युनिकोड
अमेरिकी कम्पनी एमएस निभ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप एलएलसीले नेपालमा ल्याएको १ लाख अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे सरकारले छानबिन गरेर निर्णय गर्ने भएको छ। नेपालमा अल्टिच्यूड इन्नोभेसन प्रालिमार्फत आएको लगानीलाई सरकारले छानबिन गर्न लागेको हो।
तिहारअघि बसेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २ सय २८औँ बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको हो।
आठ जनाको छानबिन समिति गठन भएको उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइँटेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नुपूर्व नै नेपालमा १ लाख १५ हजार ९ सय ८० डलर नेपालमा आइसकेकोले त्यसलाई समर्थन गर्न सकिने वा नसकिने विषय टुङ्ग्याउन उक्त समिति गठन भएको हो।
अमेरिकी कम्पनीबाट आएको उक्त डलर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अमेरिकी कम्पनीको नाममा सेयर लगायत समेत बनिसकेको देखिएको छ। बोर्ड बैठकको निर्णयले भने यसरी लगानी ल्याउन पाउने प्रावधान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ तथा हाल बनेको नयाँ ऐन ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्त्रण ऐन २०७५’मा समेत नदेखिएकोले छानबिन गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।
उद्योग विभागका अनुसार अमेरिकी कमपनीले सन् २०१४ मे ३ तारिख र सोही वर्ष जुलाई १० तारिखमा उक्त लगानी नेपाल ल्याएको देखिएको छ। बोर्ड बैठकले छानबिन समितिलाई दिएको कार्यादेश (टीओआर) अनुसार विदेशी समितिले लगानी स्वीकृत हुनुअगावै विदेशी लगानी आएकोले उक्त लगानी रहेको उद्योगको संस्था र लगानी रकम एकीन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै लगानी आएको बैंकको पनि पहिचान गर्नुपर्नेछ, लगानी स्वीकृत हुनुपूर्व आएको लगानी समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने आधारसहितको सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ। आगामी बोर्ड बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयसीमा समेत दिइएको पाइएको हो।
के छ कानुनी व्यवस्था?
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ र सोही ऐनमा भएको संशोधन २०७५मा उल्लेख भएअनुसार लगानी ल्याउनको लागि समयतालिका तथा उद्योगमा लगानीको कार्यसहितको योजनाको विवरण उद्योग विभाग तथा राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
संशोधित ऐनको दफा १५को उपदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार उक्त निवेदनको आधारमा सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। स्वीकृति एक हप्ताभित्र दिइसक्नुपर्ने समेत उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया