५ वर्षभित्र ११ खर्ब बढी लगानी स्वीकृत गर्ने बोर्डको महत्त्वाकांक्षी योजना

लगानी बोर्डले १० वर्षको अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ। स्थापनाको १० वर्ष पुगेको अवसरमा बोर्डले बुधबार उक्त जानकारी दिएको हो। 

त्यसैगरी बोर्डले आगामी पाँच वर्षको योजना पनि बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले आगामी पाँच वर्षमा ११ खर्ब बढी लगानी स्वीकृत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो। 

यसो भए १० वर्षमा भएभन्दा धेरै लगानी स्वीकृति पाँच वर्षमै हुनेछ। लगानी बोर्डका अनुसार २०२६ सम्ममा कम्तीमा १० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ११ खर्ब ७० अर्ब लगानी स्वीकृत गरिनेछ।

त्यसैगरी ६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी सार्वजनिक निजी साझेदारको परियोजनाहरु व्यवस्थापन गरिने योजना छ।

त्यसबापत कम्तीमा १ लाख रोजगारी सिर्जना हुने बोर्डको आशा छ। 

आफ्नो आगामी योजना सार्वजनिक गर्दै बोर्डले भनेको छ, ‘प्रभावकारी लगानी  प्रवर्द्धनद्वारा लगानीको वातावरणरलाई सुधार गर्न योगदान पुर्याइनेछ। त्यस्तै लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रुपमा  विकास गरिनेछ।’

लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६८ मा बोर्डको स्थापना भएको थियो। स्थापना भएयता बोर्डले २७ वटा परियोजनामा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो। 

स्वीकृत लगानीमध्ये ऊर्जा क्षेत्रको मात्रै १५ वटा परियोजना छन्। ऊर्जा क्षेत्रको उक्त १५ आयोजनामा ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको बोर्डको भनाइ छ।  

ऊर्जाबाहेक अन्य क्षेत्रमा १२ परियोजना छन्। जसमा २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको हो। 

अहिले लगानी बोर्डले सहजीकरण भइरहेको वा लगानी प्रस्ताव आएको तर स्वीकृत नभइसकेका आयोजना १० वटा छन्। त्यसमा ३ खर्ब १६ अर्बको लगानी प्रस्ताव छ। 

एउटा मात्रै परियोजना सम्पन्न
लगानी बोर्डमा आएकामध्ये एउटा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट परियोजना मात्रै सम्पन्न भएको छ। परियोजनाले उत्पादन सुरु गरेको तीन वर्ष भइसकेको छ। 

निर्माणको क्रममा ४ वटा परियोजना छन्। अरुण ३ जलविद्युत् परियोजना, माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् परियोजना, ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी परियोजना, वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्ट गरी ४ वटा परियोजना निर्माणाधीन छन्।

कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा १ परियोजना रहेको छ। त्यो ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना हो।

माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् परियोजना, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, गाडी एसेम्बलिङ परियोजना (मोट्रेक्स), दाङ सिमेन्ट परियोजना र सम्राट सिमेन्ट गरी पाँच परियोजना सम्झौताको चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ। 

त्यस्तै तीनवटा परियोजना खरिदको चरणमा छन्। पश्चिम सेती तथा एसआर ६ जलविद्युत् परियोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना र काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ परियोजना खरिदको चरणमा रहेका छन्। 

डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)को मूल्याङ्कनमा रहेका परियोजनाहरु ३ वटा रहेका छन्। त्यसमा वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना, मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क परियोजना, विराटनगर र वीरगञ्जको बन्दरगाह टर्मिनल परियोजना रहेका छन्। 

त्यस्तै तीनवटा परियोजना अध्ययनको चरणमा छन्। तमोर जलविद्युत् परियोजना, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना र २ सय ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययन भइरहेको बोर्डको भनाइ छ। 

लगानी बोर्ड ऐनअनुसार स्थापना भएको लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ ले ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छ।  

६ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजना तथा २ सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत् परियोजनाहरुको लागि बोर्डले लगानी स्वीकृतिको अधिकार पाएको छ। सोभन्दा कम क्षमताको परियोजनाको लगानी स्वीकृतिको काम उद्योग विभागले गर्छ।

आगामी दिन अहिलेभन्दा लगानीमैत्री भएर अघि बढ्ने बोर्डले बताएको छ। 

लगानी स्वीकृतिमा सहजीकरण र सहकार्यः देउवा
बोर्ड दशौं वर्षमा प्रवेश कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले विदेशी लगानीको लागि सहजीकरण गर्ने बताए। उनले लगानीमा समेत सरकारले सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ।  

उनले भने, ‘भौतिक संरचनाको निर्माण गरी तीव्र औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी बोर्ड नेपाल मुलुकको विकासका लागि ठूला परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि  प्रयत्नशील छ।’

उनले यस संस्थाले विगत १० वर्षमा विदेशी लगानी भित्र्याई परियोजनाको अध्ययन, कार्यान्वयन, निर्माण तथा उत्पादनका सम्बन्धमा बनाएका सूचकहरूले यस संस्थाको स्थापनाको महत्वलाई प्रस्ट्याएको बताए। 

उनले भने, ‘नेपालको रुपान्तरण र विकासको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न विदेशी पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीपजस्ता महत्त्वपूर्ण तत्वहरूको समुचित प्रयोग गर्न अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको आर्थिक सम्भाव्यताका क्षेत्रहरूको पहिचान, तुलनात्मक लाभका परियोजनाहरूको पहिचान, विकास, स्रोत व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण, समन्वय तथा सहकार्यको वातावरण बनाउन समेत लगानी बोर्ड नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।’

अर्थमन्त्रीको जोड ‘फोर पी’मा
बोर्डका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको स्रोत साधन प्रयोगमा ल्याउन तथा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न सबै तवरबाट मिहिनेत आवश्यक भएको बताए।

बोर्ड १० वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरलाई जोड्दै उनले भने, ‘उमेरको हिसाबले १० वर्ष बाल्यकाल हो। लगानीको हिसाबले १० वर्ष हेर्दा युग परिवर्तनको कुरा हो।’ 

उनले अबको दश वर्षभित्र गरिएका अपेक्षाहरु पूरा गर्ने लगानी पाउने आशा गरे।

लगानीको सन्दर्भमा थ्री ‘पी’ अर्थात् पब्लिक–प्राइभेट–पार्टरशिपको कुरा धेरै हुने गरेकोमा त्यसमा ‘पिपुल’ समेत थपेर ‘फोर पी’ बनाउनुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘धेरै परियोजनामा जनताहरुलाई नजोडिएकोले अवरोध र ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। अब जनतालाई पनि हरेक परियोजनामा महत्त्व दिएर लानुपर्छ।’

लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले लगानी बोर्डको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक ढंगबाट अगाडि बढाई लगानीकतालाई प्रदान गरिने सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने बताए। 

यसअनुसार बोर्डले गत वर्षदेखि नै विभिन्न संस्थागत सुधारका कार्यहरुको थालनी गरेको उनले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘आगामी दिनमा योजनामा लगानी प्रवर्द्धन, परियोजना विकास व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र समन्वय तथा सहकार्य गरी चार खम्बे रणनीतिहरुको पहिचान भई सोहीबमोजिम कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ।’

लगानी प्रवर्द्धनको लागि थ्री आर (रिच, रिटेन र रिगेन) अवधारणामा केन्द्रित रही सम्भाव्य लगानीकर्तामाझ पुग्ने, लगानीकर्तालाई टिकाइराख्ने र लगानीकर्तालाई पुनः आकर्षित गर्ने गरी विभिन्न कार्यनीतिहरुको पहिचान गरिएको उनले बताए।