युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको बजेट आकारलाई घटाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गरेका छन्।
बजेटको आकारलाई घटाए पनि उनले कुल राजस्वको लक्ष्यलाई भने बढाए।
अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि राजस्व कार्यालय प्रमुखहरुसँग ब्रिफिङ लिने क्रममा नै राजस्वलाई दोब्बर बनाउन निर्देशन दिँदै आएका थिए।
उनले चालू आर्थिक वर्षमा अध्यादेशमार्फत राखिएको राजस्व लक्ष्यमा २५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बढाएका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको कुल बजेट ल्याएका थिए।
त्यसमा उनले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने बताएका थिए।
जनार्दन शर्माले चाहिँ कुल बजेटलाई घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बनाएका छन्।
तर त्यसमा राजस्वबाट १० खर्ब ५० खर्ब ८२ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन्।
सोचेअनुसार बढ्दैन राजस्वः अर्थविद् शर्मा
यसरी सोचेअनुसार राजस्व बढ्न नसक्ने अर्थविद् शंकर शर्मा बताउँछन्।
शर्माले संशोधित बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘कोरोना खोपको जति नै अभियान चले पनि पर्यटन क्षेत्र यो आर्थिक वर्ष चलायमान हुनेवाला छैन। त्यसकारण पर्यटन क्षेत्रबाट राजस्वका आशा गर्न सकिँदैन।’
अर्थमन्त्री शर्माले भने कोरोना खोप सबै नेपालीलाई वितरण गरिने र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने आशा व्यक्त गर्दै राजस्व संकलन हुने संकेत प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गरेका छन्।
अर्थविद् शर्मा भने एक क्षेत्र पूर्ण रुपमा निष्क्रिय बस्दा महत्त्वाकांक्षी राजस्व संकलन हुन गाह्रो हुने बताउँछन्।
तर पनि भन्सारतर्फको राजस्व बढ्नसक्ने अर्थविद् शर्मा बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको देखिन्छ। यो नघट्ने नै देखिएको हो।
रेमिट्यान्स बढ्दा नेपालको वस्तु खपत बढिरहेको र आयात बढ्ने देखिन्छ। त्यसकारण भन्सारतर्फको राजस्वमा सुधार हुनसक्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
राजस्व संकलनमा खनालको पनि प्रश्न
त्यस्तै अर्थविद् रामेश्वर खनालले पनि राजस्व संकलनमा नै प्रश्न गरे।
सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम निर्माण गर्नको लागि कर छुटदेखि अन्य कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ। त्यो स्वाभाविक नरहेको खनालले बताए।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सैद्धान्तिक हिसाबले नाफा गरेका कम्पनीलाई आयकर छुट दिनु समाजवादी र आयको न्यायोचित वितरण होइन। तर प्यारो, लोकप्रिय यही हुन्छ।’
लोकप्रियताको लागि नै यस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरेको उनले बताए।
प्रतिस्थापन विधेयकमा राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा कोभिड १९ का कारण सिर्जित संकटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई छुट सहुलियतमार्फत राहत प्रदान गरी तीव्रतर आर्थिक पुनरुत्थान तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक, लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को आफ्नो करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर २०७८ फागुन मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सो मा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। ्
यो सन्दर्भलाई लिएर अर्थविद् खनालले अस्वाभाविक रहेको बताएका हुन्।
‘अरु नीति राम्रो’
कर राजस्व नीतिबाहेकका अन्य कार्यक्रमहरु राम्रो रहेको अर्थविद् शंकर शर्मा भनाइ छ।
उनले भने, ‘बजेटको संशोधनको लागि आएको कार्यक्रमहरु नराम्रो छैन। राम्रा कार्यक्रमहरु नै आएको देखिन्छ। लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई समावेश गरेको नै देखिन्छ। त्यसले ससरकारलाई सहयोग नै गर्ला।’
सरकारले राहतको कार्यक्रमहरु ल्याएको छ। कोरोनाको कारण रोजगारी र आयस्रोत गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसहरुलाई १० हजार रुपैया दने, दीर्घरोगीहरुलाई ५ हजार रुपैयाँ दिने त्यस्तै हरेक स्थानीय तहबाट कम्तीमा ५ सय जनालाई सहुलियतपूर्ण विना धितो ऋण दिने व्यवस्थाले अर्थमन्त्री र यो सरकारलाई थप लोकप्रिय देखिएको हो।
यो पनि–
प्रतिक्रिया