नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्निर्माणबारे नेतृत्वलाई १९ सुझाव

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्थायी समितिको बैठकबाटै निर्णय गराएर पार्टीको आगामी संगठनको नीति र संरचनाबारे नेता–कार्यकर्ता र समर्थकहरूसँग सुझाव मागेको रहेछ।

पार्टीको आग्रहलाई सम्मान गर्दै संगठनबारे म निम्न सुझाव पेश गर्दछु।

१. मार्क्सले ३० वर्षको उमेरमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र, लेनिनले ३३ वर्षको उमेरमा पार्टी नेतृत्व, माओले ४२ वर्षको उमेरमा पार्टी अध्यक्ष र प्रचण्डले ३२ वर्षको उमेरमा पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो। जनयुद्धकालमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत युवाहरू थिए। अहिले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा ४० वर्षमुनिका युवाहरू नै भेटिँदैनन्। यसको गम्भीर समीक्षा गरौं।

२. अखिल (क्रान्तिकारी) र वाईसीएलमा २५ वर्षमुनिका युवा भेट्न मुस्किल पर्नथालेको छ। विद्यार्थी र युवाका तल्ला कमिटीमा किशोरहरूको उपस्थिति नै देखिँदैन। त्यसैले विद्यार्थीमा ३० वर्ष र युवामा ४० वर्षको उमेरहद कडाइका साथ लागू गरौँ। जिल्ला र प्रदेश कमिटीसम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत किशोरहरू रहने व्यवस्था गरौँ।

३. सबै जनवर्गीय संगठनमा कम्तीमा ४० प्रतिशतको संख्यामा पार्टी सदस्य नभएका मान्छेहरु राखौँ, ता कि उनीहरुले आफ्नो जनवर्गका समस्याहरूलाई कमिटीको माग र मुद्दा बनाउन सकून् र जनवर्गीय संगठनहरू पार्टी र जनताबीचको पुल बन्न सकून्।

४. पार्टीमा उमेरहदका आधारमा प्रतिशत तोक्ने नीतिभन्दा माओले अघि सारेको थ्री–वान (युवा–प्रौढ–ज्येष्ठ)को समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरौँ। ७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूलाई संरक्षक कमिटी बनाएर नीतिगत दिशानिर्देश, इतिहासको संश्लेषण र स्कुलको जिम्मेवारी दिऔँ।

५. थ्री–इन–वान’को सिद्धान्तअन्तर्गत नै युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ सदस्यहरूको समूहमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी र अल्पसंख्यकहरूको कोटा तोकौँ, ताकि त्यो उमेर समूहमा त्यही समुदायको प्रतिनिधित्व उमेर समूहका आधारमा हुन सकोस्!

६. सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूको जिम्मेवारीका लागि संरक्षक कमिटीको व्यवस्था गरौँ। उक्त कमिटीले नीतिमा सुझाव र हस्तक्षेप गर्नसक्ने तर संगठनमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने प्रणाली स्थापित गरौँ। उनीहरूको इतिहास र अनुभवलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुँजीका रुपमा स्थापित गर्ने नीति खोजौँ।

७. संगठनात्मक नीति र संरचना तोक्दा अनुहार हेरेर संख्या होइन, आवश्यक संख्याको एकीन गरी त्यसभित्र अनुहार रहने व्यवस्था गरौँ। जुत्ता हेरेर खुट्टा होइन, खुट्टाका आधारमा जुत्ताको व्यवस्था गरौँ। गरिएका निर्णयहरू आवश्यकता भन्दै स्थगित र खारेज नगरौँ। कि व्यवस्था नै नगरौँ, व्यवस्था गरिसकेपछि दृढ भएर प्रयोग गरौँ। परीक्षण र प्रयोगविना नै नीति र संरचना स्थगित गर्ने गल्ती नगरौँ।

८. पार्टी सदस्यको आवेदन भरेको व्यक्ति परीक्षणकालमा रहँदा त्यसलाई अनिवार्य आधारभूत तहको मार्क्सवादी कक्षामा सहभागी गराऔं। मार्क्सवादी कक्षा लिएको सिफारिसका आधारमा पूर्ण पार्टी सदस्यता प्रदान गरौं।

९. हरेक तहको कमिटीमा एक व्यक्ति बढीमा २ कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख रहनसक्ने व्यवस्था गरौँ। यसलाई विधानको अपरिवर्तनीय धाराका रुपमा सुरक्षित गरौं, ता कि कुनै व्यक्तिले महाधिवेशनलाई प्रभावित पारेर पनि उक्त नीति उल्टाउन नसकोस्!

१०. केन्द्रीय कार्यकारी नेतृत्वका लागि ७० वर्ष, प्रदेशको कार्यकारी नेतृत्वका लागि ६५ वर्ष र जिल्लाको कार्यकारी नेतृत्वका लगि ६० वर्षको उमेरहद तोकौँ। स्थानीय तहका अन्य कमिटीको कार्यकारी नेतृत्वका लागि ५८ वर्षे उमेरहद लागू गरौँ। निजामती, जंगी वा सरकारी सेवाबाट उमेरहदका कारण निवृत्त भएपछि पार्टीको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहन नमिल्ने व्यवस्था गरौँ।

११. सहिद परिवार र बेपत्ता परिवारका लागि हरेक तहको कमिटीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौँ।

१२. हरेक तहमा सल्लाहकार परिषदको व्यवस्था गरौँ। सल्लाहकार परिषदमा ५० प्रतिशत राजनीतिक जीवनबाट आएका व्यक्ति र ५० प्रतिशत विषय विशेषज्ञहरू रहने व्यवस्था गरौँ।

१३. कमिटी र नेतृत्व छान्दा मिश्रित मोडेलको विकास गरौँ, जसअनुसार सबै तहको कमिटीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि आयोगको व्यवस्था गरौँ। उक्त आयोगले १. सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोण, २. जनदिशा र जनतासँगको सम्बन्ध, ३. कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान, ४. नेतृत्व क्षमता, ५. विचारधारात्मक परिपक्वता, ६. उत्पीडितहरूप्रतिको दृष्टिकोण, ७. भौतिकवादी आचरण र व्यवहार, ८. क्षेत्रीय सन्तुलन, ९. अनुशासन र पदीय मर्यादा र १०. सिर्जनशीलता विषयमा १०÷१० अंक दिने व्यवस्था गरौँ।

१४. बुंदा नं. १३ अनुसार अंक दिँदा त्यहीँभित्र समावेशी सिद्धान्त र उमेरहदका आधारमा प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरौँ। यसरी कार्यसम्पादनबाट छानिएका तीन गुणा बढी सदस्यहरूबीच अधिवेशनमा खुला निर्वाचन गरौँ। जस्तै, जिल्ला कमिटीको कोटा १०० जना छ भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ३०० जना छानिन्छन् र ३०० जनामध्ये १०० जना खुला रुपमा निर्वाचित हुन्छन्। समावेशी सिद्धान्त र उमेरहद पनि त्यही कार्यसम्पादन र निर्वाचनमा सुरक्षित गरौँ।

१५. अनुशासन आयोगलाई शक्तिशाली बनाऔँ। एउटै कमजोरी र अपराधमा व्यक्तिअनुसार फरक–फरक कारबाही हुने प्रणालीबाट सचेत बनौँ। पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कडाइका साथ दण्डित गर्ने प्रणाली स्थापित गरौँ।

१६. पार्टीमा राम्रो काम गर्नेहरुका लागि प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरौँ। जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई जनताकै बीचमा पुरस्कृत गर्ने प्रणाली विकास गरौँ।

१७. पार्टीमा १५ प्रतिशत नेतृत्व मनोनीत प्रणालीबाट चयन गरौँ। मनोनीत गर्दा ७.५ प्रतिशत आवश्यकताका आधार गरौँ। ७.५ प्रतिशत संसदीय निर्वाचनमा सम्बन्धित जिल्लामा पार्टीले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतको अग्रताका आधार गरौं, ताकि जिल्ला नेतृत्व आफू बलियो होइन, पार्टी बलियो बनाउनेतर्फ प्रेरित हुन सकोस्!

१८. राज्यका विभिन्न तहमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सम्बन्धित विषयमा योग्यता पुग्नेहरुबीच पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरौँ। एक जना व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरौँ।

१९. पार्टीको स्थायी समिति बढीमा १५ जनाको बनाऔँ। कुनै पनि नेता स्थायी समितिमा पुगेपछि उसले निजी सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरौँ।

उल्लिखित सुझाव असम्भव छैनन्। तत्काल नीति बनाई लागू गर्न सम्भव छन्। तसर्थ, नेतृत्व र कार्यदलले माथिका सुझावहरूबारे गम्भीरतापूर्वक सोचोस्।

(तिमिल्सिना माओवादी केन्द्रनिकट बुद्धिजीवी संगठनमा आबद्ध छन्।)