनुपर्दछ ।  

यस्तै जुडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन, हस्तकला एवं नेपालमा उत्पदित सामाग्रीहरुको ब्राण्डिङ गरि प्रर्वद्धन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक छ। कानून बनाएर गाँजाको निर्यात गर्ने  वातावराण बनाउनुपर्दछ। गाँजाबाट औषधि संगै कपडा जन्य बस्तु पनि उत्पादन गर्न सकिने र अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकियो भने विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 

यस्तै सातै प्रदेशमा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि एक्सपोर्ट हाउसको अवधारणका लागि चेम्बरको आग्रह छ। 

जलविद्युतमा लगानी 
मुलुकमा ८३ हजार मेगावट क्षमता भएपनि हाल मुलुकमा मुस्किलले २२ सय मेगावट हाराहारीमा मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। जलविद्युतमा हुने लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। हामी निजी क्षेत्रले पनि सरकारसंग सहकार्य गरिरहेका छौं। गत वर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्बभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गरेको थियो। यद्यपि हिउँदमा अहिले पनि भारतबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल, भारत र बंगलादेश त्रिदेशीय समझदारीमार्फत विद्युत निर्यातको पहल गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्ने चेम्बरको ठम्याइ छ। पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी जस्ता आयोजनालाई तत्काल निर्माणको बाटो खुला गर्नुपर्दछ। 

पर्यटन र हवाइ कनेक्टिभिटी
बुद्ध जन्मस्थल लुम्विनीमा भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र पर्यटकीय नगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। विभिन्न मुलुकमा सीधा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि सरकारले छिट्टै पहल गरोस भन्ने आग्रह गर्दछौ। यस्तै ठमेल, पोखरा, चितवन लगायतका पर्यटकका आकर्षक गन्तव्य ठाउँमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरि रात्रिकालिन व्यवसायी सञ्चालनमा ल्याउन सकिए रोजगारी सिर्जना संगै पर्यटन व्यवसाय वृद्धि हुनेछ।  

सूचना प्रविधि
आईटी सर्भिसले तीव्र फड्को मारिरहेको छ। यो क्षेत्रमा युवा आईटी इिन्जिनियर हरुलाई स्वदेशमै राखी अन्तराष्ट्रिय  ठूला आईटी कम्पनीको व्याकपका रुपमा काम गराउन सकिन्छ। केही शुरुवात पनि भईसकेको छ। यसलाई जीटुजी माध्यमबाट थप सवल बनाई नेपाललाई आईटी हवका रुपमा विकास गरिनुपर्दछ। 

समग्रमा, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गर्नुपर्ने थुपै कार्यहरु छन्। त्यसैले मुख्य मुख्य विषयहरुलाई मात्र मैले यस समारोहमा संक्षेपमा निवेदन गरेको छु। साथै आर्थिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार र चालिनु पर्ने कदमका विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छौं। सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्दै लगानीको वावतारण बनाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। 

(‘अर्थतन्त्र : अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लले गरेको सम्बोधन)