युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा १३ अर्ब २ करोड ७० लाख ४३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो।
गत माघ मसान्तसम्म कुल बजेटको २०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सत्यालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पुँजीगत बजेट १४.३० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३० करोड ६३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालू आवमा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ९ करोड ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च छुट्याएको थियो।
यस्तै चालूतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ९४ करोड १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँमध्ये माघ मसान्तसम्म २९.७६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ७२ करोड ६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सत्यालले बताए।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको यो तथ्यांक हेर्दा बागमती प्रदेशको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर छ। यसले प्रदेशको विकास निर्माण तथा योजना कार्यान्वयन निराशाजनक देखाउँछ।
प्रदेश सरकारले ७ महिनामा १५ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको हो।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति?
१४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा खर्च प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ।
यस मन्त्रालयका लागि ५४ करोड १३ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तर माघसम्म १५ करोड ८७ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिएको छ।
चालूतर्फ १३ करोड १४ लाख ३७ हजार र पुँजीगततर्फ २ करोड ७२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको यस मन्त्रालयले उक्त अवधिमा चालूतर्फ ४५.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यता, प्रदेशको भोतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत ७ महिनामा १६.१९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६९ करोड १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको लागि चालू आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख २९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजन भएको ५० करोड ६४ लाख ३७ हजार बजेटमध्ये माघसम्म ९ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् १९.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
यता, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजित २४ करोड २० लाख ९ रुपैयाँमध्ये यस अवधिमा २३.४५ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ६३ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब १५ करोड ९५ लाख १७ हजार अर्थात् १६.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यस्तै, ४ अर्ब ८ करोड ५ लाख १ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड २६ लाख २८ हजार अर्थात् २९.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने ३ अर्ब २१ करोड ३२ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६६ करोड ७६ लाख ८८ हजार अर्थात् २०.७८ प्रतिशत, २ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख ५१ हजार बजेट पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४२ करोड ५ लाख २९ हजार अर्थात् १६.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै, २ अर्ब ५० करोड ७३ लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन भएको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १७ करोड ९६ लाख २० हजार अर्थात् ७.१६ प्रतिशत, ३ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले माघ मसान्तसम्म २२.९० प्रतिशत अर्थात् ८९ करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
यता, ८० करोड ३८ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २० करोड ३८ लाख २३ हजार अर्थात् २५.३६ प्रतिशत, ९३ करोड ९२ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० करोड २५ लाख ५५ हजार अर्थात् २१.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यस्तै, ७३ करोड २१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १३ करोड ६७ लाख ६६ हजार अर्थात् १८.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यसैगरी बागमती सरकारले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १९ अर्ब ८३ करोड ६३ लाख ५७ हजार अर्थात् ३०.७३ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट २ अर्ब ९ करोड ७५ लाख ५६ हजार मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १४ करोड २६ लाख २४ हजार राजस्व प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया