युनिकोड
पछिल्लोपटक गएको जेठ १५ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिनावारीको चार दिन महिला ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा ड्युटी नखटाउने घोषणा गरेपछि महिला स्वास्थ्यसँग जोडिएको महिनावारी र बिदाका विषयमा फेरि एकपटक चर्चा सुरु भएको छ।
गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा लेखेका थिए, ‘गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सहित एउटा सानो प्रयास; अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरुले स्वयंसेवकका रुपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ।’
मन्त्री लामिछानेको यो घोषणामा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आए। कतिपयले राम्रो काम भन्दै सह्राना गरे भने कतिपयले योजना बिना हतारमा गरिएको घोषणा भने। महिनावारीका चार दिन महिला ट्राफिक प्रहरीले सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने भनेर भनिएपनि मन्त्रीको उक्त घोषणामा बिदा दिइने हो वा अन्त ड्युटी खटाइने हो भनेर नखुलाएका कारण कतिपयले यसलाई बिदाको रुपमा समेत बुझेका थिए।
मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भने यो बिदा नभई उक्त समयमा सडकमा उभिएर ड्युटी गर्न गाह्रो हुने महिला ट्राफिक प्रहरीलाई अन्त ड्युटी सिफ्ट गरी सजिलो बनाउन खोजिएको एउटा प्रयास हो। सचिवालयका अनुसार महिला ट्राफिक प्रहरीले महिनावारीका समयमा सडकमा ड्युटी गर्न गाह्रो भएमा यस विषयमा कार्यालयमा जानकारी गराउने र उनीहरूलाई सहज हिसाबले ड्युटी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको हो।
सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘महिनावारीको समयमा घरमै वा कार्यालयमा बसेर काम गर्ने महिलालाई त कठिनाइ हुन्छ। यस्तो समयमा घण्टौँसम्म सडकमा उभिएर काम गर्नुपर्दा झन् कति गाह्रो होला? त्यही भएर उहाँहरूलाई त्यो समयमा सडकमा नभई कार्यालयमा ड्युटीको व्यवस्था मिलाउन सकियो भने गाह्रो भएको खण्डमा आराम त गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो घोषणा गरिएको हो।’
महिला ट्राफिक प्रहरीको हकमा मन्त्रीको यो घोषणा बिदा नभई ड्युटी सिफ्टको कुरा मात्रै थियो। तर, हरेक पटक जब महिनावारी र यो समयमा आवश्यक पर्ने बिदाका विषयमा कुनै निर्णय, घोषणा वा छलफल हुन्छ, तब महिनावारी बिदाका बारेमा मिहिन ढङ्गले अध्ययन नगरी गलत तर्कहरू प्रस्तुत हुन थाल्छ। चाहे त्यो लुम्बिनी प्रदेशले कानुन बनाउँदाको समय होस्, या त स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख उमेदवार (हालका उप प्रमुख) ले महिनावारी बिदाका सन्दर्भमा उठाएको मुद्दा। धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू भए।
लुम्बिनी प्रदेशले २०८० पुसमा महिला कर्मचारी (निजामती) लाई महिनावारीको समयमा बिदा दिने विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालमा महिनावारी बिदाका विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ।
प्रदेश सभामा पेस भएको झन्डै तीन महिनापछि महिनावारी (पिरियड्स) बिदा दिने व्यवस्थासहित उक्त विधेयक (प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक) प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको थियो।
यस सम्बन्धमा नियमावली बनेर हाल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यो कानुन अनुसार अब लुम्बिनी प्रदेशका निजामती सेवामा कार्यरत महिलाहरूले महिनाको एक दिन महिनावारी बिदा लिन सक्नेछन्।
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को परिच्छेद १५ मा हाजिरी र बिदाको विषय उल्लेख छ। जसको १११ नम्बर बुँदामा महिनावारी बिदाबारे भनिएको छः
(१) महिला कर्मचारीले चाहेमा महिनाको एक दिन महिनावारी (पिरियड्स) बिदा पाउने छन्।
(२) महिनावारी बिदामा बस्दा कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछन्।
(३) महिला कर्मचारीको अनुरोधमा बिदा दिने अधिकारीले महिनावारी (पिरियड्स) बिदा स्वीकृत गर्नेछ।
(४) महिनावारी (पिरियड्स) बिदा सञ्चित हुनेछैन।
महिनावारी बिदाका विषयमा समाचारहरू आइसकेपछि त्यसमा आएका प्रतिक्रियाहरू हेर्दा धेरैजसो पुरुषहरू यो बिदाको निर्णयबाट असन्तुष्ट देखिन्छन्। केही महिला पनि छन्, जो ‘महिनावारी बिदा’को विपक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयमा अधिकांश पुरुषले ठट्टा गर्दै, खिल्ली उठाउँदै र व्यङ्ग्य गर्दै बिदाको विरोध गर्ने गरेका छन्। महिनावारीका बेला बिदा आवश्यक नपर्ने र प्रदेश सरकारले लोकप्रियताको लागि मात्रै यो निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप थियो।
निकै थोरै पुरुषले मात्रै नरम भावमा लेखेका थिए, ‘यो महिलासँग सम्बन्धित विषय हो। उनीहरूलाई सोधेर मात्रै भन्न सकिन्छ, यस्तो बेला बिदा चाहिन्छ कि चाहिँदैन। कतिपयलाई त निकै गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ।’
कानुनमै व्यवस्था गरेर महिलाहरूलाई महिनावारी बिदा दिने विषय सार्वजनिक भइसकेपछि कतिपय मानिसहरू यो बिदाले महिलामाथि विभेद बढाउने गलत तर्क गरिरहेका छन्।
के महिनावारी बिदाले विभेद बढाउँछ?
महिनावारी बिदाको विपक्षमा वकालत गर्ने कतिपय महिला यस्ता पनि छन्, जसलाई ‘महिनावारी पाप हो, पखाल्नुपर्छ’ भनेर दिइएको बिदा खुसीखुसी स्वीकार छ तर महिनावारीका बेला अत्यधिक रक्तस्राव र अन्य शारीरिक पीडाका कारण आराम गर्न दिइएको बिदा स्वीकार छैन।
हामीले प्रष्ट रुपमा के बुझ्न जरुरी छ भने महिनावारी बिदा महिलालाई ‘महिनावारी पाप हो, तिमी घरमै बस, कार्यालय नआऊ, हामीलाई नछोऊ, यो बेला तिमी कमजोर हुन्छौ’ भनेर दिइएको बिदा होइन। महिनावारी बिदा महिलालाई ‘तिम्रो यो विशेष शारीरिक अवस्थाको हामीले ख्याल गरिरहेका छौँ, यदि तिमीलाई गाह्रो भएको छ भने, नियमित काममा आउन सक्दैनौ भने यो समयको अप्ठ्यारोमा हामी साथै छौँ’ भनेर दिइएको बिदा हो।
२०७९ वैशाख महिनाको कुरा हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर उम्मेदवार सुनिता डंगोलले आफ्ना एजेन्डाहरू सुनाउने क्रममा महिनावारीका बेला चाहिने बिदाको प्रसङ्ग निकाल्दै महिनावारीका समयमा कार्यालय जान गाह्रो हुने महिलाका लागि बिदाको प्रबन्ध कसरी मिलाउन सकिन्छ, त्यसका लागि पनि नीति र कार्यक्रम ल्याउने विषयमा बोलिन्।
त्यो समयमा पनि ‘महिनावारी बिदा’को विषयलाई निकै मजाकको विषय बनाइएको थियो। यो विषयलाई लिएर उम्मेदवारमाथि नै विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी गरियो। सरकारी सेवाको उच्च तहमा रहेका तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय व्यक्तिले समेत यस मुद्दामा निकै हल्का रुपमा टिप्पणी गरे।
कतिपय मानिसले महिलालाई महिनावारी बिदा दिँदा उनीहरू काममा नआउने र यसले सेवा प्रवाहमा ठूलो असर गर्ने बताइरहेका छन्।
के महिनावारी बिदा लागू भएपछि सेवा प्रवाहमा असर पर्छ?
बिल्कुलै होइन। कुनै पनि कार्यालयमा रहेका सबै महिलाले अनिवार्य रुपमा महिनावारी बिदा लिने होइनन्। मानौँ, कुनै एउटा कार्यालयमा २० जना महिला कर्मचारी छन्। तीमध्ये महिनावारीका बेला चार जना महिलालाई असाध्यै धेरै गाह्रो हुन्छ। २० मध्ये ती चार जनाले मात्रै बिदा लिने हुन्। महिनावारी बिदा अनिवार्य बिदा होइन। यो स्वेच्छिक हो। महिनावारीको समयमा शारीरिक रुपमा पीडा महसुस नगर्ने तथा नियमित काममा आउने चाहने महिलाहरू काममा आउन सक्छन्।
के महिनावारी बिदाको व्यवस्था अन्य देशमा पनि छ?
छ। इन्डोनेसिया, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, जाम्बिया, स्पेन, चीन लगायत विश्वका विभिन्न देशमा फरकफरक व्यवस्था सहित महिनावारीका बेला महिलालाई बिदा दिइन्छ। छिमेकी देश भारतको बिहार राज्यमा आजभन्दा ३१ वर्षअघि नै महिलाहरूले ‘महिनावारी बिदा’को मुद्दा जितेका हुन्। १९९२ मै राज्य सरकारले हरेक महिना महिलाहरूलाई दुई दिन आकस्मिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
के महिनावारी बिदा कार्यान्वयनमा चुनौती छ?
हामीले ख्याल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा, महिनावारीको समयमा असाध्यै धेरै पीडा महसुस गर्ने महिलाहरूले यो कानुन नआउँदा पनि बिदा लिइरहेका थिए। तर, अन्य शीर्षकमा। महिनावारीको बेला गाह्रो हुँदा अन्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखाएर बिदा लिनुपर्ने बाध्यता महिलाहरूलाई थियो। अब यो कानुन आइसकेपछि भने महिलाहरूले ससम्मान महिनावारी बिदा भनेरै बिदा लिन सक्नेछन्।
नेपालमा अहिले कतिपय व्यक्तिहरू महिनावारी बिदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने तर्क गरिरहेका छन्। के साँच्चै यो बिदा कार्यान्वयनमा चुनौती छ?
मानिसहरूले नबुझेका हुन् वा बुझ्न नखोजेका हुन्, यो बिदा महिनावारीका बेला ठमठम हिँड्न सक्ने, खेल खेल्न जान सक्ने, जिम जान सक्ने, छमछमी नाच्न सक्ने महिलाहरूका लागि होइन। यो बिदा ती महिलाहरूका लागि हो, जो महिनावारीका बेला सुतीको सल वा पछ्यौरीले पेट बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। हट वाटर ब्यागको सहायताले मात्रै नपुगेर औषधि नै खानुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। अत्यधिक रक्तश्रावले दिनमा ५ देखि ६ पटकसम्म प्याड फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। कम्मर र घुँडा दुखेर दिनभरि ओछ्यानमा पल्टिरहनु पर्ने अवस्थामा पुग्छन्। यो बिदा ती महिलाहरूका लागि मात्रै हो, जो महिनावारीका बेला नियमित बेलामा जस्तो कार्यालय गएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।
यो बिदा कार्यान्वयनको चुनौती कस्तो बेलामा हुनसक्छ भने मानौँ, कुनै एउटा कार्यालयमा २५ जना महिला कर्मचारी कार्यरत छन्। ती मध्ये पाँच जना नियमित काममा आउनै नसक्ने हुन्छन् र २० जना नियमित काममा आउन सक्ने रहेछन् भने अब ती २० जनाले पनि म पनि महिनावारी उमेरको महिला हो। यो बिदा मैले पनि लिन पाइहाल्छु। गाह्रो नभए पनि बिदा लिन्छु भनेर सबैले बिदा लिए भने त्यो बेला समस्या हुन सक्छ। सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।
महिनावारी बिदा सफल कार्यान्वयन गराउने वा असफल बनाउने भन्ने मुख्यगरी महिलाहरूकै हातमा छ।
यदि तपाईं महिनावारी उमेरको महिला हुनुहुन्छ र महिनावारीको समयमा तपाईंलाई धेरै गाह्रो हुँदैन भने तपाईंले बिदा नलिएर सघाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं पुरुष हुनुहुन्छ भने हरेक महिना रगत नबग्ने शरीर लिएर महिनावारी बिदा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर आफैँले धारणा बनाउनुभन्दा हरेक महिना यो पीडा भोग्ने महिलाहरूलाई नै यो विषयमा निर्णय गर्न दिएर सघाउन सक्नुहुन्छ।
केही अभियन्ताहरू पनि छन्, जो महिनावारी बिदाका विरुद्धमा चर्को वकालत गरिरहेका छन्। महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयलाई राज्यले महत्वपूर्ण ठानेर सम्बोधन गर्दा यसमा किन विरोध आवश्यक भएको हो, बुझ्न सकिएको छैन। संघ, प्रदेश वा कुनै पनि तहको सरकारले महिनावारीको समयमा बिदा आवश्यक पर्ने महिलाहरूलाई ‘महिनारी बिदा’ शीर्षकमै बिदा दिनुको अर्थ महिनावारीसँग जोडिएका अन्य सबै सवालहरूमा राज्यको जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने होइन। न त सरकारहरूले यसो भनेका छन्।
महिनावारीका विषयमा हामीले मिहिन ढंगबाट छलफल र बहस गर्नुपर्ने तथा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने थुप्रै सवालहरू छन्।
–महिनावारी उमेरका हरेक महिलाले आवश्यक स्यानिटरी प्याड, सफा कपडा वा महिनावारी कप सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
–हरेक कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा महिलाहरूले सजिलैसँग स्यानिटरी प्याड वा कपडा फेर्न सक्ने सुविधा हुन आवश्यक छ।
–सार्वजनिक शौचालयहरूमा पानीको उपलब्धता आवश्यक हुन्छ।
–हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू, संसद् भवन, अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू, संघसंस्थाहरू, सार्वजनिक तथा निजी बिद्यालयहरू, अस्पतालहरू तथा निजी कम्पनीहरू नै किन नहुन्, यी स्थानहरूमा महिलामैत्री शौचालय, आवश्यक प्याड, पर्याप्त पानी तथा गाह्रो भएको खण्डमा आराम कक्षको जरुरत पर्दछ।
छाउपडीका नाममा सुदूरपश्चिम र कर्णाली बदनाम छन्। तर महिनावारीलाई पाप ठानेर यो समयमा महिलाहरूमाथि गरिने विभिन्न खालका विभेद देशभर नै छ। कतै पुरानै तरिकाबाट त कतै परिष्कृत तरिकाबाट विभेद भइरहेको छ। यस्ता विभेद अन्त्य र महिलाहरूलाई यो समयमा आवश्यक पर्ने सरसफाइ र पोषणका बारेमा व्यापक छलफल र बहस हुन जरुरी छ। हाम्रा अभियानहरू अब यतातिर केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ। महिनावारी उमेरका छात्राहरूलाई सरकारले दिने भनेको स्यानिटरी प्याड उपयोग भएको छ कि छैन? लक्षित छात्राहरूले नै त्यो सुविधा पाएका छन्? हाम्रो खोज अब त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै कार्यान्वयनमा रहेको महिनावारी बिदा देशैभरि कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनौपचारिक रुपमा यस सम्बन्धी केही छलफल र बहसहरू समेत भएका छन्। महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य, महिनावारी बिदा, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा कानुन निर्माताहरूसँगै सरोकार राख्ने सम्पूर्ण क्षेत्रले पर्याप्त अध्ययन र छलफलहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। निजामती सेवाका महिलाले मात्रै होइन, जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले पनि आवश्यक भएको खण्डमा बिदा प्राप्त गर्नु आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार हो। बिदा आवश्यक नपर्ने महिलाहरूले यस समयमा आफूलाई सहज हुनेगरी काम गर्न पाउने अधिकार राख्दछन्।
प्रतिक्रिया