युनिकोड
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता तथा पूर्व सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री जीतु गौतमले हायात होटल परामर्शदाताको जागिर छोडेका छन्।
निजी साझेदारहरुले शेयर संरचनामा चलेखल गरी जग्गासहित करिब ५० अर्ब रुपैयाँको सरकारी सम्पत्ति हत्याएको विषयलाई राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च सरकारी संयन्त्रबाट संरक्षण दिलाउन २०७५ साउनमा उनलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाका नेता गौतमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित हायातको सञ्चालक कम्पनी तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले प्रतिमहिना १ लाख ७० हजार रुपैयाँ तलब सुविधा दिँदै आएको थियो।
अनियमितता ढाकछोपमा मन्त्री भइसकेका सत्तारुढ दलका नेताको सक्रियतालाई लिएर चौतर्फी विरोध भएको थियो। गौतमले राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन होटलका परामर्शदाताबाट राजीनामा दिएको नेपालखबरलाई बताए।
‘हायातको जागिर छोडेँ, माघदेखि छोडेको हुँ। काम गर्न मन नलागेर छोडेको हुँ। आफ्नो क्षेत्रका जनताबाट मेरो माग भएको छ’ गौतमले नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘अब उतै गएर राजनीतिमा सक्रिय हुन्छु। यत्रो समय राजनीतिमा सक्रिय भइयो कसरी छाड्नु र?’
हायात होटल जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्द राम परियारले पनि उनले काम छोडेको पुष्टि गरे। यही जुन महिनाको सुरुबाट गौतम काममा आउन छोडेको उनले बताए।
‘उहाँ (जितु) ले समय दिन भ्याउनुभएन। अलि राजनीति सक्रिय हुन्छु भन्नु भएको छ।’ परियारले भने, ‘उहाँले छोडे पनि समय समयमा सहयोग हुने नै भयो। जुनदेखि मैले देखेको छैन। आउन छोडेको २० दिन जति भयो होला।’
निजी साझेदारीहरुले शेयर संरचनामा भएको चलखेल गरेर सम्पत्ति हत्याएको विषयमा विभिन्न पक्षबाट छानविन भैरहेको समयमा तारागाउँको सञ्चालक समितिले गौतमलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। राज्यमन्त्री परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त भएको विषयमा पार्टी भित्रबाट विरोध भएको थियो।
होटलका निजी साझेदारले गरेको अनियमितताबारे संसदीय छानविन समितिले छानबिन गरिरहेको समयमा उनले समिति सदस्यलाई भेटेर प्रभाव पार्न खोजेका थिए। महालेखा परीक्षणका कार्यालयमा पुगेर नयाँ वार्षिक प्रतिवेदनमा तारागाउँको अनियमितताको विषयहरु हटाइदिन आग्रह गरेका थिए। कम्पनी रजिस्टारका कार्यालय पुगेर शेयर संरचनाको विषयमा रहेका काजगात मिलाउन प्रयास गरेका थिए।
गौतमले होटलका सञ्चालकहरुलाई नेकपाका विभिन्न नेताहरुसँग भेटवार्ता समेत गराएर अनियमिततालाई वैधानिकता दिन लविङ गरेका थिए।
उनको नियुक्ति नै राजनीति नेतृत्व तथा उच्च सरकारी संयन्त्रसँग सम्पर्क गराउन भएको थियो। यसबीचमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिको छानविनले तारागाउँको भएको अनियमितताामा कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। पहिलेदेखि छानबिन गरिरहेको अख्तियारलाई संसदीय समितिको निर्देशनले अझ दवाब बढाएको थियो।
‘सरकारबाट हुने कारवाही रोक्नका लागि गौतमलाई परामर्शदातामा बनाएर लगिएको थियो। उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन र छाड्नु भयो,’ होटल सञ्चालक स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित होटलको विषयमा छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिले जग्गाको लिज सम्बन्धी सम्झौता भंग गर्न र होटल सञ्चालनमा भएको अनियमितिबारे थप छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो। लिज सम्झौता गर्दा पर्यटकीय संस्कृति केन्द्र बनाउने भनेर सहमति भए पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि होटल मात्रै सञ्चालन भएको छ।
१५० रोपनी सरकारी जग्गा निजी साझेदारहरुले गैरकानुनी रुपमा आफ्नो नाममा पुर्याएका छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले समेत यो जग्गा अनियमिततामा बारे छानबिन गरेको थियो। होटल स्थापना गर्दा ३९ प्रतिशत रहेको सरकारी शेयर अहिले घटेर ९ प्रतिशतमा झरेको छ।
यो पनि: हायात होटलमा जागिर खान किन गए नेकपा नेता, पूर्व राज्यमन्त्री गौतम?
प्रतिक्रिया