ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन

सरकारले नेपाल–ब‌ंगलादेश वाणिज्य सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। सो बैठक कात्तिक ५ र ६ गते काठमाडौँमा हुँदैछ।

बैठकले नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। ‘चाइना प्रोभिजन अफ मिलेटरी एसिष्टेन्स ग्रान्ट टु नेपाल’मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई स्वीकृति दिइएको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानबिन समितिको म्याद आगामी मङ्सिर २८ गतेसम्म थप गरिएको छ।

बाँकेको नेपालगञ्ज नगरपालिका–२ का मृतक अधिराजकुमार शर्माको पिता जयलाल शर्मा अर्जेललाई रु १० लाख र काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–४ बस्ने सानुमाया लामालाई रु तीन लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्न गृहसचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको म्याद थप गरेको छ।

रेडियो नेपालको नाममा रहेको ललितपुरको खुमलटारस्थित जग्गा रेडियो नेपालबाट माग भएबमोजिम प्रतिआना रु ४० लाखका दरले हुन आउने रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले तुलसीपुर नगर विकास समिति दाङको नाममा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ मा पर्ने ९०१३.३६ वर्गमिटर जग्गा विकास समितिको निर्णयानुसार उच्च अदालत तुलसीपुरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ।

नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई (संशोधन र एकीकरण) गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । बैठकले व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत संरचना स्वीकृति गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

बैठकले तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३७ हेक्टर, मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारणलाई आयोजनाका लागि बेँसीशहर नगरपालिकालगायतमा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६.२८००० हेक्टर र माथिल्लो छन्दी खोला साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३१७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै भेरीगङ्गा नगरपालिकाका बसपार्क निर्माण र सञ्चालनका लागि वडा नं १२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २.१५ हेक्टर, चुनढुङ्गा उत्खननका लागि बाराही क्वेरिज प्रालिलाई तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकाअन्तर्गतको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.८५ हेक्टर, सोही प्रयोजनका लागि कसमस सिमेन्ट प्रालिलाई उदयपुर जिल्लाको उदयपुरगढी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.९९ हेक्टर र चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४।२० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। रासस