युनिकोड
स्वदेशी कम्पनीले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कामहरु गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद सरकार र संसदबीच बल्झिरहेकै बेला, सार्वजनिक लेखा समितिले कानुनीलगायतका अन्य कुराहरु जेजसो भए पनि नेपाली निजी कम्पनीलाई मुद्रण कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गर्न नहुने कुरा दोहोर्याएको छ।
हाल सुरक्षण मुद्रण उद्योगकोे नेपालमा मापदण्ड नै नबनेको भन्दै सरकारले विदेशी कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी टेण्डर आह्वान गरेपछि संसदीय समतिले सो कुरा अनुचित भन्दै त्यस विषयमा हस्तक्षेप गरेको हो।
सुरक्षण मुद्रण उद्योग दर्ताकै कार्यविधि नबनेको बताइए पनि नेपालमैं सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी अरु काम भने भैरहेको छ। बैंक चेकदेखि मोवाइलफोन रिचार्ज कार्ड छपाईको काम भने भैरहेको छ।
प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर नेपाल टेलिकम र एनसेलको रिजार्च कार्ड छपाई भए पनि त्यसको प्रक्रिया भने लेखा समतिले नहेर्ने जनाएको छ।
‘कानुनी रुपमा कसले के काम गरेको छ त्यसको प्रक्रिया के भन्ने हामी हेर्दैनौ। हामीले हेर्ने भनेको निजी क्षेत्र हो। निजी कम्पनी सक्षम छन् भने उनीहरुलाई रिचार्ज कार्डदेखि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई सम्मको जिम्मेवारी दिइनु पर्छ’, लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने।
‘अहिले नेपाल टेलिकमकै ७० प्रतिशत रिजार्च कार्ड नेपाली कम्पनीले छपाइ गरिरहेको तर कुनै गुनासो नआएकोले उनीहरुलाई अन्य जिम्मेवारी पनि दिइनुपर्छ।’
लेखा समितिको बैठकले नेपाली कम्पनीले छपाई गर्न प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी सरकारले सो स्टिकर छपाईसम्बन्धी टेन्डर आह्वान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सो काम अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले त्यससम्बन्धी भएका सबै निर्णयहरुबारे सरकारसँग जानकारी लिने भएको छ। सरकारले नेपाली कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी अन्त शुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेकाले तत्कालका लागि सो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
समितिले एक वर्षअघि नै अन्त शुल्क स्टिकर छपाई गर्दा नेपाली कम्पनीहरुले पनि भाग लिने गरी सर्तहरु राख्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । तर सो निर्देशन पालना नभएपछि समितिले पुनः त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराएको उनले जानाकारी गराए।
समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिन सोमबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई उपस्थित हुन पनि पत्राचार गरिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुन पनि पत्राचार गरिएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए। शुक्रबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समितिले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको समेत बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
सोही बैठकमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सरकारलाई अहिले अन्तःशुल्कको जिम्मेवारी स्वदेशी कम्पनीलाई दिइनुपर्ने भन्ने भन्दा पनि सुरक्षण मुद्रण उद्योग दर्ताको लागि मापदण्ड बनाउन समितिका आगामी बैठकमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
उनले स्वदेशी कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया