युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौं क्षेत्र नं २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा शुक्रबार झण्डै ५ घण्टा भएको वार्तामा केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगन गर्ने सहमति भएको हो।
वातावरण सहज बनाउन सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयहरूबाट भइरहेको अवरोध तत्काल हटाउने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति–सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरी फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ।
मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।
सबस्टेसन निर्माणस्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका काम पाँच दिन स्थगन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त काम छैटौं दिनदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा÷अवरोध नगर्ने÷नगराउने सहमति भएको छ।
आयोजनाको सकारात्मक÷नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तरक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नं वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ,सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दाहरू फुर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्। समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेस गर्ने छ।
आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताए। ‘जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्याधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौं, १० वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, उपाध्यायले भने, ‘स्थानीयको माग के हो प्रस्ट पारौं,जनतालाई रुवाएर आयोजना बनाउने पक्षमा सरकार छैन, प्रसारण लाइनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा नागरिकको मुहारलाई खुसी हुने गरी निर्णय गर्ने छौं, अहिले आयोजना निर्माणमा अवरोध नगरौं।’
आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख नापितले प्रभावितहरूसँग व्यापक रूपमा अन्तक्रिया गरी उनीहरूका मर्का, गुनासा, चिन्ता र चासोलाई संवादमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने बताए।
‘जग्गाधनीहरूले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्नु भएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितहरूलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौं, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानूनी र प्राविधिक रुपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिंदैन’, घिसिङले भने, ‘कसैको उक्साहटमा स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति ९ँचभभ, एचष्यच बलम क्ष्लायचmभम ऋयलकभलत(ँएक्ष्ऋ० गर्नुपर्यो भन्ने कुरा उठाइएको छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हजारौं किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने छ, यस्तो अवस्थामा यस्ता सहमति गर्दै गयो भने लाइन बनाउनै सकिँदैन, स्थानीयलाई मर्का नपर्ने गरी क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै आयोजना निर्माण गर्छौं, जायज माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं तर काम बन्द गरेर राख्ने अवस्थामा छैनौं।’
प्रतिक्रिया