युनिकोड
नेपाल–जर्मनी उद्योग वाणिज्य सङ्घको २५औँ वार्षिक साधारणसभा गरिएको छ। समृद्धिका लागि साझेदारी नाराका साथ सम्पन्न साधारणसभाले अनुप मल्लको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरेको छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निजी क्षेत्रको सक्रियताबाटै आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन्।जर्मनीबाट ९ सय मालवस्तु आयात हुने र १ सय ७० वटा मात्र नेपाली उत्पादन जर्मनीतर्फ निर्यात भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको निकासी बढाउन निजी क्षेत्रको अह्म भूमिका हुने उनले जोड दिए।
नेपाल–जर्मनी उद्योग वाणिज्य सङ्घको २५औँ वार्षिक साधारणसभामा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई राज्यले उच्च महत्व दिएको दोहो¥याउँदै उनले राष्ट्रिय उद्यम–व्यवसायलाई टेवा दिँदै सहजकर्ताको भूमिकाबाट सरकार कहिल्यै नचुक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल र जर्मनीबीचको छ दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्ध सद्भाव, सहयोग, साझेदारीमा आधारित छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको आर्थिक विकासलाई जर्मनीले विशेष महत्व दिएर सघाउँदै आएको बताए।
अधिकभन्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरीबी घटाउने तथा औद्योगिक विकासलाई गति दिन सरकार लागिपरेको बताउँदै उनले आर्थिक वृद्धिको वाहक निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रप्रति समर्पित भएर दिगो विकासतर्फ उन्मुख हुन आह्वान गरे।
लगानीको वातावरण बनाउन धेरै ऐन कानून परिमार्जन भएका तथा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू भएको जानकारी दिँदै उनले नेपालको विकासको साझेदार जर्मनीप्रति प्राप्त सहयोगका निम्ति आभार व्यक्त गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले जलविद्युत, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न युरोपका लगानीकर्ता उत्सुक रहेका बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको युरोप भ्रमणका बेला त्यहाँका उद्यमी व्यवसायीले उत्सुक भएर आफूहरूसँग जिज्ञासा राखेको बताउँदै नेपालका लगानीको वातावरण बनेकाले ढुक्क भएर यहाँ पूँजी लगाउन अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी दिए।
नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोलाण्ड शेफेरले व्यावसायिक शिक्षाका साथै सीप विकास तालिम नेपालीका निम्ति अपरिहार्य भएको बताउँदै विभिन्न देशका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुभव र विज्ञताबाट नेपालका व्यापारिक सङ्घ सङ्गठनले सिक्नुपर्ने सुझाव दिए। नेपालमा लगानीको वातावरण बनिरहेको सन्दर्भमा विदेशस्थित त्यस्ता उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूका अनुभव नेपालीका लागि उपयोगी हुने उनको कथन थियो। जर्मनीका लागि पूर्वनेपाली राजदूत मदनकुमार भट्टराईले नेपालको कर प्रणाली, ट्रेड युनियन तथा प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य हुनसके बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने बताए।
सङ्घका अध्यक्ष सिनोन दोर्जी लामाले नेपाल र जर्मनीबीचको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सेतुको भूमिकामा रहेको सङ्घले जर्मनीबाट लगानी भित्र्याउन तथा त्यहाँका उद्यमी व्यवसायीलाई घच्घच्याउने दृढता व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया