राज्यसँगको मिलेमतोमा सुविधा लिँदा आर्यघाटमा पत्रकारमाथि अट्टहास नहोस्

पन्ध्र जेठ अर्थात् गणतन्त्र दिवसको साँझ गणतन्त्रमाथि एउटा ‘ट्वीट’ हानेर सुत्छु भन्ने सोचेको थिएँ। ‘आम जनताका लागि गणतन्त्र जसरी ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ जस्तो भएको छ, हामी पत्रकारहरुका लागि पनि करिब यस्तै–यस्तै भएको छ’ भन्ने भाव तय गरेको थिएँ। यो भावलाई ट्वीटका लागि वाक्यमा कसरी व्यक्त गर्ने, फुरिसकेको थिएन।

तर, एकैछिनमा परिस्थितिले छलाङ मारिसकेछ। त्यसैदिन सरकारले ल्याएको बजेटले मेरो ट्वीटको भावलाई असान्दर्भिक बनाइसकेछ। १४ औँ गणतन्त्र दिवस पत्रकारहरुका लागि ‘हर्षको बहार’ बोकेर आइसकेको रहेछ।

पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पुगिसकेका केही साथीहरुको ‘फेसबुक वाल’ हेरेपछि थाहा पाएँ, मिडियाका लागि सरकारले बजेटमार्फत् केही कर छुटको घोषणा गरेको रहेछ। ७ लाखसम्मको दुर्घटना विमा हुने भएछ। सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै तिरिदिने भएछ।

खुसीको यो खबर मैले छोरीलाई पनि सुनाएँ। अरु सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको कुरापनि बताएँ। उ खुसीले उफ्री। हामी बुढाबुढीका हत्केलासँग उसका हत्केला ठोक्काएर ‘हाइफाइभ’ गरी र भनी, ‘त्यसो भए हामी तीनैजनालाई बधाई।’

उसले दिएको बधाई स्वभाविक छ। मेरो हकमा खल्तीको पाँच पैसो खर्च नगरी ७–७ लाख रुपियाँको दुर्घटना विमा हुने भयो, दुखविमार पर्दा सित्तैमा उपचार सुविधा पाउने भएँ। सरकारी तलब बढ्ने भएपछि अन्य संघसंस्थाले पनि तलब अवश्य बढाउलान्। त्यसो हुँदा श्रीमतिको तलबपनि धेरथोर बढ्ने नै भयो। उ (छोरी) बधाईको ‘हकदार’ आफैँ चाहिँ किन रे भने, उ पनि भद्दा–थोत्रो ल्यापटपको साटो ‘स्लिम’ र नयाँ ल्यापटपको हकदार भई। किनभने विद्यार्थीलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले बजेटमार्फत् गरेको छ।

बजेटबाट अधिकांश साथी खुसी देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। यो ‘धन्यवादको हकदार’ सरकारमात्र होइन होला। पत्रकार महासंघ पनि होला, दलीय भातृसंगठनहरु पनि होलान्। उनीहरुकै पहलले यो व्यवस्था भएको होला।

केही साथीहरुले भने यसको कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन्। यस्तो शंका गर्नुपर्ने कारण छैन। किनभने, आफ्नो हितका लागि नेपलामा सबैभन्दा प्रभावकारी ‘लविङ’ र ‘प्रेसर’ गर्न सक्ने जमात नै हामी हौँ।

महासंघ र संघ–संगठनले ‘लविङ’ गरेकैले त होला, सोच्दापनि नसोचेको यस्तो स्वादिलो र गुनिलो व्यवस्था बजेटमा गरिएको। यस्तो कठिन काममा सफलता पाएका साथीहरु यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउन भोलिदेखि नै लागिहाल्छन्।

बकाइदा बजेटमा व्यवस्था भएको विषय कार्यान्वयन नगरेर पत्रकारसँग ‘टसल’ लिन अब कसको आँट?

मलाई भने बजेटको यो व्यवस्था गाउँघरका बुढापाकाले भन्ने गरेको ‘नतिजा त राम्रै ल्याएको हो, तर रिजल्ट चाहिँ नराम्रोसँग बिगारेछ’ भनेजस्तै होला कि भन्ने लागेको छ। यसले हामी उपर भविष्यमा अप्ठेरा प्रश्नहरु तेर्स्याउनेछ भन्नेपनि लागेको छ।

यो आशंकालाई व्याख्या–विस्तार गर्ने क्रममा मैले गरेका तर्क कतिपय साथीहरुका लागि ‘कुतर्क’ जस्ता लाग्न सक्छन्, कतिपयका लागि व्यङ्ग वा पूर्वाग्रह जस्तो पनि लाग्न सक्छ। मेरो नियत त्यो होइन। त्यसैले, मेरो यो नितान्त निजी विचारलाई ‘विचार’ वा ‘म्यागेजिन’ जस्तो गहकिला सामाग्री पोष्ट गर्ने पेजको साटो ‘पर्सनल फिलिङ्ग्स्’ व्यक्त गर्न मिल्ने, अलिक हल्का टाइपका सामाग्री पोष्ट गर्न मिल्ने ‘ब्लग’ पेजमा राखिदिनुस है’ भनेर नेपालखबरलाई आग्रह गरेको छु।

नेपालका ठूला राजनीतिक दल वा तिनका नेताहरुले सञ्चार क्षेत्र वा हामी पत्रकारहरुलाई कसरी हेर्छन्? यो प्रश्नबाट म आफ्नो कुरा सुरु गर्न चाहन्छु।

महन्थ ठाकुर हुन् वा उपेन्द्र यादव, माधव नेपाल हुन् वा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओली– उनीहरु सञ्चारकर्मीहरुको ‘महत्व’ त देख्छन्। तर राजनीति वा समाजलाई बाटो देखाउने अर्थमा होइन। सञ्चारकर्मीहरुको महत्व उनीहरुका लागि केवल व्यक्तिगत वा दलगत प्रचारका लागि हो। विपक्ष (अर्थात् कमजोर) मा हुँदा पत्रकारहरुसँग उनीहरुको निकटता बढ्ने यही कारणले हो। सत्तामा पुग्दापनि ‘क्रिटिकल एप्रोच’ राख्ने पत्रकारसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइराख्छन् भने अक्सर त्यसको ‘मकसद’ त्यो पत्रकार आफू विरुद्ध नजाओस् भनेर ‘म्यानेज’ गर्नका लागि हो।

उसको प्रतिस्पर्धीलाई ठोकेर आलोचना गरिएको छ भने, त्यसले उसलाई स्वाद पर्यो भने चिनजानको नेताको फोन अवश्य आउला। वा उसैको आलोचना गरी लेखिएको छ भने ‘ए, के लेखिदिएको त्यस्तो?’ भनेर धम्क्याउनका लागि चाहिँ फोन गर्लान्। प्रलोभन दिएर फकाउने प्रयास पनि गर्लान्।

‘तर, आलोचना गरेर मेरो आँखा खुलाउने काम गरिदियौ, धन्यवाद छ है भैया’ भनेर कुनै नेताले फोन गर्दैन। कुनै दुखी–गरिबका कथा–व्यथा वा कुनै सामाजिक समस्याबारे मार्मिक ‘स्टोरी’ लेखेका बेला ‘घच्चीको स्टोरी लेखेछौ, तिमीलाई त्यो गरिब–दुखीको वा समाजको आशिर्वाद लाग्नेछ’ भने प्रोत्साहन गर्न पनि नेताले फोन गर्दैनन्, चाहे उनीहरुसँग तपाईंको सम्बन्ध जतिसुकै घनिष्ट किन नहोस्।

बजेटमा यस्तो गज्जब व्यवस्था हुनुभन्दा तीन दिनमात्र अघिको कुरा हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट सञ्चारमाध्यममाथि विषबमन गरिरहेका थिए। श्रीपेच लगाएका ओलीको खल्तीमा बसेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी मुस्कुराइरहेको कार्टुन त्यसैदिन कान्तिपुरमा प्रकाशित भएकाले मात्र उनी सञ्चारमाध्यममाथि खनिएका होइनन्। त्यसअघि धेरै पटक सञ्चारमाध्यमले आफू र राष्ट्रपतिलाई ‘हजुर’ र ‘तपाईं’ नभनिदिएकोमा उनी तीतो पोखिरहेका हुन्थे। कहिले आफ्नो गुणगान नगाइदिएकोमा सम्पादकहरुलाई ‘मुटु नभएका जन्तु’ भन्दै छ्यासिरहेका भेटिन्थे। ओलीप्रति ‘क्रिटिकल एप्रोच’ राख्नेहरुलाई ‘ठीक पार्न’ बालुवाटारको निर्देशनमा खोलिएको ‘साइवर सेना’ ले फेसबुक र ट्वीटरका ‘फेक एकाउन्ट’ मार्फत् कसरी हाम्रो हुर्मत लिने कोशिष गरिरहेको छ, त्यो त अब सामान्य कुरा भइसक्यो।

के थाहा छ भने, माथि नाम उल्लेख गरिएका ओलीबाहेकका शीर्ष नेताहरु प्रतिपक्षमा रहेकाले मात्र अहिले ‘मिडिया मैत्री’ जस्तो देखिएका हुन्। सत्तामा पुगेपछि मिडियामाथिको व्यवहारका सन्दर्भमा ‘ओलीका पनि दाई’ नबन्लान्। तर, ‘कान्छो भाई’ चाहिँ अवश्य बन्नेछन्। हिजो बनेकै हुन्।

पत्रकारहरुको हित वा अन्य कुनै परोपकारी कार्यका लागि देउसी खेल्दै नेताको दैलोमा पुग्दा पाउने दक्षिणा प्रधानमन्त्री–मन्त्री–सांसद भएवापत पाएको तलब–रकमको अंश हुँदैन। कुनै ठग ठेकेदार, कालोबजारी गर्ने व्यापारी वा कमिसनखोर उच्चपदस्थ कर्मचारीले ‘म्यानेज’ गरिदिएको रकम नै दक्षिणावापत ‘देउसे’ हरुको हातमा पर्ने हो।

अहिले हाम्रा लागि गर्न लागिएको ‘परोपकार’ चाहिँ अलिक फरक कोषबाट गर्न खोजिएको हो। ‘देउसे’ हरुलाई दिने दक्षिणा र अहिले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबीच के अन्तर छ भने, उनीहरुबाट तिहारमा दिने दक्षिणा ‘कालो धन’ को अंश हो भने ‘दुर्घटना विमा’ र ‘निशुल्क स्वास्थ्योपचार’ का व्यवस्था राज्यकोषबाट हुन लागेको हो।

हो, राज्यसत्तामा बस्नेहरुको हुर्मतको शिकार बनेपनि कहिलेकाहीँ भने राज्यबाटै हामी मज्जासँग लाभान्वित हुन पुग्छौँ, पुलपुलिन्छौँ। ६ वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीको कुरा गरौँ। पेट्रोल–डिजेलको अभावमा कतिपय विकास निर्माणका काम रोकिएका थिए। पेट्रोल–डिजेल नपाउँदा ट्याक्सी–टेम्पो चलाएर परिवारको गुजारा गर्नेहरुको चुलो नबल्ने स्थिति बनिसकेको थियो। दिनभरि काम गरेको पैसाले बिहानबेलुकी छाक टार्ने मजदुरहरुको त्यस्तै बिजोग थियो।

हाम्रो पेशाको चरित्र नै राज्य र समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रसँग सम्पर्क–सम्बन्ध बढाउने प्रकृतिको हो। यसरी बनेको सम्बन्धको उपयोग गरी हामीले पेट्रोल–डिजेलको धेरथोर जोहो गर्न सक्थ्यौँ, ग¥यौँ पनि। तर, राज्यले समेत हाम्रा सवारी साधनमा पेट्रोल–डिजेल भर्न छुट्टै पेट्रोल पम्पको व्यवस्था गरिदियो।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु हुँदै गर्दा ब्रिटिस–भारतीय ‘कोभिसिल्ड’ र चिनियाँ ‘भेरोसिल’ खोप काठमाडौँमा भित्रिइसकेका थिए। त्यो खोप बागमति किनार छेउछाउका छाप्रा वा शहरका भित्री गल्लीभित्र पुराना घरका साँघुरा कोठामा अटेसमटेस गरी बस्ने सुकुम्बासी–मजदुरका परिवारलाई सबैभन्दा पहिले लगाइनु पर्थ्यो होला। तर, ‘फ्रन्टलाइन’ मा खटिनै पर्ने र ‘वर्क फ्रम होम’ गर्दा हुने पत्रकारबीच भेदभाव नगरी सबैलाई अनुदानको खोप उपलब्ध गरेर सरकारले उदारता प्रदर्शन गर्यो।

भोलि अनिकाल वा अन्य कुनै कारणले खाद्य संकट सिर्जना भयो भने पनि हामीलाई खाद्यान्नको संकट नपर्ला, महासंघले पहल लिनासाथ यस्तै उदारता सबैभन्दा पहिले सरकारले हामीमाथि नै प्रदर्शन गर्ला। ‘मिडिया म्यानेज’ लाई दिमागमा राखेका नेताहरु सत्तामा भएपछि यस्ता अतिरिक्त सुविधा पाउन हामीलाई कठिन पनि हुँदैन।

अनुदानको खोप भएकाले र पेट्रोल वा राशनका लागि मेरै खल्तीको पैसा खर्च हुने भएकाले यो उदारताको उपभोग गर्दा पत्रकारहरुलाई ‘मोरल्ली’ अप्ठेरो नपर्ला। तर, दुर्घटना विमा र उपचारका लागि लाग्ने रकम? त्यो रकम सरकारले कहाँबाट निकालेर अस्पताललाई तिरिदिन्छ? नेताहरुले आफ्नो खल्तीबाट निकालेर तिरिदिने हो र? त्यो त जनताको करबाट बनेको राज्यकोषबाट नै तिरिने हो।

राज्यकोष विनोद चौधरी वा उपेन्द्र महतोले तिरेको करबाट मात्र भरिँदैन, न त सोनमछिरिङ (आङ छिरिङका दाई) वा मोतिलाल दुगडले तिर्ने करको मात्र त्यसमा अंश हुन्छ। हाम्रो राज्यकोष जीवन जीउँने मेलोमेसोका लागि फुटपाथमा आएर काँगियो र नङकट बेच्ने आमाहरुबाट नगरप्रहरीले लुटेका सामानको लिलामीबाट पनि भरिन्छ। बेलुकीको छाक टार्न सडकमा तरकारी वा चटपटे बेच्न आइपुगेका दिदी–बहिनीहरुबाट जफत गरिएको ठेलाको बेचेको रकमबाट पनि भरिन्छ हाम्रो राज्यकोष। परिवार पाल्न वर्षमा ९ महिना नयाँदिल्ली वा बम्बई जाने दाजुभाईहरुले तिर्ने एकटुक्रो जमिनबाट प्राप्त हुने करपनि हाम्रो राज्यकोषको स्रोत हो।

मानौँ, म भयंकर दुर्घटनामा परेँ। सुरुमा ट्रमा सेन्टर र त्यसपछि वीर अस्पताल भर्ना गरियो। लामो उपचारपछि भाग्यबस बाचेँ। डिस्चार्ज हुनुअघि विल सरकारले तिरिदियो। डिस्चार्ज भएर गेटबाट निस्कँदै गर्दा अस्पतालको आँगनदेखि विरामी–टिकट काट्नेहरुको लामो लाइन देखेँ। लाइनभन्दा अलिक पर दुब्लो–मैलो कुपोषणले विरामी भएको सानो विरामी बच्चा झोक्राएर बसिरहेको थियो। उसकी आमा टिकट काट्न लाइनमा थिइन्। चिनेचिने जस्तो लाग्यो। केहीबेर सोचेपछि सम्झेँ, यी तिनै बहिनी हुन्, जसको तरकारी मैले किन्नै लाग्दा एकदिन नगरप्रहरीले ठेला खोसेर लगेको थियो। तरकारी र ठेला खोसिएकोमा हिक्कहिक्क गर्दै रोइरहेकी थिइन्।

यस्तो दुखी र दिनहीन मान्छे छोराको उपचार आफ्नै खर्चमा गराउन टिकट काट्ने लाइनमा छिन्। म भने लुटिएको उनैको ठेलाबाट जम्मा कोषबाट जम्मा भएको रकमबाट उपचार गरेर निस्केको छु। यस्तो बेला ‘पत्रकार हुनुका नाता’ ले निशुल्क उपचार गर्न पाएकोमा मेरो शीर ‘गौरवबोध’ ले ठाडो होला कि ग्लानी र अपराधबोले निहुरिएला?

मानौँ, म बाँच्न सकिनँ। जानकारी पाउनासाथ श्रद्धा र स्नेहस्वरुप साथीहरुले फेसबुकमा अंग्रेजीमा ‘रेष्ट इन पिस’ (रिप) लेख्लान् नै। कतिले नेपालीमा ‘स्वर्गमा बास होस्’ भन्ने कामना गर्लान्। तर, त्यस्ता निर्दाेष र दिनहीन जनताबाट उठाइएको कर मेरो व्यक्तिगत उपचार र विमाका लागि खर्च गरिँदा मेरो बास कहाँ होला– स्वर्गमा कि नर्कमा?

हामीलाई दिएको यो सुविधालाई आधार बनाएर भोलि सांसद, उच्च सरकारी तहमा रहेकाहरुले पनि यस्तै सुविधाको व्यवस्था गरेभने विरोध गर्ने नैतिक अधिकार हामीसँग रहला कि नरहला?

प्रहरी वा कर्मचारीका लागि कस्तो उपचार सुविधा छ, त्यो मलाई जानकारी छैन। केही समय सैनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गरेकाले मलाई के जानकारी छ भने, सैनिक र तिनका परिवारको उपचार नेपाली सेनाले निशुल्क रुपमा गरिदिन्छ। तर, त्यो उपचार खर्च गरिब जनताले तिरेको करबाट होइन, शान्ति सेनाबाट आउने रकम कटौति गरी खडा गरिएको कल्याणकारी कोषको रकमबाट हुने गर्छ।

२४ घण्टा ड्युटीमा खटिने सिपाहीको तलब १०–५ बजेसम्म ड्युटी गर्ने कर्मचारीको भन्दा कम हुन्छ। घरपरिवारमा दुखविमार पर्दा स्याहारसम्भार गर्न जान पाउँदैन। जाडो–गर्मी, दिन–रात नभनी देशका लागि उसले रगत–पसिना बगाइरहेको छ। देशका लागि यसरी ज्यूज्यान अर्पिन तयार सिपाहीले समेत जनताको करबाट संचित रकमबाट उपचारको अपेक्षा गरेको छैन, आफ्नै रगत–पसिनाको कमाईबाट जम्मा भएको कोषबाट गरिरहेको छ। विना गुनासो देशको सेवा गरिरहेको छ।
तर, हामी...?

पत्रकारहरुका समस्या नभएका होइनन्। कोभिड महामारीका कारण दर्जनौँले ज्यान गुमाएका छन्। महामारीमा ज्यान गुमाएका कति पत्रकारले लामो समय तलब पाएनन्, अस्पतालको विल चुक्ता गर्न परिवारलाई कति गाह्रो पर्यो होला? नियमित तलब पाउनेहरुको अवस्थापनि त्यति राम्रो छैन, कमाइले जीवन धान्न पुग्दैन। कैयौँ पत्रकारहरु ग्याष्ट्रिक र अल्सरका रोगी छन्। दिउँसो खाजा खाने पैसा नभएकाले यस्तो भएको हो। कैयौँ पत्रकार ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। स्थिति दुखद र विकराल छ।

तर, वास्तविकता के पनि हो भने, हामी जागिर खाने वर्ग हौँ। धेरै होस् वा थोरै– जागिरबाट हामी निश्चित रकम कमाउँछौँ। हाम्रो सम्पर्क र चिनजानका कारण हाम्रो बोली कहीँ कतै बिक्छ, बिकेकै छ। र, हामी आफ्ना लागि सहयोग जुटाउन सक्छौँ। ठूलै विपत परेकाहरुलाई सहयोग गर्न सहकर्मी–शुभेच्छुकहरुले छाती फराकिलो पारेका दर्जनौँ उदाहरण छन्।

हाम्रो कर्तव्य जनतालाई सुसूचित गर्ने हो, उनीहरुलाई शक्तिशाली र सुविधा सम्पन्न बनाउने हो। सबै जनताले सुविधा पाउँदा हामीले नपाउने भन्ने हुँदैन। हो, पेशागत दायित्व निर्वाह गर्न सहज आवागमन, सूचनामा सहज पहुँचका लागि हामीलाई कहिलेकहीँ विशेष पहुँच चाहिन्छ। त्यसका लागि राज्यले भूमिका खेलिदिनु पर्ने हुन्छ।

तर, गरिब जनताले सहज उपचार नपाएको स्थितिमा तिनैको रगत–पसिनाबाट उठेको करबाट विमा र निशुल्क उपचारको अपेक्षा गर्छाैँ र लविङसमेत गरेर त्यो सुविधा प्राप्तिमा रमाउछौँ भने त्यो राज्यसँगको मिलेमतोमा गरिब जनतामाथि गरिएको लुट हो, निर्धा नेपाली जनतामाथिको अन्याय हो, अत्याचार हो। हामीले यो सुविधा प्राप्त गर्नु भनेको यस्तो सुविधाको हकदार गरिब जनताको भाग खोसिनु हो।

एउटा तर्क यस्तो छ– हामीले चोरेर, लुटेर वा धम्क्याएर विमा र निशुल्क उपचारको सुविधा प्राप्त गरेका होइनौँ। यो देश र समाजका लागि हामीले पनि सञ्चार क्षेत्रमार्फत् केही योगदान गरेका छौँ। त्यही कारण सरकारले हाम्रा लागि यो विशेष सुविधा प्रदान गरिदिएको हो।

तर्क एकदम जायज छ। यो तर्कसँग असहमति जनाउनु पर्ने कारण छैन।

तर, यस्तो तर्क गरेर भोलि हामी आफैँ आर्यघाट पुग्दा कसैले अट्टहास नगरोस्, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको ‘तरुण तपसी’ मा झैँ :

म खाउँ म लाउँ सुखसयल वा मोज म गरुँ
म बाचुँ मै नाचुँ अरु सब मरुन् दुर्बलहरु
भनी दारा घस्ने अबुझ सठदेखि छक परी
चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरि मरि