युनिकोड
छिमेकी देश भारत पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई न्यूनतम विश्व व्यवसाय कर लगाउने पक्षमा उभिएको छ।
रोयटर्सका अनुसार यस्ता कम्पनीलाई न्यूनतम व्यवसाय कर लगाउने अमेरिकाको प्रस्तावमा भारतले पनि समर्थन जनाएको हो।
जी२० सदस्यराष्ट्र र ओईसीडी सदस्यराष्ट्र समेत गरी १ सय ३० देशका अधिकारीहरुले बिहीबार जर्मनीको फ्रान्कफर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई न्यूनतम कर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावमा सहमति गरेका थिए।
भारत सरकारले यसले भारतले लिँदै आएको अडानलाई उचित ठहर गरेको एक वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।
उसले नाफाको ठूलो हिस्सा बजारमा जाने, नाफा बाँड्दा माग अवस्थाको मूल्यांकन हुने र ट्रिटी शपिङ रोकिने जस्ता फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी (अर्थमन्त्री) जानेट येलेनले भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई गत मंगलबार नै ग्लोबल मिनिमम ट्याक्सबारे छलफल गर्न अनुरोध गरेकी थिइन्।
यी देशहरुले न्यूनतम विश्व व्यवसाय कर १५ प्रतिशत राख्न सहमत भएका हुन्।
यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि कसरी गर्ने भन्ने अझै छलफलकै विषय छ। यो पनि अक्टोबरसम्म टुंगिनसक्ने बताइएको छ।
त्यसो हुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा भने सन् २०२३ मा मात्रै आउने अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक ओअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)ले जनाएको छ।
ओईसीडीले नै न्यूनतम कर लगाउनेबारे अभियान चलाएको हो।
प्रतिक्रिया