४ सरकारी निकायको मनपरीले फेरि ‘हिलोमाण्डु र धूलोमाण्डू’ बन्दै काठमाडौं

सरकारी निकायहरुकै कारण काठमाडौं फेरि अव्यवस्थित बन्ने देखिएको छ। 

विकासे मन्त्रालयका निकायहरुले उपत्यकामा समन्वयविनै भौतिक पूर्वाधारका काम अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि मानिसहरुले धूलो र हिलोको सास्ती खेप्नुपर्ने भएको हो। 

आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सडक विभाग, विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंमा विकासका आयोजना एकै पटक अगाडि बढाउँदै छन्। सबै निकायले आफ्नै तरिकाले आयोजना निर्माण अघि बढाउने भएपछि काठमाडौं फेरि ‘हिलोमान्डु र धुलोमान्डु’ बन्ने निश्चित छ। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र ढल, बाटोको थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्तिसहित पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। तर सरकारी निकायले व्यवस्थित रुपमा आयोजनालाई अघि नबढाउँदा पूर्वाधार एम्बुलेन्स देखाउन मात्रै हुने भएको छ। 

काठमाडौंमा मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तार र सडक विस्तार आयोजनाको कारण कोरोनाकाल अघिसम्म काठमाडौंले ‘धूलोमान्डु र हिलोमान्डु’को उपनाम पाएको थियो। बाटो जथाभावी खनिँदा घाम लाग्दा धूलो र पानी पर्दा हिलाम्य हुने गरेको थियो। 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन बिछ्याउँदा लामो समय सुन्दरीजलदेखि चाबहिलसम्म सडक अवस्था नाजुक थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। 

दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनाअन्तर्गत चक्रपथबाहिरका थप क्षेत्रहरूमा मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सुरू गर्न  १ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। 

मेलम्चीको दोस्रो चरण यांग्री र लार्के तत्काल आउने अवस्था नभए पनि सुन्दरीजलदेखि चाबहिलसम्म फेरि पाइप बिछ्याउने तयारी भइरहेको छ। चाबहिलदेखि सुन्दरीजलको सडक फेरि खनिँदै छ। 

‘अहिलेको पाइपलाइनबाट २२ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिन्छ’, मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपपरियोजना प्रबन्धक चन्द्रकुमार पन श्रेष्ठले भने, ‘नयाँपाटीबाट काम सुरु भएको छ। थप २९ करोड लिटर पानी ल्याउन पाइपलाइन बिछ्याउन लागिएको हो।’

मेलम्ची खानेपानी आपूर्ति विकास बोर्डका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले तत्काल यांग्री र लार्केको पानी आउने अवस्था भने नरहेको बताए। 

‘यांग्री र लार्केलाई अघि बढाउने भन्ने नै हो तर गत वर्षको बाढीको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै गर्ने भनिएको छ’, पन्तले थपे, ‘अहिले नै यांग्री र लार्केको पानी ल्याउने सम्भावना छैन।’

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले भने लार्के र यांग्रीको पानी नआए पनि मेलम्चीबाटै ५१ करोड लिटर पानि ल्याउन सकिने बताए। 

‘अहिले १६०० एमएमको पाइप बिछ्याउँदै छौँ। यसबाट २९ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘हिउँदको ४ महिना मेलम्चीमा पानी कम भए पनि अरु समयमा यांग्री र लार्केबाहेक ५१ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिन्छ।’

वर्षातको समयमा ५१ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने भए पनि अहिले मुख्य इन्टेक नबनेकाले सुरुङमार्ग बन्द गरिएको छ। मेलम्चीको पानी वर्षायाम सकिएपछि मात्रै ल्याइने आयोजनाले बताएको छ। 

चक्रपथ विस्तार र अन्डरपासले सडक बिग्रिँदै
सरकारले काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो विस्तार, बानेश्वर र कोटेश्वरमा अन्डरपास बनाउने उल्लेख गरेको छ। चक्रपथ विस्तार चिनियाँ आर्थिक सहयोग र कोटेश्वर अन्डरपास जापानको सहयोगमा अघि बढ्दै छ। 

बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की–नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारको लागि १ अर्ब विनियोजन गरेको छ। 

काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजना प्रमुख मेघराज मरासिनीले कलंकीदेखि धोबीघाटसम्म सडक विस्तारको पूर्वतयारी भइरहेको बताए। हाल स्वयम्भूबाहेकको क्षेत्रमा संरचना खाली गरिसकिएको छ। 

‘उक्त क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान, बिजुलीको पोल हटाउने, संरचना हटाउने काम सकिएको छ’, मरासिनीले भने, ‘अहिले चिनियाँ पक्ष आएको छैन। उनीहरु आउनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ।’

काठमाडौं उपत्यकाको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको कार्य सुरू गर्ने बजेटमै उल्लेख छ। 

सडक विभागका उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारीले कोटेश्वरमा अन्डरपास बनाउन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। 

‘स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। अहिले डिजाइन निर्माणकै चारणमा छ’, अधिकारीले थपे, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ।’

सरकारले ट्राफिक चाप व्यवस्थापन गर्न कलंकीमा जस्तै बानेश्वर र कोटेश्वरमा अन्डरपास निर्माण गर्ने जनाएको छ। उक्त ठाउँमा अन्डरपास निर्माणलाई व्यवस्थित नबनाए भद्रगोल हुने अवस्था आउनेछ। 

विद्युत् प्राधिकरण तार भूमिगत गर्दै, अरुका आफ्नै योजना
‘सहरको सुन्दरतालाई बिगार्ने गरी प्रयोग भएको तार, खम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सहरी क्षेत्रमा क्रमशः यूटिलिटी कोरिडोर निर्माण गर्दै लगिनेछ’, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी करिडोर निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न सकिने बताएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर सहसचिव पदम मैनालीले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा युटिलिटी करिडोर सुरु हुने बताए। 

‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा आइसकेको कुरा अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन’, मैनालीले भने, ‘सबै निकायसँग सहकार्य गरी युटिलिटी करिडोर बनाउँछौँ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने विद्युतीय लाइन मात्रै विस्तार गरिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक सुरेश बहादुर भट्टराईले अबको १५ महिनामा काठमाडौंमा सबै तारहरु भूमिगत गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। 

उनले अहिले सडक खन्नेलगायतको अनुमतिको लागि सडक विभाग, पालिकाहरुसँग समन्वय गरी काम गरे पनि अरु तारहरु भूमिगतको विषयमा जानकारी नभएको बताए। 

‘अहिले हामीले धमाधम विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ। अबको १५ महिनामा काठमाडौंका तार भूमिगत गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने, ‘अरु निकायका तार भूमिगतको विषयमा जानकारी छैन। सडक खन्न सडक विभाग लगायतसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ।’

मैनालीले भने विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गरे पनि युटिलिटी करिडोर निर्माणमा असर नपर्ने दाबी गरे। विद्युतीय तार भूमिगतपछि पनि बाँकी तार तथा पाइपलाइनको लागि करिडोर बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। 

संघीय सरकारबाहेक महानगर र प्रदेश सरकारले पनि काठमाडौंमा पूर्वाधारका आयोजना बनाउँदै छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल सरकार तथा विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत्, टेलिफोन, केवल टेलिभिजन, इन्टरनेटलगायतका तारहरु भूमिगत गर्ने उल्लेख गरेको छ। बागमती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यका सडक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने बताएको छ। 

यसरी सरकारी निकायहरुले आआफ्नै ढंगले मनलागेको बेला आयोजना अघि बढाउँदा काठमाडौंबासीले भने हिलो र धूलोको थप सास्ती पाउनेछन्।