युनिकोड
नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि दिने भनिएको सुरुवाती पुँजी वितरण गर्न सरकारले अलमल गरेको छ।
दुई वर्षदेखि स्टार्ट–अप व्यवसायको लागि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले बीउपुँजी दिने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष आव २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत समेत बीउपुँजी वितरण गर्ने बताएका थिए। तर उनले सम्हालेको मन्त्रालयले वितरणको मोडालिटी नै तयार गर्नसकेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लाग्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले वितरणको मोडालिटी पहिल्याउन नसकेको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ सोही कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेका थिए। विनियोजित स्टार्ट–अप व्यवसाय कार्यक्रमलाई समेत उनले महत्व दिएर काम अघि नबढाएको देखिएको हो।
नयाँ प्रतिस्थापन बजेटमा एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा यस्तो पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि बनाउने भनिए पनि त्यसको कार्यविधि नै मन्त्री शर्माले अहिलेसम्म तयार गर्नसकेका छैनन्।
यसअघि नै योजना आयोगले वितरण गर्ने भनेर आवेदन नै खुल्ला गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक कार्यविधि तयार गरेका थिए। तर त्यो बेला समेत बीउँपुँजी वितरण गर्ने काम सफल भएको थिएन।
त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले बजेट नै विनियोजन गरे। सोसँगै धेरै युवाहरुले बीउपुँजी पाउने आशा व्यक्त गरेका थिए।
सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत वितरण गर्ने गरी छलफल समेत गरेको थियो। बैंकले सुरुमा बैंकसँग छलफल भए पनि पछिल्लो समय यसबारे केही काम अघि नबढेको बताएको छ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठले पनि यसको कार्यविधि बनिरहेको र बैंकमार्फत दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए।
उनले भने, ‘तर त्यसको कार्यविधि निर्माणमा समेत हाम्रो सहभागिता छैन। कार्यविधि बनिरहेको भन्ने जानकारीचाहिँ पाएको छु। हामीलाई कसरी संलग्नता गराउने हो, त्यो विषयमा जानकारी छैन।’
अर्थ मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै आवेदन खुलाउने गरी कार्यविधि निर्माण भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि निर्माणको जिम्मा अहिले पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइएको छ।
योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीको नेतृत्वमा कार्यविधि निर्माण भइरहेको र सो कार्यविधि निर्माण भएपछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम अघि बढ्ने योजना आयोगका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।
अर्थका अर्का अधिकारीले पनि केही ढिलाइ भए पनि कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको बताए।
बैंकले वितरण गरिरहेको सहुलियत कर्जाको मापदण्डअनुसार नै १ प्रतिशत ब्याजमा स्टार्ट–अप व्यवसायको पुँजी वितरण हुनेछ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो।
सोबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो।
त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए। तर छनोट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा नै अलमलिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यस योजनालाई नै स्थगित गराएका थिए।
त्यो समयमा सरकारले फिर्ता नलिने गरी अनुदान दिने बताएको थियो।
त्यसमा नयाँ किसिमको व्यवसाय हुनुपर्ने र व्यवसायमा गरिने कुल लगानीको आधा पैसा आफैँले जुटाउनुपर्ने उल्लेख थियो। तर योजना आयोगले आवेदकहरुबाट अनुदान वितरण गर्ने आवेदन नै छान्न सकेन।
त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले २ प्रतिशत ब्याजमा सुरुवाती पुँजी दिन सकिने बताए। ब्याजमा अनुदान दिन सकिने तर पुँजी नै अनुदान दिन नसकिने भन्दै नयाँ कार्यविधि बनाइयो। तर त्यस समयमा पनि आवेदन कसरी लिने र कस्तो व्यवसाय छनोट गर्ने विषयमा छलफल मात्रै भयो। कार्यान्वयन अघि बढेन।
सुरुमा अनुदान दिने र त्यसपछि दुई प्रतिशत ब्यजदरमा दिने भनिएको बीउपुँजी अहिले १ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइने आश्वासन दिइएको छ।
सुरुवाती लगानीको आधाभन्दा कम रकम सरकारले दिने भनेर युवाहरुलाई आश्वासन दिए पनि त्यसको नयाँ कार्यविधि बन्नसकेको छैन।
अर्थमन्त्री शर्माले नै लोकप्रिय कार्यक्रम हुनसक्ने भन्दै १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि वितरणमा भने अलमलिएका छन्।
प्रतिक्रिया