युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आठ महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च बढाउन सकेको छैन। कुल बजेटको जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा विकास निर्माण किन अघि बढेन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।
प्रदेशमा पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार बजेट रहेको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म पाँच अर्ब ९६ करोड २९ लाख १९ हजार पाँच सय तीन रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ३५ हजार बजेट रहेको छ । चैत महिना लागिसक्दा चार अर्ब सात करोड ७२ लाख ५३ हजार छ सय ३६ रूपैया ७८ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए। विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत बजेटको खर्च २५.४० प्रतिशतमै सीमित छ, जुन अपेक्षाभन्दा निकै कम हो।
धेरै बजेट भएका मन्त्रालयकै खर्च न्यून
सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समेत करिब एक तिहाइ हाराहारी मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जसले ठूला पूर्वाधार योजना अझै कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको संकेत गर्छ।
यसबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखाएको छ। यस मन्त्रालयले झन्डै आधा बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्चसमेत उच्च देखिएको छ, जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा उल्लेखनीय मानिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार खर्च नहुनुको मुख्य कारण योजना कार्यान्वयनको सुस्तता हो। अर्थविद मनिकर कार्कीले सरकारले बजेट बनाउँदा नै सुरुवातमा काम नगर्ने र अन्तिमतिर मात्रै हतार गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदा यस्तो अवस्था देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी जस्ता ठूला बजेट भएका क्षेत्रमै सुरुवातदेखि काम अघि नबढ्दा समग्र खर्च कम देखिएको हो।
भुक्तानि रोकिँदा खर्च देखिएन
सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले खर्च कम देखिनुको कारण काम भइरहेको भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया बाँकी रहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार निर्वाचन, बिदा र विभिन्न आन्दोलनका कारण केही समय काम प्रभावित भए पनि अबका महिनामा खर्च तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर अर्थविद्हरू यसलाई पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता मान्छन्। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा काम नगर्ने र अन्तिमतिर मात्रै हतारमा बजेट खर्च गर्ने अभ्यासले विकासको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। आठ महिना बित्दा पनि बजेट खर्चको यस्तो अवस्था रहनु योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मै कमजोरी रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अब बाँकी चार महिनामा खर्च गति लिने कि फेरि अन्तिम समयमा मात्रै ‘दौडधूप’ हुने भन्ने प्रश्नले अझै छ।
मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको भएको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यलय छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा २०.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २१.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा २१.५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।जसमा चालुतर्फ २३ . शून्य आठ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा ७.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.२० र पुँजीगततर्फ ३.३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट रहने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २८.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ।जसमा चालुतर्फ ३१.९७ र पुँजीगततर्फ २८.०५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख ।यस्तै सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा २४.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४०.६६ र पुँजीगततर्फ २३.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको जम्मा १८.२९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३५. ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्नको लागि कमजोर देखिन्छ ।लुम्बिनी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा २३ .०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रणको प्रतिवेदन उल्लेख।
जसमा चालुतर्फ ४२.५९ र पुँजीगततर्फ २०.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा २५.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २६.२७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६.४५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसै गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जम्मा ७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
जसमा चालुतर्फ १३.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ 0.५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा २७.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३५.२३ र पुँजीगततर्फ १६ . ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा १४ .०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १६.४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ नौ . ७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा ४८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाको जम्मा ३१ . ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।जसमध्ये चालुतर्फ ३५ .३३ र पुँजीगततर्फ ५.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया