संसदको पहिलो वा दाेस्राे बैठकमै पेस हुन्छ बजेट

सरकारले बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रतिस्थापन विधेयक तयार भइसकेकाे छ। 

संसदको बैठक बस्नासाथ विधेयक पेस गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही भदाै २३ गते बुधबारका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छन्।

संसद बैठक सुरु हुनेबित्तिकै अध्यादेशमार्फत आएको बजेट संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक  संसदमा पेस गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘संसदको सकेसम्म पहिलो नत्र दोस्रो बैठकमा पेस गर्नेगरी अहिले प्रतिस्थापन विधेयक लगभग तयारी अवस्थामा पुर्‍याइएको छ।’

सोही विधेयकमार्फत अर्थमन्त्रालयले बजेट संशोधनको बाटो अपनाएको हो। संविधानले नै संघीय बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर सो समयमा संसद नभएकोले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए।

बजेट ल्याइसकेपछि नयाँ सकार बन्यो। यो सरकारले अध्यादेशलाई खारेजको प्रक्रियामा नलगि संसदमा पेस गरेको छ।

विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यन्वयन नगर्न यो सरकारलाई संशोधनको विकल्प थियो। संसदमा पेस भएको बजेट संशोधन गर्न यो सरकारलाई संसदमा बहुमत चाहिन्छ।

एमाले संशोधनका पक्षमा नरहने आकलनका साथ संशोधन प्रक्रिया ढिलाइ भइरहेको थियो।

गठबन्धनको सरकार बनेको र एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसमेत बनेकाले बजेट संशोधन गर्न सरकारकाे आत्मबल बढेको हाे।

सोहीअनुसार अहिले संसद बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच पनि छलफल भइरहेको छ।

अर्को पक्ष बजेट संशोधनको प्रक्रियामा लाग्न अध्यादेश पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ।

संसदमा पेस भएको ६० दिन भित्र अध्यादेश पास नभएका खण्डमा रद्द हुन्छ। त्यसअनुसार यो बजेको म्याद भदौ ३० गतेसम्म मात्रै हाे।

अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले समेत संसदको सुरुका बैठकमा नै प्रतिस्थापन विधेयक लान भनिसक्नुभएको छ। त्यहीअनुसार तयारी थाल्न अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ।’

के काम भइरहेको छ अहिले?
प्रतिस्थापन विधेयक लेखनको कोर टिममा नै रहेका ती अधिकारी भन्छन्, ‘विधेयकमा रिओरेन्टियसन गरिरहेको छ। गठबन्धनको स्प्रिटसँग मिल्नेगरी बजेट निर्माण गर्न खोजको हो।अहिले गरेको मुख्य संशोधनको भनेको स्रोत सुनिश्चितता नभई नै अन्धाधुन्ध बजेट राख्दै जाने गरेको थियो। त्यस्ता कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा हटाइने नै छ।’

त्यस्तै संघीय सरकारमार्फत नै ५/१० लाखका बजेट कार्यक्रमसमेत छन्। बजेटका यस्ता पक्षमा पुनर्विचार हुने र्थकाे भनाइ छ।

यस्तै संघीयता कार्यान्वयन हुने र तल्लो तहका सरकारलाई केन्द्रीत गरेर बजेट संसोधन भइरहेको छ। 

सकारको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ। आगामी चुनाव यही सरकारले नै गराउने हो।

यो हिसाबमा यो बजेटको कार्यन्वयन र अर्को नयाँ बजेट समेत ल्याउन पाउने अवस्था छ।

त्यसकारणले निर्वाचनको तयारी हुने गरि नै यो बजेटलाई समेत संशोधन गर्न यो सरकार लागि परेको छ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरुलाई समेत छनोट गरेर जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र परिर्वतन गर्ने तयारी यो सरकारले गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्षको १ महिना २० दिन सकिएको छ। नयाँ सकार आए पछि सबै निकायलाई बजेट कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

नियमित खर्च बाहेक अन्य खर्च नगर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन जारी गर्न लगाएका थिए। जसको कारणले गर्दा यो वर्षको बजेट खर्चको कार्ययोजना समेत कसरी लागु गर्ने भन्ने अलमलमा सबै निकायहरु रहेका छन्।

तर अर्थमन्त्रालयले भने पुँजीगत खर्च धेरै गराउने गरि रणनीतिक योजनाहरु लिने र सोही अनुसार बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गराउने दावी गरेको छ।