यसरी बन्दैछ सुनिता डंगोलले पढ्ने काठमाडौं महानगरको बजेट

संघीय सरकारले यही जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि आ–आफ्नो बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन्।

संघले बजेट ल्याएपछि असार १ मा प्रदेशले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्छन्। त्यसपछि असार १० मा स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खासगरी संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदानहरू दिने भएकाले उनीहरुले सोही आधारमा खर्च र स्रोतको अनुमान गरी बजेट सार्वजनिक गर्छन्।

सोहीअनुसार स्थानीय सरकारहरु अहिले बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएका हुन्। काठमाडौं महानगरमा बिहीबारदेखि नै आगामी आवको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ।

काठमाडौंको फोहोरमा लगानी बोर्डको ‘कनेक्सन’

यसरी बन्दैछ महानगरको बजेट
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६५ अनुसार महानगरमा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति रहेको हुन्छ। उक्त समितिमा उपप्रमुख संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसहित ७ जना रहन्छन्।

उक्त समितिले कुन वस्तुमा कति कर लगाउने कुनमा छुट दिने परामर्श प्रदान गर्छ। राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने राजस्वको अनुमान यही समितिले गर्छ।

त्यसपछि राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने, कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई परामर्श प्रदान गर्छ।

बजेट कति ल्याउने भन्ने चाहिँ छुट्टै समिति रहेको हुन्छ। सोही ऐनको दफा ६६ को व्यवस्थाअनुसार स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति हुन्छ। उक्त समितिले महानगरमा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सन्तुलित वितरणको खाका बनाउँछ।

यो समितिमा संयोजक मेयर, उपमेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुमध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी मेयरले तोकेका ४ जना हुन्छन्। समितिको सदस्य सचिवको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन्छन्।

उक्त समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने अधिकार पाएको छ। सोही आधारमा समितिले विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्छ।

उपमेयरको नेतृत्वमा बजेट निर्माण

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा उपप्रमुख संयोजक, विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिका सदस्यहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पार्ने, बजेट सीमाभित्र रही बजेट ताथ कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेटको छलफलपछि अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने अधिकार छ।

संघले दियो २ अर्ब १ करोड अनुदान
यसपटक संघ सरकारले दिने अनुदानतर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदान ७५ करोड ४९ लाख पाएको छ।

त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब २६ करोड चालू खर्च र २ करोड पुँजीगततर्फ गरी १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पाएको छ।

काठमाडौं महानगरलाई संघीय सरकारले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिएको छैन। कुल २ अर्ब १ करोड संघीय सरकारले अनुदान दिएको छ।

कति रुपैयाँको आउला बजेट?
चालु आवका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले १८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट २ अर्ब १० करोड, सशर्त चालू अनुदान १ अर्ब २२ करोड र पुँजीगत अनुदान ३ करोड, समानीकरण ७५ करोड अनुदान पाएको छ। प्रदेश समानीकरण ८ करोड, प्रदेश सशर्त अनुदान ६ करोड, प्रदेश राजस्व बाँडफाँट ४८ करोड पाएको थियो।

हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १० करोड र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट ७७ करोड स्रोत जुटाउने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख रहेको छ।

तर, पछिल्लो ५ वर्षमा काठमाडौं महानगरले ८० अर्बको बजेट ल्याउँदा एक तिहाइ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। ५ वर्षको अन्तरालमा औसतमा कुल बजेटको ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

‘बालेन भिजन’ कार्यान्वयन गर्ने बजेट आउने

यो पनि : काठमाडौंको नीति तथा कार्यक्रम : बालेन्द्रको ‘भिजन’मा तीनदलको घोषणापत्र ‘फ्युजन’

स्थानीय तहमा बजेट वक्तव्य प्रायः उपमेयर वा उपाध्यक्षले पढ्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, उपमेयरले बैठकको अध्यक्षता गरेर मेयरले नै बजेट पढ्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको महानगरका कर्मचारी बताउँछन् ।

यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले  उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको अध्यक्षतामा बैठक नबस्ने भनेपछि उपमेयरले नै रहेक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

पाँच वर्षको सोही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आगामी असार १० गते उपमेयर सुनीता डंगोलले बजेट पेश गर्ने महानगरका कर्मचारी बताउँछन् ।