संविधानको पानामा अधिकार, रोल्पाको बगरमा हाहाकार !

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्ना स्रोत–साधनको संरक्षण, व्यवस्थापन र त्यसबाट राजस्व संकलन गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको छ।
‍
संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, स्थानीय कर तथा सेवा शुल्क संकलन र विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा भने धेरै स्थानीय तहहरूले ती अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूका पालिकाहरूमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र त्यसबाट राजस्व संकलन गर्ने विषयमा अझै पनि पर्याप्त काम हुन सकेको देखिँदैन।

 व्यवहारमा धेरै स्थानीय तहहरूमा यस्तो कानुनी संरचना निर्माण हुन नसक्दा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका धेरै पालिकाहरूमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण हुन नसक्दा राजस्व संकलन न्यून हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय पालिकाहरूले अझैसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरणका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि समेत बनाउन सकेका छैनन्। 

रोल्पामा थालिएको छ प्रयास
रोल्पा जिल्लाको सुनछाहारी गाउँपालिकाले नदिजन्य पदार्थ मार्फत हुने राजस्व संकलनको प्रयास गरिएको भएपनि आम्दानी हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून रहेको छ। गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोतबाट केही रोयल्टी संकलन गरे पनि नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण भएको छैन । भर्खरै ऐन निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ।
 
गाउँपालिकामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध भए पनि यसको व्यवस्थापन नहुदा राजस्व संकलन हुन सकिरहेको थिएन। गाउँपालिकाले हाल तीन वटा स्थानमा उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको गाउँपालिकाका इन्जिनियर घनश्याम हमालले जानकारी दिए। तर भौगोलिक अवस्था, पहुँच मार्गको अभाव र बजारको कमीका कारण ठेक्का प्रक्रिया अपेक्षाकृत अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।

स्थानीय स्तरमा विशेष गरी ढुंगा बढी उत्खनन हुने गरेको छ भने बालुवा न्यून मात्रामा प्रयोग हुने गरेको छ। उत्खनन हुने स्थानसम्म पुग्ने सडक मार्ग नहुँदा पनि नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा समस्या हुने गरेको छ। त्यसका साथै अवैध रूपमा ढुंगा तथा गिट्टी चोरी हुने समस्या पनि रहेको उनले बताए।

गाउँपालिकाका इन्जिनियर हमालका अनुसार गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो। विकास निर्माणका काममा स्थानीय स्रोत–साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास तथा भवन निर्माणका काममा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध ढुंगा, गिट्टी जस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी कानुन बनाउँदै छ । यसले स्थानीय स्रोतको उपयोग बढाउने मात्र नभई गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनी प्रावधान 
नेपालको संविधानको धारा ५७ र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर उठाउने, स्थानीय स्रोत–साधनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यसले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग गर्दै विकास निर्माणका लागि आवश्यक आम्दानी जुटाउने संवैधानिक आधार दिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा ६० ले पनि स्थानीय तहलाई स्व–स्रोत तथा बाँडफाँड अन्तर्गत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न प्राकृतिक स्रोत तथा आन्तरिक आम्दानीका स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नदीजन्य पदार्थ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, खानी, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूबाट उचित व्यवस्थापनका साथ आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।