युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको ‘झगडा’ फेरि बल्झिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तार टाँगेबापत भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले तार काटेको भन्दै पुनः विरोध सुरु भएको हो।
विद्युत् प्राधिकरणले ७०० प्रतिशतसम्म पोल भाडा बढाएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आरोप छ। प्राधिकरणले बढेको भाडा बुझाउन दबाब दिँदै लाइन काट्न थालेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
प्राधिकरणले बढाएको भाडादरको असर उपभोक्तामा पर्ने भएकाले बढेको भाडा तिर्न नसक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बताएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरु जस्तै अप्टिकल ग्राउन्ड वायर, विद्युत् पोललगायत प्राधिकरणबाट प्रयोग गर्छन्। इन्टरनेट व्यवसायीले दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको बताउँदै पोलको भाडा कायम गर्दा अनुमति नलिई विद्युत् प्राधिकरणले ‘मोनोपोली’ गरेको बताएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले राज्यको अंगविरूद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको बताए। उनले विद्युत् पोलको प्रयोग ९० प्रतिशत विद्युतले र १० प्रतिशत अन्य निकायले गर्ने बताए।
‘हामीले फ्रिमा पाउनुपर्छ भन्ने छैन’, पराजुलीले भने, ‘तर एकैपटक ७०० प्रतिशतसम्म तिर्न सकिँदैन।’
विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिकिलोमिटरका हिसाबमा रकम उठाउँदै आएको छ। औसतमा १ किलोमिटरमा २० वटासम्म पोल हुन्छन्। विद्युत् प्राधिकरणले १ किलोमिटरको महानगर र उपमहानगरको २०५ रुपैयाँ लिँदै आएकोमा ७५० लिन थालेको छ।
नगरपालिकामा १०५ रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अहिले ४५० रुपैयाँ पु¥याएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा ५० रुपैयाँ भाडा लाग्नेमा अहिले ३५० रुपैयाँ लिन थालेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष पराजुलीले बताए।
भायनेटका सञ्चालक विनय बोहोराले इन्टरनेट खाद्यान्न, खानेपानी जस्तै अत्यावश्यक रहेको ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणले निचोर्न थालेको बताए।
विद्युत् प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर वृद्धि गरेपश्चात् भाडादरको भार उपभोक्तामा पर्ने र डिजिटल नेपालको मर्मविपरीत भएको भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन दिएको थियो। विद्युत् प्राधिकरण आफैँ सदस्य रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको व्यवसायीले बताएका छन्।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको डाटा सेन्टर, अपरेसन पोइन्टमा विद्युत् लाइन काट्न थालेको आरोप लागेको हो। प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार छानी–छानी काट्न थालेको बताएका छन्। आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध गरिरहँदा उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने इन्टरनेट व्यवासायीले बताएका छन्।
‘आव २०७५/०७६ र २०७६/७७ को भाडा घटेको रेटमा लिनुपर्ने। नयाँ भाडादर कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु बसी निक्र्योल गर्नुपर्ने’ कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ।
पोल राख्न १५ देखि २० हजार रूपैयाँ लाग्छ। प्राधिकरणले त्यसको भाडा २ वर्षमै उठाउने गरी शुल्क लगाएको व्यवसायी बताउँछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सुरेन्द्र बहादुर भट्टराईले व्यापार गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भाडा नतिर्दा अहिले समस्या भएको बताए।
‘पहिला निर्णय भइसकेको कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो’, भट्टराईले भने, ‘भाडा पुनरवलोकनका लागि गएको प्रतिवेदन बोर्डमा छ। त्यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैनन्।’
बोर्डमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने ऊर्जासचिव, अर्थसचिव, वाणिज्य सचिव सदस्य छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बोर्डले गर्नुपर्ने निर्णय कर्मचारी तहबाट नहुने बताए।
‘राज्यबाट निर्णय भएको व्यवस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मान्नैपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘पछि कम भाडा लिने व्यवस्था भए त्यसै गरौँला।’
उनले समयमा भाडा नतिर्दा तार काटिन सक्ने बताए।
विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंसहित विराटनगर, काँकडभित्ता, धरान, पोखरा, बुटवल, कैलाली, सुर्खेतमा इन्टरनेट प्रवाह गर्ने तार छानीछानी काटेको व्यवसायीले बताएका छन्।
अहिलेको समस्या समाधान पूर्वाधार कम्पनी स्थापना : व्यवसायी
करिब २ दशकअघि सरकारले कम्पनीहरुलाई पोलमा तार तान्ने अनुमति दिएको थियो।
इन्टरनेट कम्पनीको विस्तार तीव्ररुपमा हुँदै गर्दा सबैले तार तानेका थिए। तर अहिले अव्यवस्थित हुँदै गएपछि प्राधिकरण र इन्टरनेट व्यवसायीबीच द्वन्द्व बढेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सबै कम्पनीले तार टांग्नुभन्दा एउटा पूर्वाधार कम्पनी खोल्न दिई तार टाँग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्।
‘३ वर्षदेखि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न माग गर्दै आएका छौँ। तर सञ्चार मन्त्रालयमा रोकिएको छ’, भायनेटका सञ्चालक बोहोराले भने।
व्यवसायीका अनुसार सरकारले पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न दिए एउटा तार तानेरै व्यवसायीले त्यसबाट वितरण गर्न सक्छन्।
तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वाधार कम्पनी निर्माण गर्ने विषय थन्काएर राखेको व्यवसायीको आरोप छ।
प्रतिक्रिया