युनिकोड
भारतको यातायात तथा सडक मन्त्रालयले अब विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता निःशुल्क हुने जनाएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै कुनै पनि विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क हुने उल्लेख गरेको हो ।
केन्द्र सरकारले यसो भने पनि विभिन्न राज्यका आफ्नै नीति छन् । विद्युतीय सववारीसाधनको प्रयोग बढाउन महाराष्ट्र सरकारले नयाँ नीति जारी गरेको छ ।
यसअघि नै दिल्ली र गुजरातजस्ता राज्यले पनि यस्ता नीति ल्याइसकेका छन् । उनीहरुले पनि विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई बढावा दिने गरी नीति ल्याएका छन् ।
सरकारले यस्तो नीति ल्याएपछि टाटा मोटर्सले विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबारको लाागि बजारबाट फन्ड जुटाउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, भारतमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधन किन्ने ग्राहकलाई पनि सुविधै सुविधा रहेको छ । सरकारले त्यस्ता ग्राहकलाई सहुलियत दिएको छ ।
यस्तो सुविधा अहिलेसम्म गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली र तेलंगानामा दिइएको छ । सिधै विद्युतीय सवारीसाधन किन्ने ग्राहकले यस्तो सुविधा पाइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया