युनिकोड
चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तारका रुपमा रहेको कलंकी–महाराजगञ्ज सडकमा दुई वटा ‘अण्डर पास’, प्रत्येक एकएक किलोमिटरमा आकाशे पुल र मुख्य लेनमा बीचमा डिभाइर हुने भएको छ। झण्डै आठ किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तारका लागि सरकारले आगामी चैतमा सडक हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
पहिलो चरणको विस्तार (कोटेश्वर–कलंकी) सडकमा रहेको कमीकमजोरी हुन नदिने गरी डिजाइन गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । आठ लेनको सडकमा कोटेश्वर–कलंकी सडकमा जस्तै मुख्य चार लेन र सहायक चार लेन गरेर जम्मा आठ लेन नै रहने विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए। पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडकलाई सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकामा यस सडकमा डिभाइडर राखिने भएको छ। उनले भने, ‘पहिलो चरणमा डिभाइडर नहुँदा दुर्घटना भएको गुनासो आएकाले यस खण्डमा राख्न लागिएको हो।’
बालाजु चोक र महाराजगञ्ज चोकमा गरी दुई स्थानमा ‘अण्डर पास’ निर्माण गरिने भएको छ। आठ लेनको सडकमा चार लेन अण्डरपासमा र चार लेन माथिल्लो सडकमा हुनेछ। महाराजगञ्ज चोकमा कलंकीचोकमा जस्तै अण्डर पास हुनेछ। यसमा ‘क्रसिङ’ माथिल्लो भागमा नै हुने गरी डिजाइन भएको प्रमुख थापाले जानकारी दिए। बालाजुमा निर्माण हुने ‘अण्डरपास’ मा भने ‘क्रसिङ’ तल हुनेछ।
पैदल यात्रुलाई सडक पार गर्न प्रत्येक एक÷एक किलोमिटर एउटा आकाशे पुल निर्माण हुने थापाले जानकारी दिए। जम्मा नौ आकाशे पुल निर्माण हुने गरी डिजाइन भइरहेको छ। सडक बिस्तारका लागि चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारले अहिले सडकको अधिकार क्षेत्र खाली गराउन शुरु गरेको प्रमुख थापाले बताए।
यस सडकमा रुख काट्ने, पोल सार्नेलगायतका तयारी भइरहेको छ। केही महीनामै काम सम्पन्न गर्ने उनले बताए। सम्पूर्ण तयारी सकिए पनि सरकारले चीन सरकारलाई सडक निर्माणका लागि हस्तान्तरण गर्नेछ। चीन सरकारले झण्डै पाँच÷छ महीना तयारीको काम गरेर निर्माण शुरु गर्ने उनले बताए।
सडकको अधिकार क्षेत्रमा घरटहरालगायतका संरचना हटाउनु पहिलो चरणमा जस्तै यो चरणमा पनि समस्या हुनसक्ने देखिएको छ। स्वयम्भू, ठूलो भ¥याङ, महाराजगञ्ज चोकलगायतका स्थानमा सडक छेउमा संरचना हटाउनु समस्या रहेको छ। स्वयम्भूमा बुद्धको ठूलो मूर्ति रहेकामा त्यसलाई समेत सार्नुपर्ने उनले बताए।
पहिलो चरणमा समस्या देखिएका कुरामा सुधार भए पनि अरू कुरामा दोस्रो चरण पनि झण्डै पहिलो जस्तै हुने विभागले जनाएको छ। मुख्य सडकबीचमा रहनेछ भने त्यसको दुवैतर्फ दुई÷दुई लेनको सहायक सडक हुनेछ। सहायक सडकमा प्रवेश गर्नका लागि सडकको दुवैतर्फ एक/एक लेनको सर्भिस ट्र्याक रहने गरी डिजाइन भएको छ। सवारी चालकले पहिले सर्भिस ट्र्याकबाट सहायक सडकमा प्रवेश गरेर मात्रै मुख्य सडकमा प्रवेश गर्न पाउँछन्। त्यस्तै सहायक सडकबाट एउटा चोकमा पुगेर मात्रै मुख्य सडक वा मुख्य सडकबाट सहायक सडक गर्न पाउने गरी डिजाइन भइरहेको छ।
पहिलो चरणमा आकाशे पुल र सर्भिस ट्र्याक
गत वर्ष पुसमा नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि अहिले कोटेश्वर–कलंकी सडकमा आकाशे पुल निर्माण र ‘सर्भिस ट्र्याक’ निर्माण भइरहेको छ। दश किलोमिटरको सो सडकमा चीन सरकारले सम्झौताअनुसार तीन स्थानमा आकाशे पुलको निर्माण गरेको थियो। आकाशे पुल पर्याप्त नभएको टिप्पणीपछि अहिले थप छ स्थानमा पुल निर्माण भइरहेको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले जनाएको छ। त्यस्तै चक्रपथको बाहिर र भित्र गरी दुवैतर्फ ‘सर्भिस ट्र्याक’ निर्माण भइरहेको छ । विभिन्न स्थानमा सडक छेउमा रहेका घरटहरा समयमै हटाउन नसक्दा ‘सर्भिस ट्र्याक’ निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।
नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग आगामी साता शिलान्यास
नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गको आगामी साता शिल्यान्यास हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिल्यान्यास गर्ने गरी तयारी भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ। शिलान्यास हुने स्थानमा किसानको धान भएकाले त्यो हटाएर मात्रै शिलान्यास गरिने सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताउनुभयो । विभागले आगामी ४ गतेका लागि योजना बनाए पनि तय भइनसकेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘किसानलाई हामीले खाली गर्न भनेका छौँ, खाली भएपछि काम हुनेछ।’
सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि गत ६ गते जापानको हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ४२ महीनामा सो सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। मुआब्जा रकमसमेत गरेर सो सुरुङमार्गको जम्मा लागत रु २२ अर्ब हुने बताइएको छ । जम्मा रकममध्ये नेपाल सरकारले रु छ अर्ब जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म रु चार अर्ब मुआब्जाबापतको रकम बाँडिसकिएको छ।
सुरुङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर सडकसमेत निर्माण हुनेछ। सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा गरेर दुई स्थानमा फ्लाई ओभरसमेत निर्माण हुने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘फ्लाई ओभरको निर्माण सम्पन्न भएपछि यो नै नेपालको पहिलो फ्लाई ओभर हुनेछ।’ जापान सरकारको ०.०१ प्रतिशत सहुलियत ऋणमा सुरुङमार्ग निर्माण हुन लागेको हो। सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन सङ्कलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने उनले जानकारी दिए। अहिले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागेकै कम्पनीले माइतीघर–सूर्यविनायक सडक निर्माण गरेको थियो। रासस
प्रतिक्रिया