युनिकोड
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको मूल्यांकन सोमबारदेखि सुरु भइसकेको छ। एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) टोली नेपाल आएर मूल्याङ्कन थालेको हो।
अपराध र अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्ति थुपार्ने क्रम नेपालमा नरोकिएको चर्चाबीच मूल्यांकन सुरु भएको हो।
यो क्रममा वृद्धि भइरहेकाले नेपाल ‘ग्रे’ जोनमा रहनेसक्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले गरिरहेका छन्।
अहिलेको मूल्याङकन प्रतिवेदन आगामी सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुन्छ। उक्त नतिजाका लागि नेपालले दस्तावेज पेश गर्न आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आपसमा छलफल गरिसकेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
उनको भनाइलाई सहयोग हुने गरि शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना निकालिसकेको छ। उक्त सूचना अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने छुट्टै महाशाखा स्थापना हुँदै छ।
सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न महाशाखा गठन गरिएको राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ।
‘सम्पति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाले शंकास्पद वित्तीय कारोबारहरुको बिशिष्टिकृत सुपरिवेक्षण गर्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ।
आगामी माघ १ गतेदेखि राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै विशिष्ठीकृत सुरपरीवेक्षकीय संरचना स्थापना गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंक अवैध लगानी तथा अवैध कारोबार रोक्ने उदेशयले नै स्थापना भएको ‘रेगुलेटरी बडी’ पनि हो।
त्यही काम स्थापना कालदेखि राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण नाम जोडेर नयाँ महाशाखा स्थापना हुँद भनेर जानाकारी गराउने काम डकुमेन्टेशनका लागि गरिएको देखिएको हो।
उक्त टोलीले नेपालसँग नै बसेर ‘ज्वाइन्ट म्युचुअल इभ्याल्युएसन’ को काम गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुसार यो तालिकाअनुसार नै मूल्यांकन हुने छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग बढी जोडिने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कामका लागि दस्तावेज तयार गर्न आन्तरिक छलफल भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई केही समय अघिदेखि त्यही किसिमको ओरिएन्टेसन भइरहेको थियो।
‘त्यहीअनुसार केही काम भएका छन्। राष्ट्र बैंकको सूचना पनि ओरिएन्टेसन अनुसार आएको हो,’ उनले भने।
कस्तो हुन्छ मूल्यांकन?
अपराधको बाटो र अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्तिबारे यो समितिले मूल्यांकन गर्छ। त्यस्तो कार्यमा छुट दिएको वा खुल्ला गरिएको भए नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा कमजोर अवस्था देखाइदिने गर्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअनुसार कानुनको सुधार तथा पालना भए नभएको वा नेपाल कुन सूचकमा पर्छ भन्ने रिपोर्ट आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ।
त्यसका लागि करिब १ वर्ष लाग्नेछ। उक्त रिपोर्टअनुसार नेपाल निगरानीमा पर्ने वा नपर्ने टुंगो लाग्छ। रिपोर्ट भने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
राम्रो रिर्पोट आओस् भन्ने उद्देश्यले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे बनेको ऐन, नियमावली, कार्यविधि संशोधन गर्न चाहेको थियो।
तर, यही समयमा नेपालमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो। संसद नै नभएकाले ऐन नियमावलीहरु संशोधन हुन सकेको छैन। यसले सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रतिवेदनमा केही असर गर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया